अमित शाहांचं मिशन काश्मीर, सीमेवरील नागरिकांना 3 टक्के आरक्षण
गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत महत्वपूर्ण जम्मू काश्मीर आरक्षण विधेयक सादर केलं. जम्मू काश्मीरमध्ये भारत-पाक सीमेवर राहणाऱ्या नागरिकांना 3 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत मांडला.
नवी दिल्ली : गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत महत्वपूर्ण जम्मू काश्मीर आरक्षण विधेयक सादर केलं. जम्मू काश्मीरमध्ये भारत-पाक सीमेवर राहणाऱ्या नागरिकांना 3 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत मांडला. “सीमेवर राहणाऱ्या नागरिकांना अनेकवेळा सीमेपलिकडून होणाऱ्या गोळीबाराचा फटका बसतो. त्यामुळे त्यांना आरक्षण आवश्यक आहे, या आरक्षणाचा त्यांना फायदा होईल”, असा विश्वास अमित शाह यांनी व्यक्त केला.
आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना 3 टक्के आरक्षण मिळायला हवं. हे आरक्षण कोणाला खुश करण्यासाठी नाही तर मानवतेच्या आधारे आहे. त्यांचं दु:ख पाहून हे आरक्षण त्यांना देण्यात येत आहे, असं अमित शाहांनी नमूद केलं.
अमित शाह म्हणाले, “पहिल्यांदाच इथल्या जनतेला जम्मू आणि लडाख हे सुद्धा राज्याचा भाग असल्याचं वाटत आहे. सर्वांना अधिकार देण्याचं काम मोदी सरकारने केलं आहे. आमच्यासाठी सीमेवर राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवाची काळजी आहे. त्यामुळेच सीमेवर बंकर बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. काश्मीरमधील लोकशाहीसाठी भाजप सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकत आहे. दहशतवाद मूळापासून उखडून टाकायचा आहे”.
Union Home Minister Amit Shah has moved the J&K Reservation Bill in Lok Sabha, he said, “this bill is not to please anyone but for those living near the International Border.” pic.twitter.com/rrXDS4WGw3
— ANI (@ANI) June 28, 2019
राष्ट्रपती राजवट, सहा महिन्यात निवडणूक
जम्मू काश्मीरमध्ये सध्या लागू असलेली राष्ट्रपती राजवट आणखी सहा महिने वाढवण्यात येणार आहे. तसं निवेदन गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिलं. याशिवाय जम्मू काश्मीरमध्ये सहा महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात येतील, असंही त्यांनी सांगितलं.
सध्या नुकताच रमजानचा महिना झाला, आता अमरनाथ यात्रा सुरु होणार आहे. त्यामुळे सध्या इथे निवडणुका घेणं शक्य नाही. या वर्षाअखेरीस जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका होतील, त्याबाबत माहिती देण्यात येतील असं अमित शाह म्हणाले.
जम्मू काश्मीरमध्ये भाजप-पीडीपीचं सरकार होतं. मात्र त्यांच्यात काडीमोड झाल्याने तिथे राज्यपाल राजवट सुरु झाली. त्यानंतर राज्यपालांनी विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेतला. 9 डिसेंबर 2018 रोजी राज्यपाल राजवटीची मुदत संपल्याने तिथे कलम 356 चा वापर करुन 20 डिसेंबरपासून जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट सुरु आहे. 2 जुलै रोजी राष्ट्रपती राजवटीची मुदत संपत आल्याने, ती वाढवण्याचा प्रस्ताव अमित शाहांनी आज लोकसभेत मांडला. अद्याप निवडणुका न झाल्याने तिथे विधानसभाच अस्तित्वात आली नाही. त्यामुळे येत्या वर्षाअखेरपर्यंत तिथे निवडणुका घेण्यात येतील असं अमित शाह म्हणाले.
