127वी घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेतही मंजूर, फडणवीसांकडून पंतप्रधान मोदी आणि संसद सदस्यांचे आभार

मुंबई : 102 व्या घटनादुरूस्तीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीवर आपली भूमिका स्पष्ट करणारे 127 वे दुरूस्ती विधेयक आज राज्यसभेतही पारित झालं. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक पारित झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संसद सदस्यांचे आभार मानले आहेत. एखाद्या घटकाला मागास ठरविण्याचा अधिकार हा राज्यांचाच होता आणि तो यापुढे सुद्धा राज्यांनाच असला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारची होती. 102व्या घटनादुरूस्तीच्यावेळी संसदेत सुद्धा हीच भूमिका केंद्र सरकारने वारंवार स्पष्ट केली होती, असं फडणवीसांनी म्हटलंय. (Devendra Fadnavis thanks PM Narendra Modi and Members of Parliament)

तथापि, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे काहीसे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. आज पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि राज्यांतील मागास घटक हे राज्यांना, तर केंद्राच्या यादीतील मागास केंद्राला ठरविण्याचा अधिकार अधिक सुस्पष्ट केला.या निर्णयामुळे देशभरातील मागास घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय, महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला सुद्धा कायदेशीर बळ मिळणार आहे. मी पुन्हा एकदा या निर्णयाबद्दल मोदी सरकारचे आभार मानतो, अशा शब्दात फडणवीसांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.

या निर्णयामुळे देशभरातील मागास घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय, महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला सुद्धा कायदेशीर बळ मिळणार आहे. मी पुन्हा एकदा या निर्णयाबद्दल मा. मोदी सरकारचे आभार मानतो !#Reservation

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 11, 2021

फडणवीसांचा विरोधकांना टोला

विरोधकांनी आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर दुटप्पी भूमिका घेतली, याचा मला खेद वाटतो. आधी केंद्राने राज्यांचे अधिकार काढून घेतल्याची टीका केली, तर आता पुन्हा हा विषय केंद्र सरकारकडे कसा ढकलता येईल, याचा प्रयत्न चालविला जातोय. पण, राजकारणाने आरक्षणाचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असा टोलाही फडणवीसांनी काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला लगावला आहे.

विरोधकांनी आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर दुटप्पी भूमिका घेतली, याचा मला खेद वाटतो.
आधी केंद्राने राज्यांचे अधिकार काढून घेतल्याची टीका केली, तर आता पुन्हा हा विषय केंद्र सरकारकडे कसा ढकलता येईल, याचा प्रयत्न चालविला जातोय. पण, राजकारणाने आरक्षणाचे प्रश्न सुटणार नाहीत.

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 11, 2021

लोकसभेत 385 विरुद्ध 0 फरकाने विधेयक मंजूर

दरम्यान, काल लोकसभेत 127 वं संविधान संशोधन विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. मत विभाजनाच्या माध्यमातून या विधेयकासाठी संसदेत मतदान घेण्यात आलं. या विधेयकाच्या बाजूनं 385 सदस्यांनी मत केलं, तर विरोधात एकही मत पडलं नाही. त्यामुळे हे विधेयक बहुमतानं मंजूर झालं. या पार्श्वभूमीवर आता एखादा समाज मागास आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असण्याला केंद्र सरकारनं मान्यता दिली आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर SEBC श्रेणीतील वर्ग ठरवण्याचा अधिकारावरुन संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर, त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाई लढल्यानंतर आता केंद्रानं हा अधिकार राज्य सरकारकडे देण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली आहे.

संबंधित बातम्या :

अशोकराव, मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे की नाही ते सांगा; चंद्रकांतदादांचे आव्हान

Explainer: SEBC आरक्षणामुळे आरक्षणाची सिस्टीमच बदलणार? OBC, एससी, एसटीचा कोटा कमी होणार का? वाचा सविस्तर

Devendra Fadnavis thanks PM Narendra Modi and Members of Parliament