एसटी कर्मचारी असो वा आमदार दोघेही जनसेवक, मग एकाची दिवाळी तर दुसऱ्याच्या नशिबी शिमगा का?

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा सर्वज्ञात आहेत. पण त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणतंही सरकार ठोस पावलं उचलताना दिसत नाही. तुलनाच करायची झाली तर आमदार आणि एसटी कर्मचारी हे जनतेचे सेवकच आहेत. लोकांना सेवा देणं हेच दोघांचंही काम. पण जनतेच्या या दोन्ही सेवकांना मिळणारा सन्मान, मानधन, आदींमध्ये जमीन-आसमानचं अंतर आहे.

एसटी कर्मचारी असो वा आमदार दोघेही जनसेवक, मग एकाची दिवाळी तर दुसऱ्याच्या नशिबी शिमगा का?
विधान भवन, एसटी बस


अजय सोनवणे, मुंबई : ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सुरु झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप अद्यापही सुरुच आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब, एसटी कर्मचारी संघटना प्रतिनिधी आणि भाजप नेत्यांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरु आहेत. मात्र, अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा सर्वज्ञात आहेत. पण त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणतंही सरकार ठोस पावलं उचलताना दिसत नाही. तुलनाच करायची झाली तर आमदार आणि एसटी कर्मचारी हे जनतेचे सेवकच आहेत. लोकांना सेवा देणं हेच दोघांचंही काम. पण जनतेच्या या दोन्ही सेवकांना मिळणारा सन्मान, मानधन, आदींमध्ये जमीन-आसमानचं अंतर आहे. (Difference between the salary, concessions, allowances of an ST employee and an MLA)

एखादा नेता फक्त एक टर्म आमदार झाला तरी त्याला त्याच्या हयातीत आणि त्याच्या पश्च्यातही किमान 50 हजार पेन्शन मिळते. मात्र, एक एसटी कर्मचारी 40 वर्ष सेवा देऊन जेव्हा निवृत्त होतो, तेव्हा त्याला पेन्शन म्हणून फक्त 1 हजार ते 4 हजार रुपये मिळतात. एखाद्या विद्यमान आमदाराला महागाई भत्ता 88 हजार 480 रुपये आहेत. जो की आमदारांच्या मूळ पगाराच्या 132 टक्के येतो. तर एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याच्या स्वरुपात 1 हजार 481 रुपये मिळतात.

ही तफावत पाहा आणि विचार करा

निवृत्त आमदारांचं पेन्शन बंद झालेलं नाही. उलट त्या पेन्शनमध्ये दरवर्षी वाढ होत गेलीय. मात्र 2005 नंतर सरकारनं सर्वच प्रकारच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचं पेन्शन बंद केली आहे. महाराष्ट्रात कॅबिनेट मंत्री राहिलेल्या अनेक नेत्यांना 1 लाखांच्या वर पेन्शन मिळते. मात्र एसटी महामंडळात तुम्ही डेपो मॅनेजर म्हणून जरी निवृत्ती घेतली, तरी पेन्शनची रक्कम फार-फार 2 हजार 500 च्या वर जात नाही. इतकंच नाही तर सरकारी रुग्णालयांमध्ये आमदारांना मोफत वैद्यकीय सेवा मिळते. जर खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले, तर औषधांवरची 90 टक्के रक्कम पैशांच्या रुपात दिली जाते. दुसरीकडे कोरोना काळात एसटी कर्मचाऱ्यांना 35 रुपये भत्ता देऊन सरकारनं चेष्ठेचा कळसच गाठला.

आजी-माजी आमदारांची संख्या फक्त 1 हजार 178 आहे. मात्र पगारासाठी त्यांच्या महिन्याचा खर्च तब्बल 14 कोटींवर जातो. एसटी महामंडळात तब्बल 98 हजार कर्मचारी आहेत. ज्यांच्या पगारावर महिन्याला फक्त 300 कोटी खर्च होतात.

आमदार असताना आणि आमदारकी गेल्यानंतरही नेत्यांना कोणत्याही बसमध्ये बाराही महिने मोफत प्रवासाची सवलत आहे. मात्र, ज्यांनी आयुष्यभर एसटी चालवली, त्या कर्मचाऱ्यांना फक्त 6 महिन्यांचा मोफत प्रवास दिला जातो, आणि तो सुद्धा फक्त साध्या बसमधून. म्हणजे निम आराम, शिवशाहीसारख्या बसेसमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांनाही पैसे देवूनच प्रवास करावा लागतो.

मोबाईलच्या जमान्यात आमदारांना टेलिफोनसाठी महिन्याला 8 हजार भत्ता दिला जातो. मात्र, जे अत्यावश्यक आहे, त्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कपड्यांसाठी धुलाई भत्ता म्हणून दिवसाला 3 रुपये 30 पैसे मिळतात. म्हणजे महिन्याला शंभर रुपये धुलाई भत्ता दिला जातो. एखाद्या लोकप्रतिनिधीनं घोटाळा केला, त्याच्यावरचे आरोप सिद्ध झाले, तरी त्याला मिळणारं पेन्शन बंद होत नाही. मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यानं जर गैरव्यवहार केला, तर काही विभागांमध्ये अर्धा तर काही ठिकाणी पूर्ण पगारच थांबवला जातो. (Difference between the salary, concessions, allowances of an ST employee and an MLA)

लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या सवलती वाचाच…

पगाराचा विषय आला तर आपण नेहमी प्राध्यापक, शिक्षकांच्या पगार आणि सवलतींच्या नावानं बोटं मोडतो, मात्र लोकप्रतिनिधींना नेमक्या किती सवलती आहेत, यावर नजर टाकली, तर डोळे विस्फारल्याशिवाय राहत नाहीत.

>> बैठका, अधिवेशनाचा दैनिक भत्ता 2 हजार रुपये
>> पीएसाठी दरमहा भत्ता 25 हजार रुपये
>> प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आमदार निधीतून 1 लॅपटॉप, 1 डेक्सटॉप आणि लेझर प्रिंटर
>> जर लोकप्रतिनिधीनं गाडी घेतली, तर त्यावरचं व्याज सरकार भरतं
>> राज्यातली एसटी पूर्णपणे मोफत. आणि राज्याबाहेरच्या एसटी प्रवासासाठी 30 हजार किलोमीटरपर्यंत मोफत प्रवास
>> आता कन्याकुमारी ते काश्मीरचं अंतर 3676 किलोमीटर आहे, त्यामुळे 30 हजार किमीचा प्रवास म्हणजे जवळपास राज्याबाहेरचा प्रवासही मोफतच आहे.
>> राज्यातंर्गत 32 वेळा विमान प्रवास मोफत, राज्याबाहेर वर्षांतून 8 वेळा मोफत प्रवास
>> राज्यातल्या रेल्वेत मोफत प्रवास, आणि राज्याबाहेरच्या रेल्वेत 30 हजार किलोमीटरपर्यंतची सवलत
>> एवढ्या सवलती असूनही आमदारांचा एकूण पगार 2 लाख 40 हजारांहून जास्त आहे

लोकप्रतिनिधींना मिळणारी पेन्शनही बघाच

महाराष्ट्रात आतापर्यंत निवृत्त झालेले 812 आमदार आहेत. या आमदारांच्या पगारासाठी सरकार दर महिन्याला 6 कोटी रुपये मोजतं. त्यापैकी काही निवृत्त झालेल्या आमदारांचं पेन्शन लाखांच्या घरात आहे. त्यापैकी,

>> पहिल्या क्रमांकावर आहेत मधुकरराव पिचड, पेन्शन मिळतं 1 लाख 10 हजार रुपये
>> जीवा पांडू गावित, पेन्शन आहे 1 लाख 10 हजार रुपये
>> सुरेश जैन, जे घरकुल घोटाळ्यात दोषी ठरले आहेत, त्यांना पेन्शन मिळतं 1 लाख 8 हजार रुपये
>> विजयसिंह मोहिते-पाटील, पेन्शनची रक्कम 1 लाख 2 हजार रुपये
>> आणि एकनाथ खडसे, पेन्शन मिळतं 1 लाख रुपये

आमदारांचं निवृत्त वेतन, सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन

  • आमदारांना निवृत्त वेतनाची योजना 1977 साली लागू झाली
  • आणि एसटी कामगारांना निवृत्ती वेतन 1995 नंतर मिळायला लागलं
  • विशेष म्हणजे 1977 साली आमदारांना 250 रुपये पेन्शन मिळत होतं. त्यात आतापर्यंत 21 वेळा वाढ होऊन तेच पेन्शन 1 लाखांपर्यंत गेलंय
  • आणि दुसरीकडे सरकारनं 2005 नंतर सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांचं पेन्शनच बंद केलंय.

एसटीला फक्त टोलमाफी दिली तरी पगाराचा प्रश्न सुटेल

एसटी महामंडळ आता तोट्यात आहे, म्हणून समित्या बसवल्या जात आहेत. मात्र एसटीला फक्त साध्या टोलमधून जरी माफी दिली. तरी प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा पगाराचा प्रश्न सुटण्यासारखा आहे. कारण, एसटी महामंडळ दरवर्षी फक्त टोलसाठी 150 रुपये कोटी मोजतं. जर हे दीडशे कोटी वाचवता आले, तर प्रत्येक एसटी कर्मचाऱ्याचा पगार किमान काही हजारानं वाढू शकतो. एसटी महामंडळाच्या अडीचशे डेपोंमध्ये अडीचशे पंप आहेत. जर याच पंपाना व्यावसायिक सवलतीची मुभा दिली, तर त्यातूनही एसटी तोट्याच्या चक्रातून बाहेर येईल.

खागसी गाड्या नफ्यात आणि एसटी तोट्यात का?

मुंबई सेंट्रल, परळ, औरंगाबाद, नाशिक, पुण्यातील स्वारगेट, शिवाजीनगर अश्या मोक्याचा जागांवर एसटीचे डेपो आहेत. महामंडळाची नुसती जमीनच लाखो कोटींमध्ये आहे. त्यामुळे जर विलीनीकरण झालं, तर सरकारला तोटा कमी उलट फायदाच जास्तीचा होणार आहे. दुसरीकडे एखाद्या तालुक्याहून मुंबई-पुण्यासाठी प्रायव्हेट स्लीपर कोच चालवणारा मालक वर्षाला दुसरी स्लीपर कोच खरेदी करतो. मात्र एसटी महामंडळाच्या मुंबई-पुणे भरगच्च भरुन धावणाऱ्या गाड्याही तोट्यात आहेत. कारण, सर्वच दोष सरकारचा आहे, असंही नाही. कारण, डेपोमधल्या बड्या अधिकाऱ्यांच्या गैरव्यवहारांची कुजबूज प्रत्येक एसटी स्टॅडवर ऐकायला मिळते. मात्र, यात मरण सामान्य कर्मचाऱ्यांचं होतं.

दिवाळीला लेकी-बाळींना माहेरी नेणारा हाच एसटीचा ड्रायव्हर, कंडक्टर यंदा दिवाळी साजरा करु शकला नाही. दहा-दहा वर्ष मणके तोडणाऱ्या रस्तांवर गाड्या चालवून जर 18 हजार पगार हातात येत असेल, तर सत्तेत राहिलेले सर्व पक्ष आजवर काय करत होते? हा खरा प्रश्न आहे.

इतर बातम्या :

शरद पवारांचा पुन्हा एकदा फडणवीसांना टोला, तर गडकरीचं कौतुक; हिंसाचाराच्या घटनेवरही भाष्य

दोन वर्षानंतर भाजपने विरोधी पक्ष म्हणून कामास सुरुवात केली ही चांगली गोष्ट; जयंत पाटलांचा खोचक टोला

Difference between the salary, concessions, allowances of an ST employee and an MLA

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI