प्रकल्प रखडल्याने आ. राणा जगजीतसिंह पाटील आक्रमक, 15 डिसेंबरपासून मंत्र्यांना उस्मानाबाद जिल्ह्यात प्रवेशबंदीचा इशारा

उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्प व योजना गेल्या वर्षभरापासून रखडल्याने राज्य सरकारमधील मंत्र्यांना 15 डिसेंबरपासून उस्मानाबाद जिल्हा प्रवेश बंदीचा इशारा भाजप आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांनी दिला आहे. मंत्री विविध निर्णयाची घोषणा करतात मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने आमदार पाटील आक्रमक झाले असून त्यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यात एकही मंत्र्याला फिरू देणार नाही असा इशारा दिला आहे. (Bjp MLA Rana jagjitsinha patil Attcked On Uddhav thackeray Government)

केंद्र सरकार योजना राबवण्यासाठी उत्सुक असतानाही केवळ मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन प्रस्ताव न पाठविल्याने अनेक प्रकल्प रखडल्याचा आरोप आमदार पाटील यांनी केला. विशेष म्हणजे उस्मानाबाद जिल्ह्यात सत्तेतील शिवसनेचे 3 आमदार , 1 खासदार असतानाही अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत तर पालकमंत्री शंकरराव गडाख हेही या रखडलेल्या प्रकल्पाबाबत अपयशीच ठरले, असं राणा जगजीतसिंह पाटील म्हणाले.

मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती, शाश्वत सिंचन व नागरिकांना उच्च दर्जाच्या आरोग्य सुविधा मिळण्याच्या दृष्टीने उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी महत्वाचे असणारे कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, कौडगाव येथे टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे प्रकल्प केवळ महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी घेवून केंद्राकडे शिफारस केली नसल्याने रखडले असून तेरणा व तुळजाभवानी कारखाने या हंगामात चालू असते. परंतु याला देखील सरकारची अकार्यक्षमता कारणीभूत असल्याचे सांगत या महत्वाच्या प्रश्नांवर 15 डिसेंबर पर्यंत बैठक घेतली नाही तर मंत्र्यांना जिल्हा बंदी करण्यात येईल, असा इशारा राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी दिला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी वर्षभरापासून प्रमुख विषयांची प्रगती शून्य आहे व त्याला सर्वस्वी महाविकास आघाडी सरकारचे धोरण कारणीभूत असून सरकार उस्मानाबाद जिल्ह्याला सापत्न वागणूक देत असल्याचा आरोप करत सरकारवर निशाणा साधला. राज्य सरकारने आता कोव्हिडच्या आडून आपले अपयश झाकणे बंद करावे व उस्मानाबाद जिल्ह्याला देण्यात येणारी सापत्न वागणूक थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

उस्मानाबाद हा आकांक्षित जिल्हा असल्याने,जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यास तयार आहे. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती, सिंचनाची सुविधा, अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा व दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्वाचे असणारे कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्ग हे विषय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी न ठेवल्याने तसंच केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केले नसल्याने रखडले असून जिल्हा बँकेची शासनाकडे थकीत रक्कमेपैकी केवळ 10% रक्कम उपलब्ध करून दिली असती तर तेरणा आणि तुळजाभवानी साखर कारखाने या हंगामात चालू झाले असते, असं ते म्हणाले.

सरकारने प्रकल्पांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असती तर हे प्रकल्प आजवर मार्गी लागले असते. टेक्निकल टेक्सटाईल पार्कमुळे किमान 10  ते 15 हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु झाले असते तर कोव्हिडच्या महामारीच्या काळात डॉक्टर नर्सेसची कमतरता भासली नसती. तसंच गंभीर रुग्णांना सोलापूर किंवा लातूरला जाऊन उपचार घेण्याची गरज पडली नसती. वेळेत अत्याधुनिक उपचारांची सुविधा उपलब्ध झाली असती तथा अनेक रुग्णांचे प्राण वाचले असते, असं ते म्हणाले.

उस्मानाबादला स्वतंत्र विद्यापीठ, जिल्हयात उद्योग आकर्षित करण्यासाठीचे ‘कथीत’धोरण, ‘पुढील कॅबिनेटला वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव मंजूर करु’ यासह अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने मदत करू या सत्ताधाऱ्यांनी जिल्हावासीयांना दिलेल्या आश्वासनांच पुढे काय झालं? की केवळ बातमी देण्यासाठी व प्रसिद्धीसाठी केलेले फार्स होते? असा प्रश्न विचारत त्यांनी जिल्ह्यातील सत्ताधारी नेत्यांच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवत त्यांना चिमटा काढला आहे.

जिल्ह्यातील महत्वाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्याकडे अनेक वेळा निवेदन दिले आहे. मात्र सरकारकडून कसलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याने त्यांनी आता निर्वाणीचा इशारा म्हणून 15 डिसेंबरपर्यंत या विषयाबाबत बैठक लावून ते विषय मार्गी लावण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम जाहीर करा अन्यथा राज्य सरकारमधील मंत्र्यांना जिल्ह्यात येण्याचा आता नैतिक अधिकार उरला नाही, असे मानून उस्मानाबाद जिल्ह्यात प्रवेश करु देणार नाही, असा इशारा आमदार पाटील यांनी दिला आहे.

संबंधित बातम्या

उस्मानाबादमध्ये महाविकास आघाडीत संभ्रम, राणा पाटील यांच्यामुळे भाजप-राष्ट्रवादी एकत्र