BLOG: ‘सरकारला देश घडवणारे निर्व्यसनी युवक पाहिजे की नशेत बुडालेले आणि गटारीत लोळणारे तरुण?’

संपूर्ण जनतेचा दारूबंदीला विरोध आहे असा संभ्रम पसरवून काही राजकीय नेत्यांकडून दिशाभूल केली जात आहे. त्यावर खऱ्या माहितीचा आधार घेऊन बोलणं अत्यंत महत्वाचं झालं आहे (Ravindra Chunarkar Blog on Alcohol Ban in Gadchiroli).

BLOG: 'सरकारला देश घडवणारे निर्व्यसनी युवक पाहिजे की नशेत बुडालेले आणि गटारीत लोळणारे तरुण?'

मी मुळचा गडचिरोलीतील अहेरी तालुक्याचा असून शिक्षणाने इंजिनिअर आहे. मागील 4 वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्यातील गावांमध्ये ग्रामविकासासाठी काम करतोय. गडचिरोली जिल्ह्यातील दारुबंदी हटवण्यासाठी काही हालचाली सुरु झाल्या आहेत, यावर बोलणे आता गरजेच आहे. संपूर्ण जनतेचा दारूबंदीला विरोध आहे असा संभ्रम पसरवून काही राजकीय नेत्यांकडून दिशाभूल केली जात आहे. त्यावर खऱ्या माहितीचा आधार घेऊन बोलणं अत्यंत महत्वाचं झालं आहे (Ravindra Chunarkar Blog on Alcohol Ban in Gadchiroli).

1993 पासून गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये दारूबंदी आहे. म्हणजेच माझ्या जन्मापासून. मी गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये खुलेआम उघडी दारूची दुकानं, बियरबार या गोष्टी कधीच बघितल्या नाहीत. त्याचं मला एक आंतरिक समाधान आहे. सामजिक क्षेत्रात काम करावं असं ठरवल्यावर कॉलेज जीवनात असतांना गावात शांतता व समृद्धता नांदेल यासाठी गावातील युवकांना एकत्र करून काय केलं जाऊ शकेल असा विचार केला, तेव्हा सगळ्या युवक व महिलांचं गावातील अवैध दारू सर्वात आधी बंद व्हायला पाहिजे यावर एकमत होतं. पार्श्वभूमी सांगण्याचं कारण हे की गडचिरोलीतील दारू ही फार मोठी समस्या आहे.

मुळात दारूचा सर्वात मोठा परिणाम हा महिलांवर व घरातील लहान मुलांवर होतो. दारू पिणाऱ्या पुरुषांकडून त्यांना प्रचंड शारिरिक व मानसिक त्रास होता. दारूबंदी उठवावी अशी मागणी करणाऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या घरातील महिलांकडून पाठिंबा मिळणार नाही.

जे लोक दारूबंदी उठवावी असा सूर लावत आहेत, ते महिलांवर होणाऱ्या अत्याचार, शारीरिक आणि मानसिक छळाला समर्थन देणारी मंडळी आहे, असं माझं स्पष्ट मत आहे. आपल्या मुलीचे किंवा आपल्या बहिणीचे लग्न जुळवताना मुलगा दारु पितो का? त्याला कोणतं व्यसन तर नाही ना याची खात्री करुन घेणं आवश्यक मानलं जातं. कारण दारुचे व्यसन व दारू ही फार मोठी समस्या आहे हे वास्तव आहे. ही समस्या संपवल्याशिवाय विकास होणे नाही, कुटुंबात शांतात नाही, पैसा टिकणार नाही. सगळ्यात जास्त घरगुती भांडणाचे कारण ही दारूच असते. कित्येक लोकं दारू पिऊन अपघातात मरतात. दारू पिल्याने लिवर खराब होऊन अथवा दारू पिऊन अपघाताने मरण पावलेल्या आपल्या जवळच्या लोकांना खांदा देणारे पण याचं समर्थन करतील का हा प्रश्नच आहे.

दारू ही मौजेची वस्तू नसून आरोग्याला मोठ्या प्रमाणात हानी करणारं व्यसन आहे हे विज्ञानाच्या सर्व कसोट्यांवर सिद्ध झालंय. तरी देखील काही राजकीय नेते आपल्या स्वार्थासाठी मोजक्या अंधभक्तांच्या जोरावर दारुबंदी उठवण्याची मागणी करत आहेत. विशेष म्हणजे ही जनतेचीच मागणी असल्याचा आवही ते आमत आहेत. अशावेळी ते ज्या जनतेबद्दल बोलत आहेत ती जनता नेमकी कोण आहे हा प्रश्न विचारणं महत्त्वाचं ठरतं. केवळ पक्षाच्या टोप्या आणि मफलर घालून हिंडणाऱ्या भाडोत्री कार्यकर्त्यांना जनता बनवून दारुबंदी हटवण्याची मागणी होत असेल तर त्याचा पर्दाफाश होणं आवश्यक आहे.

अवैध दारूबद्दल बोलायचं झालं तर मुळात कायदा व सुव्यवस्था राखणे व नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे ही शासन आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळं नेमक कुणी कोणाला दारूबंदी फसवी आहे असं म्हणावं हाही एक प्रश्नच आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी ही भाजप सत्तेत असताना झाली. आत्ताचं सरकार असं म्हणतं की चंद्रपूरची दारूबंदी फसवी आहे. मग तुमच्याकडे आता संधी आहे की त्या फसव्या दारूबंदीला यशस्वी दारूबंदी करून दाखवण्यासाठी. हे न करता दारूबंदी उठवण्याची मागणी केली जात आहे ही संशयास्पद आहे. त्यामुळेच आता आपल्या नेतृत्व गुणाचा वापर करून दारूबंदीची कठोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी युवकांवरच आली आहे.

गडचिरोलीतील ग्रामीण व आदिवासी भागात काम करतांना प्रत्येक सभा आणि ग्रामसभेमध्ये महिला, युवक आणि लहान मुलांकडून दारूबंदी व्हावी आणि कुठेही अवैध दारू मिळू नये अशीच मागणी पाहायला मिळाली आहे. व्यसनाधीन तरुण देशाच काय पण गावाचं किंवा कुटुंबाचंही भवितव्य घडवू शकणार नाही. त्यामुळे आता सरकारने त्यांना देश घडवणारे युवक पाहिजेत की नशेत डूबलेले आणि गटारीत लोळलेले तरुण पाहिजेत हे ठरवायला पाहिजे.

तथाकथित आदिवासी नेत्यांनी दारुबंदी झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी उठवण्याचं थोतांड बाजूला ठेऊन गडचिरोलीतील खऱ्या, ज्वलंत आणि आवश्यक समस्या सोडवण्याची नितांत गरज आहे. कितीतरी आदिवासी लोकांकडे जातीचे प्रमाणपत्र नाहीत. त्यामुळे ते अनेक योजनांपासून आणि परिणामी शिक्षण-नोकरीपासूनही वंचित आहेत. वनहक्क कायदा येऊन 14 वर्षे झालीत. अजूनही आदिवासी लोकांकडे वैयक्तिक जमिनीचे अधिकार पत्र नाही, सामुहिक वनांचा पट्टा नाही. या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष केंद्रित करून गडचिरोली जिल्ह्याच्या उज्वल व निर्व्यसनी भविष्याकडे लक्ष देण्यात यावे. महसूल बुडतोय म्हणून गडचिरोलीचाच विकास थांबला आहे असं म्हणणाऱ्यांनी एकदा दारूच्या महसुलाचे अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

गडचिरोलीतील एक सजग युवक म्हणून वेळ पडल्यास एकाच वेळचं जेवण करून राहील, पण दारुच्या करातून आलेल्या पैशातून माझ्या जिल्ह्याचा विकास नको. या फसव्या विकासात कितीतरी महिलांचा आक्रोश आहे. अशा विकासाचा विचार केला तरी दारूमुळे अनाथ झालेल्या निरागस मुलांचे केविलवाणे चेहरे डोळ्यासमोर येतात. आपल्यासोबत शिकलेला मित्र जेव्हा दारूच्या नशेत विहिरीत उडी घेऊन मरतो आणि त्याच्या पाठीशी 3 महिन्यांची मुलगी आणि 20-21 वर्षांच्या पत्नीला ठेऊन जातो, तेव्हा मन खिन्न होईन जातं. या दुःखाची खरंच आपण कल्पना करू शकू का? त्या निरागस मुलीचा काय दोष? दारूबंदी उठवा म्हणणाऱ्यांमध्ये त्या इवल्याशा निरागस मुलीच्या नजरेला नजर देण्याची हिंमत आहे का?

प्रत्येकाच्या आयुष्यात असं एक ना एक उदाहरण आहे ज्यात दारूमुळे कुणाचं तरी आयूष्य उध्वस्त झालं आहे. यानंतरही आपण दारूबंदी उठवण्याचं समर्थन करणार का? हा प्रत्येकांनी विचार करण्याचा विषय आहे. आपणच आपल्या नेत्यांना निवडून दिलं आहे. ते नेते आपले योग्य ते नेतृत्व करतील आणि आपल्या भागातील विकासाला चालना देतील म्हणून आपण त्यांनी निवडलं. मात्र, जर ते चुकत असतील तर मूकपणे त्यांच्यासोबत न जाता आपल्याला विरोध करावाच लागेल. वैयक्तिक कुणाचाही राग नाही, पण दारूबंदी उठवण्यास सत्याग्रही मार्गाने आपला कठोर विरोध रायला हवा.

हेही वाचा :

BLOG: जीएसटी, गुटखा-खर्राबंदी, आरक्षण हवं की नको यासाठी समीक्षा समिती नेमणार का?

चंद्रपूरमध्ये दारुबंदीची समीक्षा की दारुची मार्केटींग मोहीम? : डॉ. अभय बंग

‘दारुबंदी अपयशी की मंत्री अपयशी?’ दारुमुक्ती संघटनेचे विजय वडेट्टीवारांना 5 जाहीर प्रश्न

Ravindra Chunarkar Blog on Alcohol Ban in Gadchiroli