केंद्राला झटका, दिल्ली सरकारला मोठा दिलासा, सुप्रीम कोर्टाचा नेमका निकाल काय?

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज देशातील दोन महत्त्वाच्या प्रकरणांचा निकाल जाहीर केला. यातील एक प्रकरण हे महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या निकालाशी संबंधित आहे. तर दुसरं प्रकरण हे दिल्ली सरकार आणि तिथले उपराज्यपाल यांच्यातील संघर्षाविषयी होतं. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्राच्या निकालाचं वाचन करण्याआधी दिल्लीच्या निकालाचं वाचन केलं. दिल्ली सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्यातील अधिकारावरुन संघर्ष सुरु होता. संबंधित प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. अखेर त्यावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिलाय.

पोलीस, कायदा व्यवस्था आणि जमीन सोडून सर्व अधिकार, जसे की अधिकाऱ्यांचा ट्रान्सफर किंवा पोस्टिंगचा अधिकार हा दिल्ली सरकारला असेल, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला. सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल दिल्ली सरकारला दिलासा देणारा ठरला आहे. दिल्ली हे देशातील इतर केंद्रशासित प्रदेशांसारखी नाही, असं कोर्टाने म्हटलंय़. विशेष म्हणजे घटनापीठाच्या पाचही न्यायाधीशांचं या निकालावर एकमत होतं. हा निकाल दोन भागांमध्ये लिहिला गेलाय.

2019 च्या निकालाला सहमती नाही

दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांची बदली आणि नियुक्ती करण्याचा अधिकार कुणाच्या अख्यात्यारित येतो? हा महत्त्वाचा प्रश्न होता. दिल्ली सरकारचं म्हणणं होतं की आम्ही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणार नाहीत तर आम्ही काम कसं करणार? दिल्ली सरकारने म्हटलं की, दिल्ली हे इतर केंद्रशासित प्रदेश पेक्षा वेगळी आहे. अखेर याबाबतच्या 2019च्या निर्णयावर सहमत नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. त्या निर्णयात संपूर्ण अधिकार हे केंद्र सरकारला देण्यात आले होते. त्या निर्णयात म्हटलं होतं की, संयुक्त सचिवच्या वरच्या नियुक्त्या केंद्र सरकार करणार.

दिल्ली विधानसभेच्या अधिकारांवर भाष्य

परिशिष्ट 239 AAच्या अंतर्गत दिल्ली विधानसभेला अनेक अधिकार मिळाले आहेत. पण केंद्रासोबत या अधिकाऱ्यांना संलग्न ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळालेला नाही. त्यामुळे दिल्ली सरकारला केंद्र सरकारसोबत संतुलन साधावं लागणार आहे. 239 एए नुसार पोलीस, कायदा-व्यवस्था आणि जमिनीशी संबंधित अधिकार हे दिल्ली विधानसभेला मिळत नाही. या व्यतिरिक्त इतर अनेक अधिकार हे दिल्ली सरकारला आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात उपराज्यपालांच्या अधिकारांवरही भाष्य केलं आहे. जिथे विधानसभेला अधिकार नाही तिथे राज्यपालांचे अधिकार येतात. लोकशाहीत निवडून आलेल्या सरकारला ताकद मिळायला हवी. राज्य सरकारचा जर नियुक्त अधिकाऱ्यावर नियंत्रण राहणार नाही तर काम व्यवस्थित पार पडणार नाही. अधिकारी सरकारच्या गोष्टी ऐकणार नाही.