OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाचं घोडं ज्या कारणासाठी अडलं, ती ट्रिपल टेस्ट म्हणजे नेमकं काय?; वाचा सविस्तर

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) पंचायत समिती, नगर परिषद आणि नगर पालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मध्यप्रदेशातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगूनही सरकारने ट्रिपल टेस्ट (triple test) केली नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या मागासलेपणाची आकडेवारी हाती आलीच नाही. थोडक्यात इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा राज्यातील प्रश्न सुटलेला नाही. आता राज्य मागासवर्ग आयोग इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या ट्रिपल टेस्टची आकडेवारी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. ज्या ट्रिपल टेस्टमुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित राहिला ती ट्रिपल टेस्ट नेमकी काय आहे? याचा घेतलेला हा आढावा.

ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय?

1) मागास आयोगाची स्थापना करणे 2) इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करणे 3) आरक्षण 50 टकक्यांपेक्षा वर जाणार नाही याची दक्षता घेणे

यात तीन टप्प्यांवर ओबीसींची आकडेवारी मिळवण्यासाठी काम होणं अपेक्षित आहे. हे काम पूर्ण झाल्यावर त्याचा अहवाल कोर्टात सादर करावा लागतो. ओबीसींचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठीच्या कसोट्या पूर्ण केलेल्या आहेत की नाही हे पाहूनच कोर्ट त्यावर पुढील निर्णय देणार आहे.

ट्रिपल टेस्टमध्ये काय अपेक्षित

1. मागास आयोगाची स्थापना करणे: स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसींच्या मागासलेपणाचे स्वरुप जाणून घेण्यासाठी आणि त्याच्या परिणांमाची अनुभवजन्य चौकशी करण्यासाठी एक समर्पित आयोग स्थापन करावा. या आयोगामार्फत ओबीसींची माहिती गोळा करुन त्यांचे मागासलेपण सिद्ध करावं.
2. इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करणे: मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करावं लागेल. त्यासाठी हा डेटा आवश्यक आहे.
3. आरक्षण 50 टकक्यांपेक्षा वर जाणार नाही याची दक्षता घेणे: ओबीसी आरक्षणाचं प्रमाण कोणत्याही परिस्थितीत एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या एकूण आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची सीमा ओलांडणार नाही, याची काळजी घ्यावी. म्हणजे 50 टक्के आरक्षणाच्या आतच हे आरक्षण देता येईल याची काळजी घेणे.

सध्याची परिस्थिती काय?

ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाकडून सर्व्हे करण्यात येत आहे. आयोगाने आपला अहवाल लवकरात लवकर सादर करावा म्हणून आघाडीतील नेत्यांनी आयोगाची भेट घेऊन त्यांना निवेदनही दिलं होतं. हा अहवाल लवकर येणं अपेक्षित असल्याचं सांगितलं जातं.