शेतकऱ्यांचा बाणेदारपणा, सरकारचं जेवण नाकारलं; म्हणाले, ‘आम्ही आमचं जेवण सोबत आणलंय’

सरकारकडून शेतकऱ्यांना दुपारचे जेवण आणि चहा देण्यात आला. मात्र, शेतकऱ्यांनी हे सरकारी जेवण नाकारले. | Farmers Refuse Lunch

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 23:52 PM, 3 Dec 2020
We Brought Our Own Food Farmers Refuse Lunch At Meet With Government

नवी दिल्ली: कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन पुकारलेल्या शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी दिल्लीत बळीराजाच्या बाणेदार वृत्तीचे दर्शन घडवले. आज या आंदोलनाचा (Farmers protest) आठवा दिवस असून शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधांनी केंद्र सरकारशी चर्चा केली. दिल्ली येथील विज्ञान भवनात जवळपास साडेतास तास ही चर्चा सुरू होती. मात्र, समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने आजही ही चर्चा निष्फळ ठरली. (Farmers protest in Delhi)

मात्र, यावेळी घडलेला एक प्रसंग सध्या चांगलाच चर्चेचा विषय ठरत आहे. या चर्चेवेळी सरकारकडून शेतकऱ्यांना दुपारचे जेवण आणि चहा देण्यात आला. मात्र, शेतकऱ्यांनी हे सरकारी जेवण नाकारले. आमचं जेवण सोबत आणल्याचे त्यांनी केंद्रीय नेत्यांना सांगितले.

पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातून आलेले शेतकरी सध्या दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसले आहेत. संपूर्ण आंदोलनाच्या काळात हे शेतकरी लंगरमध्ये जेवण तयार करत आहेत. आज शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने चर्चेला येताना याच लंगरमध्ये तयार केलेले जेवण आणले होते.
दुपारी जेवणाची वेळ झाल्यानंतर या शेतकऱ्यांनी विज्ञान भवनात सोबत आणलेले भोजन एकमेकांना वाटले. हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

साडे सात तास चर्चा, तोडगा नाही; सरकारची शेतकऱ्यांसोबत 5 डिसेंबर रोजी पुन्हा बैठक

कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी गेल्या आठ दिवसांपासून दिल्लीत तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आजही तोडगा निघाला नाही. शेतकऱ्यांची प्रतिनिधी आणि सरकारच्या प्रतिनिधीं दरम्यान आज तब्बल साडे सात तास चर्चा झाली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असली तरी शेतकरी नेते कृषी कायदा मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम राहिल्याने या बैठकीत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही. आता पुन्हा 5 डिसेंबर रोजी ही बैठक होणार असून त्याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागले आहे.

या बैठकीनंतर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकार हमीभाव रद्द करणार नाही, या आश्वासनाचा पुनरुच्चार केला. तसेच या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याची तयारीही केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी दाखविली.

संबंधित बातम्या:

साडे सात तास चर्चा, तोडगा नाही; सरकारची शेतकऱ्यांसोबत 5 डिसेंबर रोजी पुन्हा बैठक

कृषी कायद्यातील सर्वाधिक वादग्रस्त क्लॉज कोणता?; पी. साईनाथ म्हणतात…

शेतकऱ्यांना देशद्रोही आणि खलिस्तानी म्हणायचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला?; सुखबीरसिंग बादलांचा भाजपला सवाल

(Farmers protest in Delhi)