ED ला भरले कापरे! सुप्रीम कोर्टाने झाप झाप झापले, असा शिकवला कायद्याचा धडा की…

सर्वोच्च न्यायालयाने PMLA (Prevention of Money-Laundering Act) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदाप्रकरणात ईडीचे चांगलेच माप काढले. कायद्यातील विविध तरतुदी कायम ठेवण्याच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टासमोर आहे. त्यात मग ईडीला सुप्रीम कोर्टाने कायद्याचे असे काही ज्ञान दिले की विचारता सोय नाही. ईडीची खरडपट्टी काढली. ईडी ठगासारखी काम करू शकत नाही. तिला कायद्याच्या चौकटीत राहुनच काम करावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले. तुम्ही ठगासारखे काम करू शकत नाही अशा शब्दात ईडीला खडसावण्यात आले.

न्यायमूर्ती, सूर्यकांत, न्या. उज्ज्वल भुयान आणि न्या.एन.कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. जुलै 2022 मधील निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी सदर याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत ईडीला अटक, तपास, जप्तीचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे, त्यावर ही टिप्पणी होती.

ईडीच्या प्रतिमेवर चिंता

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी ईडीच्या कमी शिक्षा दराकडे लक्ष वेधले. जर 5-6 वर्षांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर लोक निर्दोष सुटले तर त्याची किंमत कोण चुकवेल? अशी विचारणा त्यांनी केली. मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण 10% पेक्षा कमी असल्याकडे न्यायमूर्तींनी लक्ष वेधले आणि न्यायालय हे केवळ लोकांच्या स्वातंत्र्याबद्दलच नाही तर ईडीच्या प्रतिमेबद्दल पण चिंता व्यक्त केली. विजय मदनलाल चौधरी यांच्या प्रकरणात 2022 मध्ये निकालाविरोधातील पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करा

सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. आरोपीला ईसीआयआरची प्रत देण्याचे कोणतेही बंधन नाही, अशी बाजू त्यांनी मांडली. त्यावर न्यायमूर्ती भुयान यांनी तुम्ही ठगासारखे वागू शकत नाही. तुम्हाला कायद्याच्या चौकटीत काम करावे लागेल. मी एका न्यायालयीन कार्यवाहीत पाहिले आहे की, तुम्ही जवळपास 5000 ईसीआईआर नोंदवले आहे.

शिक्षा होण्याचे प्रमाण १०% पेक्षा कमी आहे. तुमचे तपास आणि साक्षीदार सुधारा. आम्ही लोकांच्या स्वातंत्र्याबद्दल बोलत आहोत, असे न्यायालयाने ईडीला खडसावले. आम्ही ईडीच्या प्रतिमेबाबत चिंतीत आहोत. 5-6 वर्षांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर लोक निर्दोष सुटले तर त्याची किंमत कोण चुकवेल? असे विचारत न्यायालयाने ईडीचे कान टोचले. 2022 मध्ये पीएमएलए कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देण्यात आले होते. पण आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या आणि पीएमएलए कायद्यातील तरतुदी जैसे थे ठेवल्या होत्या. काँग्रेस नेतेचिदंबरम आणि इतरांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.