Agneepath Yojana : देशात होणाऱ्या विरोधावेळी काय आहे अग्निपथ योजनेचं सत्य, विरोधाची खरचं गरज आहे का?

नवी दिल्ली : सैन्यात 4 वर्षांच्या भरतीसाठीच्या अग्निपथ योजना (Agneepath Yojana) सुरू करत देशातील बेरोजगांराना संधी देण्याचे काम केंद्राकडून करण्यात आले आहे. मात्र या योजनेला विविध राज्ये आणि शहरातील तरुणांकडून विरोध होत आहे. बिहारमधून सुरू झालेले आंदोलन उत्तर प्रदेशातही पोहोचले आहे. उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथे शेकडो तरुण अग्निपथ योजनेला विरोध करत आहेत आणि जुन्या प्रक्रियेद्वारे सैन्यात भरती (Military Recruitment) करण्याची मागणी करत आहेत. तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अग्निपथ योजनेवरून ट्विट करत केंद्र सरकारच्या (Central Government) लष्कर भरतीच्या नव्या योजनेला देशात सर्वत्र विरोध होत आहे. तरुणांना खूप राग येत आहे. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. सेना ही आपल्या देशाची शान आहे, आपल्या तरुणांना आपले संपूर्ण आयुष्य देशासाठी अर्पण करायचे आहे, त्यांची स्वप्ने 4 वर्षात बांधून ठेवू नका असे म्हटलं आहे.

न कोई रैंक, न कोई पेंशन

न 2 साल से कोई direct भर्ती

न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य

न सरकार का सेना के प्रति सम्मान

देश के बेरोज़गार युवाओं की आवाज़ सुनिए, इन्हे ‘अग्निपथ’ पर चला कर इनके संयम की ‘अग्निपरीक्षा’ मत लीजिए, प्रधानमंत्री जी।

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 16, 2022

तसेच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्विट करून या योजनेवरून केद्रावर टिका केली. ते म्हणाले न कोई रैंक, न कोई पेंशन, न 2 साल से कोई direct भर्ती, न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान… देशातील बेरोजगार तरुणांचा आवाज ऐका, त्यांना ‘अग्निपथ’वर चालवून त्यांच्या संयमाची अग्निपरीक्षा घेऊ नका, पंतप्रधान महोदय. तर सैन्य भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणांच्या डोळ्यात देशसेवा, आई-वडिलांची सेवा, कुटुंब आणि भविष्याची अनेक स्वप्ने असतात. नवीन सैन्य भरती योजना त्यांना काय देईल? 4 वर्षांनंतर नोकरीची हमी नाही, पेन्शन सुविधा नाही, रँक नाही, पेन्शन नाही पंतप्रधान मोदीजी तरुणांच्या स्वप्नांचा चुराडा करू नका म्हणतं काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी ट्विट केलं आहे.

कोणत्याही योजनेचे दोन बाजू असतात. एक त्याचे काही गैरसमज असतात तर काही सत्य बाजू ज्या लवकर समोर येत नाहीत. त्यांचा फायद की तोटा हा काही काळानंतर कळत असतो. त्यामुळे याही योजनेचे काही समज गैरसमज आहेत. ते आज येथे समजून घ्यायचे आहे.

तर नक्की काय आहेत अग्निपथ योजनेतील समज आणि गैरसमज

गैरसमज: अग्निवीरांचे भविष्य असुरक्षित आहे का?

याचे सत्य : ज्यांना उद्योजक बनण्याची इच्छा आहे. त्यांना आर्थिक पॅकेज आणि बँक कर्ज योजना या अग्निपथ योजनेमुळे मिळून जाईल. तर जे शिक्षण घेणार आहेत. त्यांना पुढील अभ्यासासाठी इच्छिणाऱ्यांना 12वी समकक्ष प्रमाणपत्र आणि पुढील अभ्यासासाठी ब्रिजिंग कोर्स दिला जाईल. तर नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी- त्यांना CAPF आणि राज्य पोलिसांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल. तसेच त्यांच्यासाठी इतर क्षेत्रातही अनेक मार्ग खुले होतील.

गैरसमज: अग्निवीर तरुणांसाठी संधी कमी

याचे सत्य : तरुणांना सैन्यदलात सेवा देण्याच्या संधी वाढतील. येत्या काही वर्षांत, अग्निवीरांची भरती सशस्त्र दलातील सध्याच्या भरतीच्या जवळपास तिप्पट असेल.

गैरसमज: रेजिमेंटल बाँडिंग प्रभावित होईल

याचे सत्य : रेजिमेंट व्यवस्थेत कोणताही बदल होणार नाही. किंबहुना, यावर अधिक भर दिला जाईल कारण सर्वोत्कृष्ट अग्निवीरांची निवड केली जाईल, ज्यामुळे युनिटच्या एकतेला आणखी चालना मिळेल.

गैरसमज: यामुळे सशस्त्र दलांच्या परिणामकारकतेला धक्का बसेल

याचे सत्य : अशा प्रकारची भरतीची प्रणाली बहुतेक देशांमध्ये अस्तित्वात आहे. त्यामुळे त्या देशातील भरतींचा आणि त्याच्या उपयोगितेचा विचार करण्यात आला आहे. तर ज्या देशात अशी भरती प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे आणि त्यातून ज्यांची सैन्य दलात निवड करण्यात आली आहे ते जबरदस्त चपळ निघाले आहेत. ते सर्वोत्तम मानले गेले आहेत.

पहिल्या वर्षी भरती होणार्‍या अग्निवीरांची संख्या सशस्त्र दलाच्या केवळ 3% असेल. तसेच अग्निवीर चार वर्षांनंतर पुन्हा लष्करात रुजू होण्यापूर्वी त्यांची चाचणी घेतली जाईल. त्यामुळे लष्कराला पर्यवेक्षी पदांसाठी प्रशिक्षीत कर्मचारी मिळतील.

गैरसमज: 21 वर्षांची मुले अपरिपक्व आणि सैन्यासाठी अविश्वसनीय

याचे सत्य : जगभरातील बहुतेक सैन्य हे त्यांच्या तरुणांवर अवलंबून असतात. अनुभवींपेक्षा जास्त तरुण कधीच नसतील. सध्याची योजना 50%-50% तरुण आणि अनुभवी पर्यवेक्षकीय रँकचे योग्य मिश्रण आणेल. ज्यामुळे सैन्याची ताकद वाढेल.

गैरसमज: अग्निवीर हे समाजासाठी धोकादायक ठरतील

याचे सत्य : हा भारतीय सशस्त्र दलांच्या नैतिकतेचा आणि मूल्यांचा अपमान आहे. चार वर्षे गणवेश परिधान करणारे तरुण हे आयुष्यभर देशासाठी कटिबद्ध राहतील. अजूनही हजारो लोक सशस्त्र दलातून निवृत्त होतात, कौशल्य वगैरे घेऊन निवृत्त होतात, पण ते देशविरोधी शक्तींमध्ये कधीच सामील झाल्याचे उदाहरण आजपर्यंत सापडलेले नाही.

गैरसमज: माजी सशस्त्र सेना अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत नाही

याचे सत्य : गेल्या दोन वर्षांपासून सेवा बजावत असलेल्या सशस्त्र दलातील अधिकाऱ्यांशी विस्तृत सल्लामसलत केलेली आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या विभागाने हा प्रस्ताव तयार केला आहे. तर ही योजना त्याचतंर्गत या सरकारची देणगी आहे. अनेक माजी अधिकार्‍यांनी या योजनेचा लाभ ओळखून त्यांचे स्वागत केले आहे.