तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपती विजय यांचा दारूच्या दुकानांबद्दल मोठा आदेश, थेट 15 दिवसांच्या आत..
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यापासबन थलपती विजय तूफान चर्चेत आहेत. एका मागून एक मोठे निर्णय त्यांच्याकडून घेतली जात आहेत. थलपती विजय यांनी नुकताच दारूच्या दुकानांबद्दल अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्याची देशभरात जोरदार चर्चा होत आहे.
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत मोठे सत्तापरिवर्तन झाले. कोणीही विचार केला नाही असा थेट निकाल लागला. थलपती विजय यांच्या पक्षाने धमाकेदार कामगिरी केली. या निवडणुकीपूर्वी त्यांच्या पक्षाने काही आश्वासने जनतेला दिली. जनतेनेही थलपती विजय यांच्या पक्षाला जोरदार मतदान केले. तामिळनाडूचे मुख्यमंंत्री म्हणून थलपती विजय यांनी शपथही घेतली. या शपथविधी सोहळ्याला राहुल गांधी यांची उपस्थिती होती. थलपती विजय यांनी आपल्या हातात सुत्रे घेताच मोठा काही घोषणाही केल्या आहेत. तामिळनाडूकडे संपूर्ण देशाच्या नजरा आहेत. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर आता काही तासातच थलपती विजय यांनी अजून एक मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय दारूच्या दुकानांबद्दल घेण्यात आला. धार्मिक स्थळे, शैक्षणिक संस्था आणि बस थांब्यांच्या 500 मीटरच्या भागातील दारूची दुकाने बंद करण्याचे थेट मोठे आदेश दिले आहेत.
717 सरकारी ‘तासमॅक’ दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सरकारी आदेशानुसार, याची अंमलबजावणी पुढील दोन आठवड्यांत करणे बंधनकारक आहे. हा थलपती विजय यांचा अत्यंत मोठा निर्णय म्हणावा लागेल. या निर्णयाचे जोरदार स्वागतही केले जात आहे. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून मोठे निर्णय थलपती विजय घेताना दिसत आहेत.
तामिळनाडूमध्ये दारूची दुकाने हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. त्यामध्येच थलपती विजय यांनी मोठे आदेश पारीत केले. महाविद्यालये, धार्मिक स्थळे याच्याजवळ दारूची दुकाने नसावीत, ही मागणी गेल्या कित्येक दिवसांपासून तामिळनाडूमध्ये सुरू होती. अखेर त्यासंदर्भातील आदेश मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन काही तास होत नाहीत तोवरच थलपती विजय यांनी दिली आहेत.
या दुकानांमधून मिळणाऱ्या महसुलामुळे सरकारने कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली. मात्र, महसूल मिळत असतानाही मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. पंधरा दिवसांचा वेळ याकरिता देण्यात आला. त्याबाबतचे स्पष्ट आदेशच काढण्यात आलीत. फक्त तामिळनाडूच नाही तर थलपती विजय यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वत्र जोरदार काैतुक केले जात आहे. हा प्रश्न फक्त तामिळनाडूपर्यंतच मर्यादित नाही तर सर्वच राज्यामध्ये अशी स्थिती आहे.
