साडे सात तास चर्चा, तोडगा नाही; सरकारची शेतकऱ्यांसोबत 5 डिसेंबर रोजी पुन्हा बैठक

कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी गेल्या आठ दिवसांपासून दिल्लीत तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आजही तोडगा निघाला नाही. (farmer leaders meeting with central government ends)

भीमराव गवळी | Updated on: Dec 03, 2020 | 8:34 PM

नवी दिल्ली: कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी गेल्या आठ दिवसांपासून दिल्लीत तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आजही तोडगा निघाला नाही. शेतकऱ्यांची प्रतिनिधी आणि सरकारच्या प्रतिनिधीं दरम्यान आज तब्बल साडे सात तास चर्चा झाली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असली तरी शेतकरी नेते कृषी कायदा मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम राहिल्याने या बैठकीत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही. आता पुन्हा 5 डिसेंबर रोजी ही बैठक होणार असून त्याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. (farmer leaders meeting with central government ends)

आज दुपारी 12 वाजता दिल्लीतील विज्ञान भवनात शेतकरी आणि सरकारी प्रतिनिधींमध्ये चौथ्या फेरीतील चर्चा पार पडली. या बैठकीमध्ये 40 शेतकरी नेते सहभागी झाले होते. या बैठकीला सामाजिक कार्यकर्त्या कविता तालुकदार या सुद्धा उपस्थित होत्या. तालुकदार या सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी आणि ऑल इंडिया किसान संयुक्त समितीच्या सदस्या आहेत. या बैठकीत तालुकदार यांनी केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न विचारून भांडावून सोडल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

सरकार आणि शेतकऱ्यांनी या बैठकीत आपली भूमिका मांडली आहे. शेतकऱ्यांची अस्वस्थता स्वाभाविक आहे. पण सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात शेतकरी नेत्यांसोबत चर्चा सुरू आहे. केवळ एक दोन मुद्द्यांवर चर्चेचं गाडं अडकलं आहे, असं सांगतानाच एपीएमसीला अधिक बळकट करण्याचा सरकार विचार करेल, असं केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितलं. एपीएमसीबाबत सरकार गंभीर विचार करत असल्याचं तोमर यांनी सांगितलं असलं तरी एमएसपीबाबत कोणताही फेरविचार केला जाणार नाही. त्यात भविष्यात कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याचं तोमर यांनी स्पष्ट केलं.

सरकारचं जेवण नाकारलं

दरम्यान, गेल्या आठ दिवसांपासून उन्हातान्हात दिल्लीतील रस्त्यावर थांबावं लागत असल्याने शेतकऱ्यांमधील रोष वाढला आहे. आज या शेतकऱ्यासाठी सरकारकडून जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, सरकारचं जेवण घेण्यास या शेतकऱ्यांनी साफ नकार दिला. दिल्लीतील 25 तरुणांच्या एका ग्रुपने या शेतकऱ्यांसाटी जेवणाची व्यवस्था केली असून त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना जेवणाचा पुरवठा केला जात आहे.

पुरस्कार वापसी

शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आता विविध क्षेत्रातील लोकही पुढे आले आहेत. केंद्राच्या कृषी कायद्याविरुद्ध आणि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिरोमणी अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते प्रकाशसिंह बादल यांनी केंद्राचा पद्म विभूषण पुरस्कार परत केला आहे. तर अकाली दलाचे नेते सुखदेव सिंह ढिंढसा यांनी आपला पद्म भूषण पुरस्कार परत करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी आता पंजाबमधील खेळाडूही पुढे आले आहेत. त्यांनीही अवॉर्ड वापसी मोहीम हाती घेतली आहे. एकूण 35 खेळाडूंनी सरकारचा निषेध म्हणून पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

26 जानेवारीपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवू

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आंदोलन 26 जानेवारीपर्यंत चालू राहील, असा इशारा भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यांनी ‘टीव्ही 9 भारतवर्ष’सोबत बोलताना दिला. या आंदोलनादरम्यान दिल्लीला पुरवले जाणारे अन्नधान्य आणि जीवनाश्यक वस्तुंचा पुरवठा रोखला जाणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 30 वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेचे नेते महेंद्र सिंह टिकैत यांनी ज्याप्रकारे आंदोलन केलं होतं, अगदी त्याचप्रमाणे हे आंदोलन केलं जाईल’, असं राकेश टिकैत म्हणाले. (farmer leaders meeting with central government ends)