AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

सर्वात मोठी बातमी ! एससी, एसटीला सब कॅटेगिरीतही आरक्षण मिळणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

Supreme Court decision on sc and st: एससी-एसटी प्रवर्गातील उप-वर्गीकरणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल दिला. न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा निकाल दिला.

सर्वात मोठी बातमी ! एससी, एसटीला सब कॅटेगिरीतही आरक्षण मिळणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ
Jitendra Zavar
Jitendra Zavar | Updated on: Aug 01, 2024 | 11:26 AM
Share

एससी-एसटी प्रवर्गातील उप-वर्गीकरणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल दिला. न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला.

राज्य सरकारला मिळणार अधिकार

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एससी, एसटी म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय दिला. यामुळे आता राज्य सरकारला याबाबत वर्गीकरण करता येणार आहे. एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का? यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती. त्यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

या न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात समावेश

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात समावेश होता. न्यायमूर्ती त्रिवेदी वगळता सहा न्यायमूर्तींचे एकामताने निर्णय घेतला.

नेमके प्रकरण काय

पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या 50 टक्के जागा ‘वाल्मिकी’ आणि ‘मजहबी शीख’ यांना देण्याची तरतूद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 च्या निर्णयाच्या आधारे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती. या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकार आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सांगितले होते की, वंचितांना लाभ देण्यासाठी हे आवश्यक आहे. दोन खंडपीठांच्या स्वतंत्र निर्णयानंतर हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले

न्यायालयाने म्हटले की अनुसूचित जाती हा एकसंघ गट नाही. 15% आरक्षणामध्ये अधिक महत्त्व देण्यासाठी सरकार त्यांचे उपवर्गीकरण करू शकते. अनुसूचित जातींमध्ये भेदभाव जास्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 चा चिन्नैया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नाकारला, ज्याने अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणाविरुद्ध निर्णय दिला होता. सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व राज्ये प्रायोगिक डेटा गोळा करून करू शकतात. हे सरकारच्या इच्छेवर आधारित असू शकत नाही.

घटनेत काय आहे तरतूद ?

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना विशेष दर्जा देताना राज्यघटनेने कोणत्या जाती त्या अंतर्गत येतील याचे वर्णन केलेले नाही. हा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. कलम 341 नुसार राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या जातींना एससी आणि एसटी म्हटले जाते. एका राज्यात अनुसूचित जाती म्हणून अधिसूचित केलेली जात दुसऱ्या राज्यात अनुसूचित जाती असू शकत नाही.

सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या रिपोर्टनुसार, 2018-19 मध्ये देशात 1,263 एससी जाती होत्या. परंतु अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, अंडमान आणि निकोबार, लक्षद्वीप या राज्यात कोणत्याच जाती एससीमध्ये नाहीत.

Follow Us
पुण्यात अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस यांची भेट? राजकीय वर्तुळात चर्चां
पुण्यात अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस यांची भेट? राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण!
आंबेगावात कामगारांचं बचावकार्य सुरु असतानाच भाजप नेत्यांकडून धक्कादायक
Solapur : आंबेगावात कामगारांचं बचावकार्य सुरु असतानाच भाजप नेत्यांकडून श्रद्धांजलीच्या पोस्ट
कर्जतमध्ये टोरेंट प्रकल्पावरून संघर्षाची ठिणगी! 226 शेतकऱ्यांना...
कर्जतमध्ये टोरेंट प्रकल्पावरून संघर्षाची ठिणगी! 226 शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या नोटिसा; संजय राऊतांचा इशारा
टायगर श्रॉफ प्रकरणाला नवं वळण; गणेश लांडगेच्या कुटुंबीयांचा खुलासा
टायगर श्रॉफ प्रकरणाला नवं वळण; गणेश लांडगेच्या कुटुंबीयांचा मोठा खुलासा, म्हणाले...
महाराष्ट्र एपस्टीन फाईल्सवरून वाद पेटला! दिग्दर्शक स्वरूप सावंतांनी...
महाराष्ट्र एपस्टीन फाईल्स' चित्रपटावरून वाद पेटला! दिग्दर्शक स्वरूप सावंतांनी अखेर मौन सोडलं, थेट केलं मोठं विधान...
अर्शदीप, सिराज अन् अक्षरची कमाल! भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध 22 धावांनी..
IND vs NZ: अर्शदीप, सिराज अन् अक्षरची कमाल! भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध 22 धावांनी सामना जिंकला
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि शरद पवार एकाच मंचावर? कारण काय?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि शरद पवार एकाच मंचावर? अजित पवारांच्या पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्यात शरद पवारांना निमंत्रण
कर्जाचे हप्ते थकल्याने मायक्रो फायनान्स कंपनीने शेतमजुराचे घर सील...
कर्जाचे हप्ते थकल्याने मायक्रो फायनान्स कंपनीने शेतमजुराचे घर सील, दुष्काळी परिस्थितीमुळे जीवन विस्कळीत
500 कोटींच्या ऑडिओ क्लिपवरून मनोज जरांगे आक्रमक; थेट बड्या नेत्यांना इ
Manoj Jarange Patil : 500 कोटींच्या ऑडिओ क्लिपवरून मनोज जरांगे आक्रमक; थेट बड्या नेत्यांना इशारा
खासदार शोधा रे, शोधणाऱ्याला बक्षीस... रवी राणा असं का म्हणाले?
खासदार शोधा रे, शोधणाऱ्याला बक्षीस... रवी राणा असं का म्हणाले? अमरावतीतील राजकाणात मोठ्या घडामोडी