Kashi Vishwanath Temple V/s Gyanvapi Mosque: काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद यांच्यात काय वाद आहे? अयोध्येप्रमाणे याचा ही निकाल लागेल?
ज्ञानवापी मशीद हटवून ती संपूर्ण जमीन हिंदूंच्या ताब्यात द्यावी, अशी हिंदू संघटनांची मागणी आहे. या प्रकरणात, हिंदू बाजूचा युक्तिवाद असा आहे की, ही मशीद मंदिराच्या अवशेषांवर बांधलेली आहे. त्यामुळे 1991 चा कायदा त्यावर लागू होत नाही. तर दुसरीकडे मुस्लिमांचे म्हणणे आहे की, येथे स्वातंत्र्यापूर्वी नमाज अदा केली जात होती, त्यामुळे 1991 च्या कायद्यानुसार कोणताही निर्णय घेण्यास मनाई आहे.
वाराणसी : सध्या देशात भोंग्यावरून राजकारण तापलेले असतानाच आता काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) आणि ज्ञानवापी मशीद यांच्यांतील वाद ही उचख खाताना दिसत आहे. आज काशी विश्वनाथ आणि ज्ञानवापी मशिदीच्या (Gyanvapi Mosque) आवारात वसलेल्या शृंगार गौरीसह अनेक देवतांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. वाराणसीच्या वरिष्ठ न्यायाधीश विभागाच्या आदेशानुसार हे सर्वेक्षण केले जात आहे. सर्वेक्षणादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी येथे कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. तर या प्रकरणामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या मतदारसंघामध्ये आज सकाळपासूनच खळबळ उडाली आहे. 18 ऑगस्ट 2021 रोजी वाराणसीच्या पाच महिलांनी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागासमोर शृंगार गौरी मंदिरात दररोज पूजा आणि दर्शनाची मागणी करत दावा दाखल केला होता. त्यावर न्यायाधीश रविकुमार दिवाकर यांनी मंदिराचे सर्वेक्षण आणि व्हिडिओग्राफी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचा अहवाल 10 मेपर्यंत मागवण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सुनावणीही त्याच दिवशी होणार आहे.
काशी विश्वनाथ मंदिर आणि तेथे असलेल्या ज्ञानवापी मशिदीबाबतही वाद सुरू आहे. हा वाद 1991 पासून न्यायालयात आहे. सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या वादाची सुनावणी सुरू आहे. काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशिदीचा वाद अयोध्या वादाशी मिळताजुळता आहे. तथापि, त्यात अनेक अडचणी देखील आहेत. अयोध्येच्या बाबतीत मशीद एकच होती आणि मंदिर बांधले गेलेले नाही. मात्र या प्रकरणात मंदिर आणि मशीद दोन्ही बांधण्यात आल्या आहेत. काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी प्रकरणात हिंदू बाजू म्हणते की मशीद हटवून ती जमीन त्यांना द्यावी, कारण ती मशीद मंदिर पाडून बांधण्यात आली होती.
हा वाद कसा सुरू झाला?
1984 मध्ये देशभरातील 500 हून अधिक संत दिल्लीत जमले होते. धर्मसंसदेची सुरुवातही येथूनच झाली. या धर्म संसदेत हिंदू पक्षाने अयोध्या, काशी आणि मथुरा येथील त्यांच्या देवस्थानांवर दावा करण्यास सुरुवात करावी, असे म्हटले होते. अयोध्येत रामजन्मभूमीवरून वाद झाला आणि मथुरेत श्रीकृष्णजन्मभूमीवरून. त्याचबरोबर स्कंद पुराणात नमूद केलेल्या 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी काशी विश्वनाथ मंदिर हे सर्वात महत्त्वाचे मानले जाते.
अयोध्येवर हिंदू पक्षाचा दावा स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच सुरू होता. त्यामुळे हिंदू संघटनांच्या नजरा दोन मशिदींवर खिळल्या होत्या. एक मथुरेची शाही ईदगाह मशीद आणि दुसरी काशीची ज्ञानवापी मशीद. ‘अयोध्या सिर्फ झांकी है, काशी-मथुरा बाकी’ ही घोषणाही यानंतर आली, असे म्हटले जाते.
त्यानंतर 1991 साल आले. त्यानंतर काशी विश्वनाथ मंदिराच्या पुजाऱ्यांचे वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, संस्कृतचे प्राध्यापक डॉ. रामरंग शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते हरिहर पांडे यांनी वाराणसी सिव्हिल कोर्टात याचिका दाखल केली. विजय शंकर रस्तोगी हे त्यांचे वकील होते.
1669 मध्ये औरंगजेबाने मशीद बांधली
याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, काशी विश्वनाथचे मूळ मंदिर 2050 वर्षांपूर्वी राजा विक्रमादित्यने बांधले होते. 1669 मध्ये औरंगजेबाने ते तोडून त्या जागी मशीद बांधली. ही मशीद बांधण्यासाठी केवळ मंदिराचे अवशेष वापरले गेले.
याचिकेत मंदिराची जमीन हिंदू समाजाला परत करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मंदिराच्या अवशेषांवर मशीद बांधण्यात आल्याने, ज्याचे काही भाग अजूनही अस्तित्वात आहेत, या प्रकरणात प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 लागू होत नाही, असेही सांगण्यात आले.
ज्ञानवापी मशिदीची देखरेख करणारी संस्था अंजमुन इन झानिया अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गेली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की या वादात कोणताही निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही, कारण याला प्रार्थनास्थळ कायद्यानुसार मनाई आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली. तब्बल २२ वर्षे हे प्रकरण प्रलंबित राहिले. 2019 मध्ये वकील विजय शंकर रस्तोगी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचले. ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण पुरातत्व विभागाने करावे, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी दाखल केली. सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरू आहे.
आता काय आहे हा प्रार्थनास्थळ कायदा?
1991 मध्ये केंद्रात पीव्ही नरसिंह राव यांचे सरकार होते. त्यांच्या सरकारमध्ये हा कायदा आणला गेला. 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी ज्या धार्मिक स्थळांमध्ये ते होते, ते त्याच स्वरूपात राहतील, असे या कायद्यात म्हटले आहे. त्यात छेडछाड किंवा बदल करता येत नाही.
स्वातंत्र्यापूर्वी अयोध्या वादाचा खटला न्यायालयात सुरू असल्याने त्याला सूट देण्यात आली होती. पण हे ज्ञानवापी मशीद आणि शाही इदगाह मशिदीला लागू होते.
या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, स्वातंत्र्याच्या वेळी जे धार्मिक स्थळ होते तेच कायम राहतील. त्याबरोबर काहीही बदलू शकत नाही. जर कोणी असे केले तर त्याला एक ते तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते, असेही यात आहे.
हे मंदिर आणि मशीद कोणी बांधली?
यावर एकच मत नाही. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, हे मंदिर 2050 वर्षांपूर्वी राजा विक्रमादित्यने पुन्हा बांधले होते. अकबराच्या काळात त्याची पुनर्बांधणी झाली. 1669 मध्ये औरंगजेबाने ती पाडून त्या जागी ज्ञानवापी मशीद बांधली. आता तिथे असलेले काशी विश्वनाथ मंदिर इंदूरच्या राणी अहिल्याबाई होळकर यांनी बांधले होते. काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद एकमेकांना लागून आहेत, परंतु त्यांच्या प्रवेशाचे मार्ग भिन्न दिशांना आहेत.
अकबराच्या नऊ रत्नांपैकी एक राजा तोडरमल याने काशी विश्वनाथ मंदिर बांधले होते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. हे 1585 मध्ये बांधले गेले. 1669 मध्ये औरंगजेबाने हे मंदिर पाडून मशीद बांधली. 1735 मध्ये राणी अहिल्याबाईंनी पुन्हा येथे काशी विश्वनाथ मंदिर बांधले, जे आजही आहे.
हा वाद अयोध्येप्रमाणे मिटवता येईल का?
अयोध्या वाद आणि वाराणसी वाद यात काही साम्य आहे, पण वाराणसी वाद हा अयोध्या वादापेक्षा वेगळा आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी अयोध्या वाद न्यायालयात सुरू होता, त्यामुळे त्याला 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यातून सूट देण्यात आली होती. पण वाराणसीचा वाद 1991 मध्ये कोर्टातून सुरू झाला, त्यामुळे याच आधारावर त्याला आव्हान मिळणे जवळपास निश्चित आहे.
येथील ज्ञानवापी मशीद हटवून ती संपूर्ण जमीन हिंदूंच्या ताब्यात द्यावी, अशी हिंदू संघटनांची मागणी आहे. या प्रकरणात, हिंदू बाजूचा युक्तिवाद असा आहे की, ही मशीद मंदिराच्या अवशेषांवर बांधलेली आहे. त्यामुळे 1991 चा कायदा त्यावर लागू होत नाही. तर दुसरीकडे मुस्लिमांचे म्हणणे आहे की, येथे स्वातंत्र्यापूर्वी नमाज अदा केली जात होती, त्यामुळे 1991 च्या कायद्यानुसार कोणताही निर्णय घेण्यास मनाई आहे.
