अभिजीत दीपकेंचं आंदोलन होणार की नाही? सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं? कोर्टाने थेट फटकारलं…

कॉकरोच जनता पार्टीचं उद्या दिल्लीत आंदोलन होत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने उद्या दिल्लीतील मेट्रो आणि रेल्वे सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. कोर्टाने या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे. ट्रेन, मेट्रो का बंद केल्या? आम्हाला चिंता वाटत आहे, अशा शब्दात कोर्टाने सरकारला सुनावलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून लवकरच कोर्ट त्यावर आदेश देणार आहे.

यावेळी वकिलाकडून यावेळी जोरदार युक्तिवाद करण्यता आला. यापूर्वीही मेट्रो सेवा बंद करण्यात आली होती आणि आता 57 स्थानके बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयामुळे जनतेची गैरसोय होत आहे. नागरी हक्कांची थट्टा उडवली जात आहे, असा युक्तिवाद वकिलाने केला. तर यात कोणीही आयोजक नाही, असं सरकारच्यावतीने कोर्टाला स्पष्ट करण्यात आलं.

ही चिंतेची बाब, जनतेचा विचार करा

दिल्लीत येणाऱ्या आंदोलकांमुळे (मग त्यांची संख्या लाखो असो वा केवळ काही हजार) मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आणि इतर प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागतो ही चिंतेची बाब आहे. पुढे जा पण जनतेचाही विचार करा, असं सांगतानाच ट्रेन का बंद केल्या आहेत? असा सवाल कोर्टाने सरकारला केला.

निरुपद्रवींवर कारवाई करा

यावेळी कोर्टाने सरकारला महत्त्वाचे आदेश दिले. आंदोलनाच्या ठिकाणी येऊ शकणाऱ्या कोणत्याही उपद्रवी व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करा. नागरिकांची सुरक्षितता तसेच लोकांची ये-जा अबाधित राहील याची खात्री करा, असे आदेश कोर्टाने दिले. तर दिल्लीत कारने प्रवास करणाऱ्यांनाही प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. कारण तो परिसर पूर्णपणे बॅरिकेड्स लावून बंद करण्यात आला आहे, असं एका वकिलाने सांगितलं. त्यावर ‘पोलीस याबाबत आवश्यक ती व्यवस्था करतात’, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली.

वृत्तपत्रात जाहिरात द्या

कोणते रस्ते बंद केले आहेत त्याची वृत्तपत्रात माहिती द्या, असं सांगतानाच 10 ऑक्टोबर रोजी नियोजित असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील मेट्रो स्थानके बंद करण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या सेवांचा लाभ घेण्याचा अधिकार असलेल्या नागरिकांविषयी न्यायालयाला चिंता वाटते, अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली. कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, परंतु सार्वजनिक वाहतूक बंद केल्यामुळे लोकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागतो, असंही कोर्टाने म्हटलं.