PM Modi Task Force : पेपर लीक रोखण्यात सर्वात मोठं चॅलेंज काय? पीएम मोदींच्या टास्क फोर्समधील एक्सपर्टने दिलं उत्तर
"मागच्या काही दशकात भारतात स्पर्धा परीक्षेत सहभागी होणाऱ्यांची संख्या सतत वाढत आहे. ज्यावेळी मी 1985 साली JEE ची परीक्षा दिलेली, त्यावेळी जवळपास 5000 विद्यार्थी परीक्षेला बसलेले. आज हीच संख्या 15 लाखापेक्षा जास्त आहे"
नीट पेपर फुटीमुळे उभ्या राहिलेल्या मोठ्या आंदोलनानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने देशाच्या परीक्षा व्यवस्थेत मोठ्या सुधारणा करण्यासाठी पाऊल उचललं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) मध्ये व्यापक सुधारणांसाठी हाय-पावर टास्क फोर्सच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. दिग्गज टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी या टास्क फोर्सचे प्रमुख असतील. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली टास्क फोर्स, परीक्षा प्रणाली जास्त पारदर्शक, सुरक्षित आणि पेपर लीक मुक्त बनवण्यासाठी सुधारणांची शिफारस करेल. मोदी सरकारने स्थापन केलेल्या या टास्क फोर्समध्ये IIT मद्रासचे डायरेक्टर डॉ. वी. कामकोटि सुद्धा आहेत. त्यांनी सांगितलं की, “पेपर लीकची समस्या फक्त टेक्नोलॉजीच्या आधारावर रोखता येऊ शकत नाही. समितीचा मुख्य फोकस हा टेक्नोलॉजी आधारित सुधारणा आणि संस्थागत बदलांच्या माध्यमातून परीक्षा प्रणालीला अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि लीक-प्रूफ बनवणं असेल” फक्त टेक्नोलॉजीच्या आधारावर पेपर लीक समस्या रोखता येणार नाही हे त्यांनी स्पष्ट केलं.
“मागच्या काही दशकात भारतात स्पर्धा परीक्षेत सहभागी होणाऱ्यांची संख्या सतत वाढत आहे. ज्यावेळी मी 1985 साली JEE ची परीक्षा दिलेली, त्यावेळी जवळपास 5000 विद्यार्थी परीक्षेला बसलेले. आज हीच संख्या 15 लाखापेक्षा जास्त आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या सतत वाढत आहे. ही बाब ध्यानात घेऊन परीक्षा संचालनाची भूमिका महत्वाची बनली आहे” असं डॉ.कामकोटि बोलले.
या टास्क फोर्समध्ये कोण-कोण?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्थापन केलेल्या या कृती गटात वेगवेगळ्या क्षेत्रातील एक्सपर्ट्स आहेत. या समितीचे अध्यक्ष नंदन नीलकेणी आहेत. त्याशिवाय या समितीमध्ये ISRO चे माजी प्रमुख डॉ. एस. सोमनाथ, माजी IB संचालक तपन डेका, पूर्व शिक्षण सचिव अनीता करवाल आणि वरिष्ठ अधिकारी अमृत लाल मीणा यांचा समावेश आहे. टक्नोलॉजी, सुरक्षा, प्रशासन, लॉजिस्टिक्स आणि नीति निर्माणाच्या विभिन्न बाबी ध्यानात घेऊन परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणांची दिशा ठरवली जाईल.
‘मेकर-चेकर’ मॉडलचा विचार
डॉ. कामकोटि यांनी सांगितलं की, “ही समिती दोन गोष्टींवर प्रामुख्याने काम करेल. पहिली म्हणजे परीक्षा प्रणालीत आधुनिक टेक्नोलॉजीचा व्यापक वापर आणि दुसरं उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी रचनात्मक सुधारणा करणं. बँकिंग आणि आर्थिक संस्थांच्या आधारावर ‘मेकर-चेकर’ मॉडलचा विचार होईल. यामुळे परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल”
‘रूट ऑफ ट्रस्ट’
पेपर लीक प्रकरणात सर्वात मोठं आव्हान काय आहे, यावरही डॉ. कामकोटि बोलले. कुठल्याही परीक्षा प्रणालीत ‘रूट ऑफ ट्रस्ट’ म्हणजे प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या व्यक्तीची भूमिका महत्वाची असते. प्रश्नपत्रिका बनवणारा माणूस विश्वासाचा नसेल तर पेपर लीकची सुरुवात तिथूनच होईल. जगातील कुठलीही टेक्नोलॉजी ही गोष्ट रोखू शकत नाही. प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि विश्वसनीय बनवणं गरजेच आहे. प्रश्नपत्रिक बनवणाऱ्याचा प्रामाणिकपणा आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणं हे समितीच्या दृष्टीने महत्वाचं असेल.
