Gokul Kolhapur : सतेज पाटलांना मोठा झटका, गोकुळसंदर्भात सरकारचा अध्यादेश जारी
गोकुळच्या निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने सहकारी संस्था अधिनियमात महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 500 कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या संस्थांच्या संचालक मंडळावर आता पाच सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे.
कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर आता राज्य सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात नव्या घडामोडींना सुरुवात झाली आहे. गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासमीकरणांवर थेट परिणाम करणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या आणि सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर 5 शासकीय सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, यातील 4 सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असणार आहे. या संदर्भातला अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे गोकुळमधील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोकुळमध्ये सरकारचे 5 सदस्य नियुक्त होणार
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 73 अअअ (2) मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या आणि सरकारकडून भागभांडवल, कर्ज, हमी, निधी, शासकीय जमीन किंवा अन्य स्वरूपात आर्थिक मदत मिळणाऱ्या सहकारी संस्थांवर सरकारला 5 सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत. यामध्ये एका शासकीय अधिकाऱ्यासह सहकार क्षेत्राचा अनुभव असलेल्या 4 तज्ज्ञांचा समावेश असेल. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल, मात्र उर्वरित 4 तज्ज्ञ संचालकांना मतदान करता येणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे.
गोकुळमध्ये सत्तासमीकरण बदलणार?
गोकुळ दूध संघाची 2024-25 मधील वार्षिक उलाढाल 3,966 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या, तर महायुती समर्थित पॅनेलला 12 जागा मिळाल्या. त्यामुळे सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने बहुमत मिळवल्यानंतर आता सरकारच्या या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे. 4 मतदानाचा अधिकार असलेले तज्ज्ञ संचालक नियुक्त झाल्यास गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील सत्तासमीकरणांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
अध्यादेशावर कायदेशीर आक्षेप, काँग्रेस न्यायालयात जाणार?
दरम्यान, माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी बाह्य संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास हा निर्णय कायदा आणि संविधानाच्या कसोटीवर टिकणार नाही, असा कायदेशीर सल्ला दिला आहे. दुसरीकडे, या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी काँग्रेसने केली आहे. त्यामुळे गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासमीकरणांवर परिणाम करू शकणाऱ्या या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार आणि त्यावर विरोधक काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
