युनिफार्म सिव्हील कोडवर आताच का बोलले PM ? काय आहे BJP ची योजना

मुंबई : साल 2024 च्या लोकसभा निवडणूकांसाठी वातावरण निर्मिती सुरू झाली असताना आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्याचा विषय छेडला आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विरोधकांनी यावरुन गहजब केला आहे. आधी राम मंदिर आणि आर्टीकल 370 नंतर युनिफॉर्म सिव्हील कोड खूप दिवसांपासून भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आहे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा देखील हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. भाजपाने राम मंदिर आणि आर्टीकल 370 दोन्ही निर्णय पूर्ण केले असून आता हा विषय त्यांनी अजेंड्यावर आणला आहे.

साल 2024 लोकसभा निवडणूकांच्या पूर्वीच तीन मोठ्या आणि महत्वाच्या राज्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये विधानसभेच्या निवडणूका होणार आहेत. यापैकी दोन राज्यात कॉंग्रेसची सरकारे आहेत. नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक राज्याच्या निवडणूकात भाजपाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विनाकारण समान नागरिक कायद्याचा विषय काढलेला नाही. भाजपा लोकसभेच्या निवडणूकांच्या आधी विधानसभा निवडणूकांत या मुद्याची चाचपणी करु इच्छीत आहे.

आयोगासमोर भूमिका मांडायची

सप्टेंबरपर्यंत जी -20 मिटींगचे शेड्यूल असल्याने भाजपाला या मुद्याचा कोणताही दुष्प्रभाव या मिटींगवर होऊ द्यायचा नाही, परंतू त्यानंतर मात्र भाजपाची या मुद्यावर आक्रमक प्रचार सुरु करण्याची योजना असल्याचे सूत्राचे म्हणणे आहे. लॉ कमिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्या आधीच समान नागरी कायद्यावर सामान्य जनतेच्या शिफारसी आणि सूचना मागविल्या आहेत. विधी आयोगाने 14 जून रोजी एक पब्लिक नोटीफिकेशन जारी केले होते. ज्यात कायदा मंत्रालयाच्या 17 जून 2016 च्या पत्राचा हवाला देत युनिफॉर्म सिव्हील कोडवर सर्व पक्षांचा सल्ला मागण्यात आला आहे. इच्छुकांनी 30 दिवसांच्या आत म्हणजेच 14 जुलैपर्यंत आयोगासमोर आपली भूमिका मांडायची आहे.

भाजपा हे बिल सहज पास करु शकते

जर भाजपाला युनिफॉर्म सिव्हील कोडच्या मुद्यावर पुढे जायचे असेल तर 2024 च्या लोकसभा निवडणूकांच्या आधी संसदेचे हिवाळी अधिवेशनात एक संधी आहे. नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दलाने ( BJD ) युनिफॉर्म सिव्हील कोडवर भाजपाला यापूर्वीच पाठींबा दिला आहे. संसदेत यासाठी पाठींबा दिला आहे. जर भारतीय जनता पार्टी, युनिफॉर्म सिव्हील कोडवर जर भाजपाने बिल आणले तर त्यांना कोणतीही अडचण नाही. बीजेडीच्या मदतीने भाजपा हे बिल सहज पास करुन घेऊ शकते.

भाजपाशासित राज्यात तयारी 

गोवा, गुजरात, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेशसारख्या भाजपा शासित राज्यांनी यापूर्वीच युनिफॉर्म सिव्हील कोड लागू करण्याची तयारी केली आहे. उत्तराखंड सरकारने तर यावर एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली असून अलिकडेच ही समिती दिल्लीत केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी या प्रकरणी चर्चा करण्यासाठी आली होती.

न्या. रंजना देसाई यांची समिती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने लैंगिक समानता, महिलांच्या लग्नासाठी 21 वयाचे बंधन, महिलांना संपत्तीत बरोबरीचा वाटा, एलजीबीटीक्यूना कायदेशीर अधिकार आणि लोकसंख्या नियंत्रण याला प्राधान्य दिले आहे. ही समिती समान नागरी कायद्याचे जे मॉडेल तयार करेल ते देशभरात लागू होईल असे म्हटले जात आहे.