आई-वडील, जवळच्या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्यांचा मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाऊंट्स वापरणं पडेल महागात! होऊ शकतो तुरुंगवास

आजकाल घरातील प्रत्येक व्यक्तीकडे स्वत:चा मोबाइल फोन आणि स्वत:चा मोबाइल नंबर असतो. अनेकांचे सोशल मीडियावरील विविध प्लॅटफॉर्म्सवर अकाऊंट्स असतात. तसंच मोबाइल नंबर हा बँक, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि इतर काही गोष्टींशी जोडलेला (Linked) असतो. परंतु तुम्हाला हे माहीत आहे का, की जर कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचं निधन झालं, तर त्यानंतर त्या व्यक्तीच्या सोशल मीडिया अकाऊंट किंवा मोबाइल नंबरचं काय केलं पाहिजे? सहसा अशा वेळी कुटुंबातील इतर व्यक्ती मोबाइलमधील सिम काढून वापरू लागतात, तर काही जण मृत व्यक्तीचा सोशल मीडिया अकाऊंटसुद्धा स्वत: चालू ठेवतात, त्यात अपडेट्स टाकत असता. परंतु कायदेशीरदृष्ट्या हे अत्यंत चुकीचं आहे. यासाठी तुम्हाला 3 ते 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंडात्मक शिक्षा होऊ शकते.

एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्याचा मोबाइल नंबर, व्हॉट्सअॅप अकाऊंट, ईमेल अॅड्रेस, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स वापरणं बेकायदेशीर आहे. ही बाब अनेकांना माहीतच नसेल. कुटुंबातील सदस्य अनेकदा सोयीसाठी, भावनिक जोड म्हणून किंवा आर्थिक फायद्यासाठी निधन झालेल्या व्यक्तीचा मोबाइल नंबर किंवा सोशल मीडिया अकाऊंट वापरत राहतात. परंतु यामुळे डेटासंदर्भातील गोपनीयता आणि भारतीय कायद्यांतर्गत येणाऱ्या इतर काही कायद्यांचं उल्लंघन होतं.

एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मोबाइल नंबरचं काय करावं?

• मोबाइल नंबर हा कधीच एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीचा नसतो. तो एअरटेल, जिओ, बीएसएनएल, व्होडाफोन यांसारख्या मोबाइल ऑपरेटरसोबतच्या सेवा करारांतर्गत भाडेतत्त्वावर दिला जातो.
• मृत्यूनंतर फोन नंबर ट्रान्सफर करणं किंवा डिअॅक्टिव्हेट करणं कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. टेलिकॉम नियमांनुसार मोबाइल कनेक्शन ज्या व्यक्तीच्या नावावर नोंदणीकृत आहे, त्यानेच ते ऑपरेट केलं पाहिजे.
• ग्राहकाच्या निधनानंतर त्याच्या कुटुंबातील जवळच्या व्यक्तीने किंवा वारसाने टेलिकॉम कंपनीला त्याची माहिती द्यावी.
• कायदेशीर वारसाच्या नावावर सिम हस्तांतरित करण्याची किंवा ते सिम डिअॅक्टिव्हेट करण्याची विनंती केली जाऊ शकते.

मृत व्यक्चीचं सिम कार्ड वापरणं बेकायदेशीर

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे वकील वरुण दीक्षित यांनी म्हटलंय की, मृत व्यक्तीच्या नावावर नोंदणीकृत सिम कार्ड हस्तांतरित न करताच वापरणं हे कायद्याचं उल्लंघन आहे. नवीन मालकाचा रेकॉर्ड अपडेट न करता अशा पद्धतीने सिम कार्ड वापरणं हे दूरसंचार सेवांचं उल्लंघन आहे.

• भारतीय तार कायदा, 1885
• दूरसंचार परवाना नियम (टेलिकॉम लायसन्स)
• सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपनीचे नियम आणि अटी

ओळखीचा गैरवापर, आर्थिक फसवणुकीची शक्यता

एखाद्या व्यक्तीचा मोबाइल नंबर हा त्यांच्या बँक खात्यांशी, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, UPI आणि इतर काही सरकारी सेवांशी जोडलेला असतो. त्यामुळे बँक किंवा इतर संबंधित संस्थेला माहिती न देता खात्यातून पैसे काढणं किंवा इतर कोणतंही हस्तांतरण करणं बेकायदेशीर आहे.

• दुसऱ्याची ओळख वापरणं
• आर्थिक फसवणूक, बेकायदेशीर व्यवहार
• गोपनीयतेचं उल्लंघन केल्याचं प्रकरण

मृत्यूनंतर त्या व्यक्तीच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सचं काय करायचं?

बहुतांश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स अशा अकाऊंट्सना खाजगी डिजिटल संपत्ती मानतात. त्यामुळे ती दुसऱ्या कोणाकडे ट्रान्सफर किंवा हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीचा पर्सनल डेटा त्याच्या मृत्यूनंतरही सुरक्षित राहतो. त्यामुळे कोणत्याही मृत व्यक्तीच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सचा, ईमेलचा किंवा व्हॉट्सअॅपचा वापर करणं कायदेशीररित्या चुकीचं आहे.

फेसबुक, इन्स्टाग्राम: निधन झालेल्या व्यक्तीची आठवण म्हणून ते सोशल मीडिया अकाऊंट तसंच ठेवण्याचा किंवा तो डिलिट करण्याचा पर्याय असतो. परंतु मृत व्यक्तीचे सोशल मीडिया अकाऊंट्स कुटुंबातील इतर सदस्य कायदेशीररित्या मॅनेज करू शकत नाहीत. गुगल (Gmail, YouTube): मृत व्यक्तीच्या जी-मेल खात्याची माहिती कायदेशीर पडताळणीनंतरच त्याच्या किंवा तिच्या कुटुंबासोबत शेअर केली जाते. कारण त्यात बँक खातं, म्युच्युअल फंड, एफडी किंवा इतर प्रकारची माहिती यांसारखी संवेदनशील आणि गोपनीय माहिती असू शकते.

व्हॉट्सअॅप: एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचा अकाऊंट नंबर आपोआप डिअॅक्टिव्हेट केला जातो. जर कोणी त्याचा वापर करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. एक्स किंवा ट्विट- मृत्यूनंतर सोशल मीडिया अकाऊंट धारकाला त्याची किंवा तिची माहिती पडताळून त्याचे अकाऊंट डिलिट करण्याची परवानगी आहे, परंतु इतर कोणालाही ते वापरण्याचा अधिकार नाही.

मृत व्यक्तीचे सोशल मीडिया अकाऊंट चालवणं, मालकाच्या मृत्यूनंतर अकाऊंटचा बेकायदेशीर वापर हा अनेक कायद्यांचं उल्लंघन करतो.

आयटी कायदा, 2000

• कलम 43- कॉम्प्युटर, लॅपटॉप किंवा इतर उपकरणांचा बेकायदेशीर वापर
• कलम 66- ओळखीची चोरी आणि गैरवापर
• कलम 66 क- फसवणूक, इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, पासवर्डचा गैरवापर
• कलम 66 ड- फसवणुकीसाठी ऑनलाइन ओळखीचा गैरवापर

भारतीय दंड संहिता (IPS/BNS) विश्वासघात (BNS कलम 316) फसवणूक (BNS कलम 318-319) गोपनीयतेचा अधिकार

डिजिटल अकाऊंट्सवर कायदेशीर अधिकार कोणाचे आहेत?

मृत व्यक्तीच्या डिजिटल अकाऊंट्सवर कायदेशीर नियंत्रण फक्त खालील व्यक्ती घेऊ शकतात:

• वारसा कायद्यांतर्गत येणारे कायदेशीर वारस
• डिजिटल मृत्यूपत्र अस्तित्वात असल्यास मृत्यूपत्राचे अंमलबजावणी करणारे
• न्यायालय/ जवळच्या नातेवाईकांनी अधिकृत केलेल्या व्यक्ती. परंतु ते अकाऊंट स्वत: चालवू शकत नाहीत.
• डिजिटल प्लॅटफॉर्म त्यांच्या धोरणांनुसार अकाऊंट हटविण्याची किंवा डेटा अॅक्सेसची विनंती करू शकतात.

चुकीचं काही घडल्यास कायदेशीर कारवाई कोणावर?

जर मोबाइल नंबर किंवा सोशल मीडिया अकाऊंटचा बेकायदेशीर वापर केला गेला असेल, मृत व्यक्तीचा अकाऊंट नंबर, बँकिंग व्यवहार, आधार, पॅन किंवा UPI व्यवहार करण्यासाठी किंवा OTP मिळविण्यासाठी किंवा मेसेज किंवा सोशल मीडिया अकाऊंटद्वारे फायदे मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी वापरला गेला असेल, तर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.

FIR दाखल करता येईल

जर एखाद्या मृत व्यक्तीच्या मोबाइल नंबरचा गैरवापर करून आर्थिक फसवणूक केली असेल तर त्या सिमचा वापर करणाऱ्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. जर नंबर वापरणाऱ्याला मृत व्यक्तीची माहिती दिली गेली नसेल तर ते दूरसंचार नियमांचं उल्लंघन मानलं जाऊ शकतं.

• BNS कलम 318-319 (फसवणूक)
• BNS कलम 316 (विश्वासघात)
• आयटी कायदा कलम 66C/66D

मृत्यूनंतर अशा अकाऊंट्सचं काय करावं?

मोबाइल नंबरच्या बाबतीत:

• टेलिकॉम ऑपरेटरला कळवा
• मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करा
• मालकी हस्तांतरित करा किंवा सिम डिअॅक्टिव्हेट करा

सोशल मीडियाबाबत:

• मेमरी अकाऊंट तयार करण्याची किंवा अकाऊंट डिलिट करण्याची विनंती (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामबाबत)
• सोशल मीडिया अकाऊंट डिलिट करण्याची विनंती (गुगल किंवा ट्विटरच्या बाबत)
• त्यांचा पासवर्ड वापरून लॉग इन करू नका.

नंबरशी लिंक केलेल्या बँकिंग किंवा UPI बाबतीत:

• बँकेला ताबडतोब कळवा
• नॉमिनी किंवा वारसांची माहिती अपडेट करा
• आरबीआयच्या नियमांनुसार खातं ब्लॉक करा किंवा हस्तांतरित करा.