तिरुपती मंदिर लाडू प्रसाद प्रकरण: देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा – कोर्ट

तिरुपती मंदिर लाडू प्रसाद प्रकरण आज सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहे. सुप्रीम कोर्टाने आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना खडेबोल सुनावले आहे. लाडू प्रसाद तपासाचा निकाल लागण्याआधीच माध्यमांमध्ये निवेदन देण्याची काय गरज होती ? असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला आहे. देवाला राजकारणापासून दूर ठेवलं पाहिजे असं मत कोर्टाने व्यक्त केलं आहे. अहवाल पाहता प्रथमदर्शनी असे दिसते की प्रसाद बनवताना भेसळयुक्त सामग्री वापरली गेली नव्हती. SIT ने कुठपर्यंत तपास केला ? मुख्यमंत्र्यांनी यावर स्पष्टीकरण द्यावं असं ही कोर्टाने म्हटले आहे. संविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडून जबाबदारीची अपेक्षा असते. अहवाल जुलैमध्ये आला मग सप्टेंबर महिन्यात त्यावर भाष्य का ? असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला आहे.

गुरुवारी पुन्हा सुनावणी

तुम्हीच अशी विधानं करत असाल तर मग तपासाची काय गरज ? असा सवाल कोर्टाने मुख्यमंत्र्यांना केला आहे. या प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारने गठित केलेल्या SIT मार्फत केला जाईल की अन्य दुसऱ्या एजन्सीकडे सोपवला जाईल. यावर कोर्ट गुरुवारी आपला आदेश देण्याची शक्यता आहे.

तिरुपती बालाजी प्रसाद प्रकरणी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. प्रसादात प्राण्यांच्या चरबीची भेसळ केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारकडून वकील मुकुल रोहतगी बाजु माडतांना म्हणाले की, हे प्रकरण पूर्णपणे राजकीय आहे आणि स्वामी यांनी थेट राज्य सरकारला लक्ष्य करण्यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील पत्रकार सुरेश चव्हाण म्हणाले की, मी भक्त आहे, माझ्या भावना दुखावल्या आहेत. मी भावनांचे संरक्षण करण्याची मागणी करत आहे. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची माझी मागणी आहे. आंध्र प्रदेश सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, या खऱ्या याचिका नाहीत.

कोर्टाचे राज्य सरकारवर ताशेरे

न्यायमूर्ती गवई यांनी विचारले की, तुमच्याकडे निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी काही साहित्य आहे का? आंध्र प्रदेश सरकारने सांगितले की आमच्याकडे लॅबचा अहवाल आहे. न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन म्हणाले की, अहवाल अजिबात स्पष्ट नाही. तपासाचे आदेश आधीच दिले असतील तर प्रेसमध्ये जाण्याची काय गरज होती? जुलैमध्ये अहवाल आला आणि सप्टेंबरमध्ये निवेदन आले. न्यायमूर्ती के.व्ही.विश्वनाथन म्हणाले की, हा अहवाल प्रथमदर्शनी सूचित करतो की तयारीसाठी वापरलेली सामग्री तेथे नाही.

न्यायमूर्ती गवई यांनी आंध्र प्रदेश सरकारला सांगितले की, तुम्ही धार्मिक भावनांचा आदर करणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले की, लाडू बनवण्यासाठी हेच तूप वापरण्यात आले याचा पुरावा कुठे आहे? किती कंत्राटदार पुरवठा करत होते, मंजूर तूप मिसळले होते का, त्याचा वापर झाल्याचे कुठेही स्पष्ट झाले नाही. त्याची चाचणी केली गेली आहे आणि अहवाल सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवण्यात आला आहे, चौकशी प्रलंबित आहे.