भाजपचा निधी 54% टक्क्यांनी वाढला, निवडणुकीवर 1092 कोटी तर जाहिरातीवर केला 432 कोटी खर्च

नवी दिल्ली | 10 फेब्रुवारी 2024 : भारतीय जनता पार्टीने निवडणूक आयोगाला वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल पाठविला आहे. यानुसार भाजपचे एकूण उत्पन्न 2021-22 पेक्षा 2022-23 मध्ये 54 टक्क्यांनी वाढले आहे. 2021-22 मध्ये भाजपला ₹ 1,917 कोटी निधी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळाला होता. तर, 2022-23 मध्ये 1300 कोटी रुपयांचा निवडणूक निधी मिळाला आहे. त्यामुळे भाजपचा निधी ₹ 2,361 कोटी इतका झाला आहे. कॉंग्रेसला 171 कोटी निवडणूक निधी मिळाला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही माहिती दिली आहे.

काँग्रेसपेक्षा भाजपला 7 पट अधिक निधी मिळाला आहे. 2023 मध्ये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला 1300 कोटी रुपये मिळाले. 2021-22 च्या तुलनेत भाजपला 444 कोटी रुपये जास्त मिळाले. भाजपला 54% हिस्सा म्हणजे 1278 कोटी रुपये इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे आले आहेत.

जाहिरातीवर तब्बल 432 कोटी खर्च

भाजपच्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालानुसार 2022-23 मध्ये व्याजातून 237 कोटी रुपये कमावले आहेत. याशिवाय निवडणूक आणि प्रचारासाठी विमाने आणि हेलिकॉप्टरवर 78.2 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पक्षाने उमेदवारांना आर्थिक मदत म्हणून 76.5 कोटी रुपये दिले. तर, जाहिरातीसाठी भाजपने तब्बल 432 कोटी खर्च केला आहे. गेल्या वर्षी विविध राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपने 1092 कोटी रुपये खर्च केले होते.

TDP पक्षालाही मिळाले 10 टक्के अधिक निधी

राज्य मान्यता असलेल्या समाजवादी पक्षाने 2021-22 मध्ये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून 3.2 कोटी रुपये कमावले होते. 2022 – 23 मध्ये या पक्षाला बाँडमधून कोणतेही योगदान मिळाले नाही. तेलंगणा राज्यातील TDP पक्षाला 2022-23 मध्ये निवडणूक रोख्यांद्वारे 34 कोटी रुपये मिळाले आहेत. जे मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 10 पट जास्त आहे.

इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?

2017 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी इलेक्टोरल बाँड योजना आणली. केंद्र सरकारने 29 जानेवारी 2018 रोजी अधिसूचित केले. इलेक्टोरल बाँड ही एक प्रॉमिसरी नोट आहे. ज्याला बँक नोट असेही म्हणतात.

कोणताही भारतीय नागरिक किंवा कंपनी ते खरेदी करू शकते. ते विकत घेण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखेत जावे लागते. खरेदीदार हा बाँड त्याच्या आवडीच्या पक्षाला दान करू शकतो. पण, त्यासाठी तो पक्ष पात्र असावा लागतो.

पात्रतेचे निकष काय?

ज्या पक्षाला देणगी द्यायची आहे तो पक्ष अपात्र आहे की नाही याचे काही नियम आहेत. खरेदीदार 1,000 ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे रोखे खरेदी करू शकतात. खरेदीदाराला त्याचे संपूर्ण केवायसी तपशील बँकेला द्यावे लागतात. ज्या पक्षाला हे बाँड दान करायचे आहे त्या पक्षाला गेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत किमान 1% मते मिळाली पाहिजेत. देणगीदाराने बाँड देण्याच्या 15 दिवसांच्या आत पक्षाने ते निवडणूक आयोगाने पडताळणी केलेल्या बँक खात्याद्वारे कॅश केले जाते.