जम्मू-काश्मीर सर करण्यासाठी अमित शाह यांची नवी खेळी?

नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गृहमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर आपल्या पुढील रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे. आता शाह यांच्या अजेंड्यावर जम्मू-काश्मीरमधील प्रलंबित मतदारसंघाच्या पुर्रचनेचा मुद्दा असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

अंतर्गत अशांततेला सामोरे जात असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट सुरु आहे. त्यापार्श्वभूमीवर शाह यांनी याआधीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्यासोबत बैठक केली आहे. शाह यांनी गुप्तचर विभागाचे प्रमुख राजीव जैन आणि गृह सचिव राजीव गौबा यांच्यासोबतही बैठक केली आहे. या बैठकींमध्ये जम्मू काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या पुर्रचनेबाबतही चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये 18 डिसेंबर 2018 पासून राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. याची मुदत 3 जुलै रोजी संपत असून त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. सुरक्षा दलांनीही दहशतवादविरोधी मोहिमेला गती दिली आहे. आतापर्यंत या मोहिमेत 100 दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्याचे सांगितले जात आहे.

शाह यांच्या अजेंड्यावर जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघांची पुरनर्रचना करण्याचा मुद्दा सर्वात वर असल्याचे बोलले जात आहे. यात विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा आणि आकार यांची पुन्हा निश्चिती केली जाईल. तसेच अनुसूचित जातींसाठी काही ठिकाणी आरक्षित मतदारसंघही ठरवले जातील.

मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमागील कारणे काय?

विधानसभा मतदासंघांच्या पुनर्रचनेमागे आगामी जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकींचा संदर्भ असल्याचे सांगितले जात आहे. या ठिकाणी एक प्रवाह असा आहे ज्याच्या म्हणण्यानुसार काश्मीर खोऱ्यात कोणतीही अनुसूचित जात अथवा जमात नाही. मात्र, गुर्जर, बकरवाल, गड्डी आणि सिप्पी यांना 1991 मधअये अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात आला आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत यांचे प्रमाण 11 टक्के आहे. असे असले तरी यांना कोणतेही राजकीय आरक्षण देण्यात आलेले नाही.

जम्मू-काश्मीरचे महाराजांच्या 1939 च्या संविधानावरच जम्मू-काश्मीरचे संविधान 1957 मध्ये लागू झाले. ते आजपर्यंत लागू आहे. त्यानंतर शेख अब्दुल्लांच्या काळात जम्मूमध्ये 30 विधानसभा मतदारसंघ, काश्मीरमध्ये 43 मतदारसंघ आणि लडाखसाठी 2 मतदारसंघांची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या बदलांमध्ये यात बदल होऊन काश्मीरमधील मतदारसंघांची संख्या 46, जम्मूमधील 37 आणि लडाखमधील मतदारसंघांची संख्या 4 झाली.

‘देशभरात जेव्हा मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल, तेव्हाच जम्मू-काश्मीरमध्येही व्हावी’

उमर अब्दुल्ला यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना ट्वीट केले,

“मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवर देशभरात 2026 पर्यंत बंदी घातलेली आहे. ही बंदी केवळ जम्मू काश्मीरसाठी नाही. मात्र, तरिही काही टीव्ही चॅनल यावर गैरसमज पसरवत आहेत. कलम 370 आणि 35 अ हटवून जम्मू-काश्मीरला अन्य राज्यांच्या पातळीवर आणण्याची भाषा करणारा भाजप आज मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत मात्र उलटे वागत आहे.”

अब्दुल्ला यांनी आपल्या अन्य एका ट्वीटमध्ये मोदी सरकारला इशाराही दिला. देशात सर्व ठिकाणी जेव्हा मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल तेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्येही झाली तर काहीही हरकत नाही. मात्र, तसे झाले नाही तर या निर्णयाला आमचा विरोध असेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

धार्मिक आधारावर विभागणी करण्याचा भावनात्मक प्रयत्न

पीपल्स डेमॉक्रेटीक पक्षाच्या (PDP) प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी देखील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

“मी मतदारसंघांमधील बदलांविषयी काळजीत आहे. केंद्र सरकार विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवर विचार करत आहे. जबरदस्तीने असे करणे म्हणजे धार्मिक आधारावर विभागणी करण्याचा भावनात्मक प्रयत्न होईल. जुन्या जखमांवर उपाय करण्याऐवजी भारत सरकार या जखमा चिघळण्याचे काम करत आहे.”