महिला, युवक, गरीब, शेतकरी, अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये विशेष तरतूद? बजेटमध्ये काय असेल खास…

काही दिवसांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण दुसरा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, देशातील सामान्य माणसाला सक्षम करण्यासाठी अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये अशा घोषणा होऊ शकतात, ज्या अद्याप झालेल्या नाहीत किंवा झाल्या असतील तर पहिल्या अर्थसंकल्पामध्ये वाटप कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकारच्या नजरेत सामान्य माणसांसाठी कोणत्या तरतूद होणार आहे? कारण लोकसभा निवडणूका असोत किंवा गेल्या सहा महिन्यांतील विधानसभा निवडणूका असोत, यामध्ये महिला, युवक, गरीब, शेतकरी या चार महत्वाच्या लोकांशिवाय नेत्यांची भाषणे पूर्ण होत नाही. आता त्याच सामान्य माणसासाठी देशातील आघाडी सरकार आपल्या दुसऱ्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे.

मोदी सरकारबद्दल बोलायचं झालं तर या चौघांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. जुलैमध्ये जेव्हा मोदी ३.० चा पहिला अर्थसंकल्प सादर झाला तेव्हा अर्थसंकल्पातील सुमारे ३३.६ टक्के वाटा या चौघांना देण्यात आला होता. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, सध्याच्या घडीला देशाच्या सत्तेसाठी हे चौघेही म्हणजे अन्न, वस्त्र आणि निवारा यापेक्षा कमी नाहीत.

तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 जवळ येत असताना, सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासास चालना देणे,आर्थिक सावधगिरी बाळगणे आणि कौशल्य, कल्याणकारी योजनांसह महिला, युवक, शेतकरी आणि गरिबांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या दिशेने काम करत राहील अशी आशा आहे. 2025 च्या अर्थसंकल्पात या चौघांवर कोणत्या प्रकारचे लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते हे देखील आज आपण जाणून घेऊयात.

महिलांसाठी कोणत्या तरतुदी असतील?

मिशन शक्ती, मातृवंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना यांसारख्या महिलाकेंद्रित योजनांसाठी निधी वाढवण्याची घोषणा होऊ शकते. कॅपरी लोनचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश शर्मा यांनी ईटीला बोलताना सांगितले की, सुरक्षा, शिक्षण आणि माता आरोग्य लाभाच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनांना यंदा अधिक बजेट मिळण्याची शक्यता आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात या योजनांसाठी तीन लाख कोटी रुपयांची मोठी रक्कम ठेवण्यात आली होती. बचत खाती असलेल्या महिलांसाठी १०,००० रुपयांची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा देणारी प्रधानमंत्री जनधन योजना, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज देणारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यासारख्या योजनांनी यामध्ये मदत केली.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ

कृषी आणि ग्रामविकास हे सरकारच्या कल्याणकारी प्राधान्यक्रमांच्या केंद्रस्थानी आहेत. अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या विद्यमान योजना आणि मंत्रिमंडळाचे इतर अनेक निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत आणि त्यात अव्वल स्थान मिळू शकते. या योजनांमध्ये पीएम-किसानचा समावेश आहे, जो शेतकऱ्यांना आर्थिक भार कमी करण्यासाठी वार्षिक 6,000 रुपये देतो. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) जी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण करण्यासाठी परवडणारा पीक विमा सुनिश्चित करते.

ग्रामीण उद्योजकांना विनातारण कर्ज देणारी मुद्रा योजना. राजेश शर्मा यांच्या मते, ग्रामीण उद्योजकता, कृषी उत्पादकता सुधारणे आणि हवामान बदलासारख्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शेती अधिक लवचिक बनविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सिंचन प्रणालींपर्यंत चांगल्या प्रकारे पोहोचल्याने जास्त उत्पादन मिळू शकते आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी काय असू शकते?

आपल्या भारताची लोकसंख्या पाहता लोकसंख्येचे फायदे आणि तोटे दोन्ही असू शकतात. परंतु त्याचा धोरणात्मक पाठपुरावा करण्याचे काम अर्थमंत्र्यांवर आहे. गेल्या वर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पाच वर्षांच्या कालावधीत ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाच योजनांची घोषणा केली होती.

कौशल्य आणि उद्योजकतेवर भर देणाऱ्या प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (PMKVY) आणि मुद्रा योजनेसारख्या कार्यक्रमांमध्ये या फेब्रुवारीमध्ये रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी विस्तारित तरतूद होण्याची शक्यता आहे. शर्मा म्हणाले की, ग्रामीण उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिल्यास रोजगार निर्मिती आणि नाविन्यपूर्णतेला चालना मिळू शकते, ज्यामुळे स्थानिक लोक त्यांच्या उपजीविकेत सुधारणा करून अर्थव्यवस्थेत अधिक प्रभावीपणे योगदान देऊ शकतील.

अर्थसंकल्पात गरिबांच्या उन्नतीसाठी योजना

गेल्या वर्षी मोदी आणि कंपनीसाठी एक मोठा आकडा म्हणजे गेल्या दशकात भारतातील किमान २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले. तशातच आता सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) सारखे कार्यक्रम जे विनामूल्य धान्य वितरण आणि थेट रोख हस्तांतरण प्रदान करते; शहरी आणि ग्रामीण गरिबांना परवडणारी घरे देणारी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY); आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी (AB-PMJAY) जास्त निधी मिळण्याची शक्यता आहे.

ईवाय इंडियाचे भागीदार रजनीश गुप्ता यांनी ईटीला सांगितले की, वित्तीय अडचणी असूनही सरकार विकासाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि नियमवाढीला प्राधान्य देऊ शकते. गेल्या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती, कौशल्य निर्मिती आणि समाजकल्याणाच्या योजनांवर भर देण्यात आला होता.