तो एक निर्णय झाला नसता तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले नसते?, महाराष्ट्रातील सत्तेचा खेळ आणि 5 सवाल काय?

नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावरील कालच्या सुनावणीत थेट सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनीच काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एक निर्णय झाला नसता तर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले असते का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या काळात राज्यपालांनी आपल्या पदाचा योग्य वापर केला नाही? सत्तासंघर्षाच्या काळातील राज्यपालांची भूमिका हा चिंतेचा विषय होता? राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करायला सांगून चुकीचं केलंय? उद्धव ठाकरे यांच्यापासून ते एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत सत्तेची खुर्ची जाण्याच्या काळात राज्यपालांनी योग्य भूमिका निभावली नाही? असे अनेक सवाल कालच्या सुनावणीतून समोर आले आहे. शिंदे गटाने बंड केल्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले होते, त्यावरच आता सवाल उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाची बाजू काहीशी कमकुवत आणि ठाकरे गटाची बाजू वरचढ होताना दिसत आहे.

राज्यपालांनी शक्तींचा योग्य वापर केला नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाने कालच्या सुनावणीत राज्यपालांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले होते. आपल्या एका कृतीने वेगळाच परिणाम होईल अशा कार्यक्षेत्रात राज्यपालांनी जायला नको होते. आमच्या जीवाला धोका आहे, असं कारण आमदारांनी दिल्यानंतर राज्यपाल सरकार पाडू शकतात का? बहुमत चाचणीचे आदेश देण्याइतपत संवैधानिक संकट निर्माण झालं होतं का? अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर काल ताशेरे ओढत राज्यपालांनी आपल्या शक्तींचा दुरुपयोग केल्याचंच अधोरेखित केलं होतं.

राज्यपालांनी हा प्रश्न विचारायला हवा होता

सरकार पाडण्याच्या कृत्यात राज्यपाल स्वेच्छेने भाग घेऊ शकत नाही. तीन वर्ष एकत्र राहिल्यानंतर आमदार आता वेगळे का होत आहेत? हे राज्यापालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यापूर्वी स्वत:च्या मनाला विचारायला हवं होतं. पुढे काय होईल याचा राज्यपालांनी अंदाज कसा लावला? एखाद्या पक्षात मतभेद आहेत म्हणून राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. जोपर्यंत आघाडी सरकारमध्ये संख्या समान आहे, तोपर्यंत राज्यपालांची भूमिकाच येत नाही, असंही कोर्टाने काल म्हटलं होतं.

निवडणूक आयोगाचे शिक्कामोर्तब

विशेष म्हणजे भगतसिंह कोश्यारी आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल नाहीत. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री आहेत. निवडणूक आयोगानेही शिंदे गटच खरी शिवसेना असल्याचं म्हटलं आहे. तसं प्रतिज्ञापत्रही त्यांनी कोर्टात दाखल केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अजून यायचा बाकी आहे. शिवसेना कुणाची यावर अजून कोर्टाचा निर्णय बाकी आहे. त्याचवेळी कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर कोर्टाने ओढलेले ताशेरेही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळी कलाटणी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शिवसेनेवरील वर्चस्वाची लढाई

निवडणूक आयोगाने आधीच शिवसेनेचा अधिकार शिंदे गटाला दिला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली आहे. निवडणूक आयोगानेही कोर्टात प्रतिज्ञापत्रं दिलं आहे. त्यात उद्धव ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं आहे. कायदेशीररित्याच शिंदे यांना निवडणूक चिन्ह दिल्याचं म्हटलं आहे. शिंदे यांच्याकडेच निवडणूक चिन्ह जाणं आवश्यक होतं. निवडणूक आयोग निर्णय घेताना निष्पक्ष नव्हता हा उद्धव ठाकरे यांचा आरोप निराधार आहे. आम्ही संवैधानिक स्तरावर निर्णय घेतला आहे. आम्हाला या प्रकरणात पक्षकार म्हणून कोर्टात बोलावलं जाऊ शकत नाही, असंही निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.

निवडणूक आयोगाने कशाच्या आधारे निर्णय घेतला?

निवडणूक आयोगाने निवडणूक चिन्ह आणि पक्षाच्या नावाबाबतचा निर्णय दिला होता. त्यांनी 78 पानी निर्णय जाहीर केला होता. त्यात विधान मंडळापासून ते संघटनात्मक पातळीवर शिंदे गटाकडे बहुमत असल्याचं म्हटलं होतं. दोन्ही गटाकडून पुरावे दिल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला होता. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे 55 आमदारांपैकी 40 आमदार आहेत. म्हणजे पार्टीतील 47,82,440 मतांपैकी 76 टक्के म्हणजे 36,57,327 मते शिंदे गटाकडे होते. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला होता.