UGC Rules : SC, ST, ओबीसींसाठी वेगळे वसतीगृह? UGC च्या नव्या नियमांमुळे सुप्रीम कोर्टाचा संताप, सरन्यायाधीश म्हणाले…
यूजीसीने लागू केलेल्या नव्या नियमाला विरोध केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एकूण तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर न्यायालयात सुनावणी घेतली जात आहे.
UGC New Rules : गेल्या काही दिवसांपासून यूजीसी अर्थात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने लागू केलेल्या नव्या नियमांना विरोध केला जात आहे. देशातील विद्यापीठे आणि उच्च महाविद्यालयात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसोबत होणारा भेदभाव थांबावा म्हणून यूजीसीने एक नियम आणला आहे. युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशन (प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन) इन्स्टिट्यूशन 2026 असे असे या नव्या नियमाचे नाव आहे. याच नियमाविरोला विरोध करत काही लोकांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. या याचिकेची दखल घेत आता सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने या नव्या नियमाच्या अंमलबजावणीला तात्त्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच एसी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वेगळ्या वसतीगृहाच्या तरतुदीवरही आक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली आहे.
यूजीसीच्या नियमांविरोधात तीन याचिका दाखल
सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसीच्या नव्या नियमांना स्थगिती दिली आहे. तसेच या नियमांतील काही तरतुदींवर आक्षेप घेण्यात आलेले आहेत. न्यायालयात या नियमांना आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे यावर सुनावणी घेणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत तसेच न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे एकूण तीन याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आलीआहे. अॅड. मृत्यूंजय तिवारी, अॅड. विनीत जिंदाल, अॅड. राहुल देवान यांच्यामार्फत या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
वेगवेगळ्या वसतीगृहांवर न्यायालयाचा आक्षेप
सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या यांनी विद्यार्थ्यांवर केल्या जाणाऱ्या रॅगिंगवरही भाष्य केले. सध्याच्या नियमातील तरतुदी या अस्पष्ट असू त्यांचा दुरुपयोग केला जण्याची शक्यता आहे. रॅगिंगलादेखील या नियमांच्या बाहेर का ठेवण्यात आले आहे, असे काही तोंडी निरीक्षणं न्यायालयाने व्यक्त केले आहेत.
वेगळ्या वसतीगृहाच्या मुद्द्यावर काय आक्षेप?
यूजीसीच्या नव्या नियमांत भेदाभावावरील उपायोजना म्हणून वेगवेगळ्या जातींसाठी वेगवेगळी वसतीगृहे उभारण्याचीही तरतूद आहे. यावरही न्यायालयाने आक्षेप नोंदवला आहे. आता देशात आंतरजातीय विवाह होत आहेत. आम्हीदेखील सर्व जातीच्या विद्यार्थ्यांसोबतच वसतीगृहात राहिलेलो आहोत. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रर्वगांसाठी वेगवेगळी वसतीगृहे कशाला हवी आहे? असे विचारत न्यायालयाने यूजीसीच्या नव्या नियमांच्या तरतुदीवर आक्षेप व्यक्त केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नेमका निकाल काय येणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
