दोन लग्न केल्यास 7 वर्षांची शिक्षा, सर्व धर्मांसाठी एकच नियम, वय…, आसाममध्ये 10 मोठे बदल
आसामच्या विधानसभेमध्ये समान नागरी कायदा विधेयक मंजूर झालं आहे. यूसीसी बील मंजूर झाल्यामुळे आता आसाममध्ये लग्न, लिव्ह इन रिलेशनशिप, घटस्फोट आणि वारस हक्क अशा अनेक गोष्टींच्या नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे.

आसामच्या विधानसभेमध्ये समान नागरी कायदा विधेयक मंजूर झालं आहे. यूसीसी बील मंजूर झाल्यामुळे आता आसाममध्ये लग्न, लिव्ह इन रिलेशनशिप, घटस्फोट आणि वारस हक्क अशा अनेक गोष्टींच्या नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. समान नागरी कायद्यांतर्गत आता जर एखाद्या व्यक्तीने दोन लग्न किंवा त्यापेक्षा जास्त विवाह केल्याच समोर आल्यास अशा व्यक्तीला सात वर्षांपर्यंत जेल होऊ शकतं. एखाद्या व्यक्तीने जर जाणीवपूर्वक आपल्या लग्नाची किंवा घटस्फोटाची नोंद 60 दिवसांच्या आत सरकारदरबारी न केल्यास, अशा व्यक्तीला 10 हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. आसाममध्ये पुन्हा एकदा भाजपची सत्ता आली आहे, हिमंता बिस्वा सरमा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच अधिवेशनात हे विधेयक सादर करण्यात आलं होतं ते मंजूर देखील झालं आहे.
अल्पसंख्यांक समुदायातील महिलांचं संरक्षण व्हावं, त्यांना न्याय मिळावा या उद्देशाने हे बिल सादर करण्यात आल्याची माहिती आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी दिली आहे, मात्र दुसरीकडे एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासह अनेक मुस्लिम नेत्यांनी या विधेयकावर जोरदार टीका केली आहे. मुस्लिम धर्मावर हिंदू कायदा लादण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका यूसीसीवर बोलताना ओवैसी यांनी केली आहे. हे विधेयक आसामच्या विधानसभेमध्ये मंजूर झालं आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे दहा नवे बदल होणार आहेत. या कायद्याच्या परिघातून अनुसूचित जमातींना बाहेर ठेवण्यात आलं आहे.
ज्यामध्ये आता प्रत्येक नागरिकाला तो कोणत्याही धर्माचा असो एकच विवाह बंधनकारक असणार आहे. जर समजा त्याने एकापेक्षा अनेक विवाह केले तर अशा व्यक्तीला सात वर्षांपर्यंत जेल होऊ शकतं. तसेच जर समजा जाणीवपूर्णक एखाद्या व्यक्तीने 60 दिवसांच्या आत आपल्या विवाहाची किंवा घटस्फोटाची नोंदी न केल्यास अशा व्यक्तीला दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. लग्नाचं वय देखील निश्चित करण्यात आलं आहे, पुरुषांसाठी 21 तर महिलांसाठी 18 हे लग्नांच वय असणार आहे, त्यापेक्षा कमी वयात लग्न करता येणार नाही. तसेच लिव्ह इन रिलेशनशिपची नोंदणी करणं देखील बंधकारक असणार आहे. जर अशा पद्धतीची नोंदणी न केल्यास तीन महिन्यांपर्यंत शिक्षा किंवा 10 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
