इंधनावरील करातून कमावलेल्या 25 लाख कोटींचे काय केले? : मल्लिकार्जुन खरगे
हा पैसा देशातील जनतेच्या हितासाठी किंवा राज्य सरकारसाठी वापरला जात नाही, असा आरोप करून 19 तारखेपासून सुरु होत असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात मोदी सरकारला इंधन दरवाढ व महागाईप्रश्नी जाब विचारू, असे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटलेय.
मुंबई : काँग्रेस पक्षाला 70 वर्ष सत्ता दिली मला फक्त 5 वर्ष सत्ता द्या म्हणून सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदींनी अवघ्या 7 वर्षांत देशातील जनतेचे जगणे मुश्कील करून ठेवले आहे. पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी सिलिंडर, खाद्यतेलाच्या किमती सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेल्या असून, मोदी सरकारने इंधनाच्या करातून 25 लाख कोटी रुपयांची कमाई केलीय. हा पैसा देशातील जनतेच्या हितासाठी किंवा राज्य सरकारसाठी वापरला जात नाही, असा आरोप करून 19 तारखेपासून सुरु होत असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात मोदी सरकारला इंधन दरवाढ व महागाईप्रश्नी जाब विचारू, असे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटलेय. (What about the Rs 25 lakh crore earned from fuel tax? says Mallikarjun Kharge)
तर मागील दोन महिन्यात 38 वेळा दरवाढ केली
गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना खर्गे यांनी इंधन दरवाढ, महागाई, अर्थव्यवस्था, कृषी कायदे या मुद्द्यांवर मोदी सरकारची पोलखोल केली. ते पुढे म्हणाले की, मोदी सत्तेत आल्यापासून पेट्रोल, डिझेलच्या किमती 326 वेळा वाढवल्या आहेत, तर मागील दोन महिन्यात 38 वेळा दरवाढ केली आहे. यूपीएचे सरकार असताना इंधनावर 9.48 टक्के केंद्रीय कर होता तो वाढवून 32.90 रुपये केला. यूपीए सरकार असताना क्रूड ऑईलची किंमत 111 डॉलर प्रति बॅरल असताना पेट्रोल 71 रुपये लिटर होते आणि आता मोदी सरकारच्या काळात क्रूड ऑईलचे दर 44 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली उतरले असतानाही पेट्रोल 107 रुपये प्रति लिटर एवढ्या चढ्या भावाने विकले जात आहे. या प्रचंड दरवाढीतून मोदी सरकारने मागील सात वर्षात 25 लाख कोटी रुपयांची नफेखोरी केली आहे.
एलपीजी सिलिंडरची किंमत आता 834 रुपये झाली
एलपीजी सिलिंडरची किंमत आता 834 रुपये झाली आहे, सामान्य माणसांना दिली जाणारी गॅसवरील सबसीडीही मागील अनेक महिन्यांपासून शून्य केलीय. अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली (DBT) तर या माध्यमातून दरवर्षी 15 हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे मोदींनी म्हटले होते. याचाच अर्थ या योजनेतून आतापर्यंत जवळपास एक लाख कोटी रुपयांची बचत झाली. हा सर्व पैसा मोदी सरकार सामान्य माणसांना दिलासा देण्यासाठी खर्च करत नाही आणि राज्य सरकारांनाही देत नाही. राहुल गांधी यांनी ‘न्याय’ योजनेप्रमाणे मोदी सरकारने सामान्य जनतेच्या बँक खात्यात दर महिना 6 हजार रुपये जमा करण्याची सूचना केली होती, परंतु त्याची खिल्ली उडवली गेली. सेसच्या माध्यमातून मिळालेले उत्पन्न हे केंद्राचे असते त्यातून राज्य सरकारांना एक पैसाही मिळत नाही.
सूर्यफूल तेल 56.31 टक्क्यांनी तर सोयातेल 52.66 टक्क्यांनी महाग
डाळीच्या किमती मागील वर्षाच्या तुलनेत 12.72 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. सूर्यफूल तेल 56.31 टक्क्यांनी तर सोयातेल 52.66 टक्क्यांनी महाग झाले. या भाववाढीचा फटका लोकांना बसत आहे पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झालेला नाही. मोदी सरकारच्या या अन्यायी कारभाराचा फटका सामान्य जनतेला बसत असून महागाईने सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात 27.01 कोटी लोकांना गरिबी रेषेच्यावर आणले होते, मात्र मागील वर्षी 23 कोटी लोक गरीब रेषेच्या खाली ढकलेले गेले आहेत. यूपीए सरकारने 10 वर्षात कमावलेले सर्व काही अवघ्या एका वर्षात मोदी सरकारने घालवले. मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे 97 टक्के कुटुंबाचे उत्पन्न घटले आहे. यूपीएचे सरकार असताना मनरेगा, शिक्षण हक्क कायदा, अन्न सुरक्षा कायदा याच्या माध्यमातून सामान्य जनतेला मोठा दिलासा दिला होता. पण मोदी सरकारने सामान्य जनतेला वाऱ्यावर सोडले आहे, महागाईचा बोजा टाकून कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये मात्र वारंवार सवलत दिली जात आहे. मोदी सरकार ‘हम दो हमारे दो’ चे सरकार आहे.
कोरोनामुळे 2 लाख 75 हजार मृत्यू झाल्याचे आकडे
मोदी सरकारने कोरोनाचे संकट व्यवस्थित हाताळले नाही. डॉ. मनमोहन सिंग, सोनिया गांधी, राहुलजी गांधी यांनी पत्र पाठवून कोरोना संकटात उपाययोजना करण्याचा सल्ला दिला होता, पण त्याकडे दुर्लक्ष केले. कोरोनामुळे 2 लाख 75 हजार मृत्यू झाल्याचे आकडे आहेत हा आकडा मोठा असू शकतो. कोरोनाने लोकांच्या नोकऱ्याही गेल्या, मागील एका वर्षात 1.33 लाख नोकऱ्या गेल्या. दरडोई उत्पन्न 10 हजार रुपयांनी घटले, जीडीपी 9-10 टक्क्यांनी घसरला. देश रसातळाला गेला पण त्याची जबाबदारी मोदी सरकार घेत नसून इंधन दरवाढीला यूपीए सरकारच जबाबदार असल्याचा उलटा आरोप करत आहे. परंतु कररुपाने लाखो कोटी रुपये कमावूनही राज्याच्या हक्कांचा जीएसटी परतावाही मोदी सरकार देत नाही. महाराष्ट्राचा 32 हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा अजून दिला नाही.
दिल्लीच्या सीमांवर 7 महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन
डिझेलचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांवर त्याचा थेट परिणाम होतो. शेतीच्या साहित्यावरही जीएसटी आकारला जात आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे आश्वासन देणाऱ्या मोदी सरकारने शेतकऱ्यालाच रस्त्यावर आणले आहे. शेतकऱ्यांच्या मुळावर असलेले तीन कृषी कायदे रद्द कारावेत या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर 7 महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत पण मोदी सरकार कृषी कायदे रद्द करण्यास तयार नाही. विश्व गुरु होण्यास निघालेल्या मोदींनी आधी देशाचे गुरु व्हावे नंतर विश्वगुरुचे पाहू, असेही खरगे म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील, विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, विधान परिषदेचे माजी उपसभापती माणिकराव ठाकरे, प्रदेश कार्याध्यक्ष चंद्रकांत हंडोरे, नसीम खान, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आ. भाई जगताप, मुंबई काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष चरणसिंग सप्रा, प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे, प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत, प्रमोद मोरे आदी उपस्थित होते.
संबंधित बातम्या
जनतेला लोकलप्रवासाची परवानगी द्या नाहीतर 5 हजार प्रवास भत्ता, भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्येंची मागणी
नानांची भूमिका मविआला सुरुंग लावणारी, अजित पवार संतापले, थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
What about the Rs 25 lakh crore earned from fuel tax? says Mallikarjun Kharge
