केंद्र सरकारनेच आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचा प्रश्न लटकवला; अशोक चव्हाण यांचा मोठा आरोप

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या मुद्दयावरून थेट केंद्र सरकारवरच टीकास्त्र सोडलं आहे. (ashok chavan slams modi government over existing of 50 percent reservation issue)

अशोक चव्हाण. अध्यक्ष, मराठा आरक्षण उपसमिती

भीमराव गवळी | Updated on: Mar 26, 2021 | 6:57 PM

मुंबई: मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या मुद्दयावरून थेट केंद्र सरकारवरच टीकास्त्र सोडलं आहे. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात तीन वेळा बाजू मांडण्याची संधी मिळूनही केंद्र सरकारने त्यावर अवाक्षरही काढलं नाही, असा गंभीर आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. (ashok chavan slams modi government over existing of 50 percent reservation issue)

प्रसारमाध्यमाशी बोलताना अशोक चव्हाण यांनी थेट केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. 102 व्या घटना दुरूस्तीमुळे आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले असले तरी इंद्रा साहनी निवाड्यातील 50 टक्के मर्यादेचे काय? हा प्रश्न त्यांनी अनुत्तरीत ठेवला. तीन वेळा बाजू मांडण्याची संधी मिळाल्यानंतरही केंद्राने आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत अवाक्षरही काढले नाही, असं चव्हाण म्हणाले.

राज्य सरकारकडून बिनतोड युक्तिवाद

महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ मुकुल रोहतगी, शेखर नाफडे व परमजितसिंग पटवालिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावी युक्तीवाद केले. त्यांची भूमिका लिखीत स्वरूपातही दाखल केली जाणार आहे. राज्याला आता सकारात्मक निकालाची अपेक्षा आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने सर्वतोपरी तयारी केली होती. या प्रकरणात केंद्र व इतर राज्यांनीही बाजू मांडावी, हा आमचा प्रयत्न होता व त्यात यश मिळाले. १०२ व्या घटना दुरूस्तीमुळे आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी भूमिका केंद्र व संबंधित राज्यांनी मांडली. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांनी बिनतोड युक्तीवाद केला. इंद्रा साहनी निवाड्याचा फेरविचार करण्याची कारणे प्रभावीपणे विषद केली. इतर अनेक राज्यांनीही ५० टक्के मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले, असं ते म्हणाले.

चव्हाणांकडून आभार

मराठा आरक्षण समर्थनार्थ हस्तक्षेप अर्ज करणाऱ्या अनेक खासगी याचिकाकर्त्यांनी विविध मुद्यांवर बाजू मांडली. राज्य शासनाने नेमलेल्या वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य आशिष गायकवाड, राजेश टेकाळे, रमेश दुबे पाटील, अनिल गोलेगावकर, अभिजीत पाटील यांनी अथक परिश्रम घेतले. मराठा समाजातील अनेक नेते, जाणकार, अभ्यासक, तज्ज्ञ तसेच वकिलांनी मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी चांगल्या सूचना मांडल्या. मराठा आंदोलनातील समन्वयक तसेच समाजातील अनेक संघटनांनीही सहकार्य केले. मराठा आरक्षण प्रकरणासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी, शेखर नाफडे, परमजितसिंग पटवालिया, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी, सरकारने नेमलेले विशेष विधीज्ञ विजयसिंह थोरात, वकिल राहुल चिटणीस, सचिन पाटील, अक्षय शिंदे, वैभव सुगदरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रात्रंदिवस एक करून परिश्रम घेतले, असेही ते म्हणाले. (ashok chavan slams modi government over existing of 50 percent reservation issue)