Cabinet meeting : कोल्हापूर सातारा सांगलीतील शेतकऱ्यांनाही मिळणार 50 हजारांचे अनुदान, पुढील कॅबिनेटमध्ये निर्णय
आता कोल्हापूर (Kolhapur), सातारा सांगलीतील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील पन्नास हजारांचे अनुदान मिळणार आहे. याबाबत पुढील कॅबिनेटमध्ये निर्णय होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
मुंबई : कोल्हापूर (Kolhapur), सातारा (Satara)सांगलीतील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात त्यांना 50 हजारांचे अनुदान (grant)देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र यातून कोल्हापूर सातारा सांगलीमधील शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. 2018- 2019 मध्ये या भागात पूर आला होता. या काळात त्यांना मोठ्याप्रमाणात मदत करण्यात आल्याने या शेतकऱ्यांना अनुदानातून वगळण्यात आले होते. मात्र आता या शेतकऱ्यांचा देखील अनुदान योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. पुढील कॅबिनेटमध्ये याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता नियमित कर्जफेड करणाऱ्या या भागातील शेतकऱ्यांना देखील पन्नास हजारांचे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा
जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात त्यांना 50 हजारांचे अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र यातून कोल्हापूर सातारा सांगली या जिल्ह्यांना वगळण्यात आले होते. 2018- 2019 मध्ये या भागात पूर आला होता. या काळात त्यांना मोठ्याप्रमाणात मदत करण्यात आल्याने या शेतकऱ्यांना अनुदानातून वगळण्यात आले होते. मात्र या जिल्ह्यांना अनुदानातून वगळू नये अशी मागणी धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी केली होती. त्यामुळे आता पुढच्या कॅबिनेटमध्ये त्यावर निर्णय घेणार आहोत. यामुळे कोल्हापूर , सातारा सांगलीतील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही 50 हजारांचे अनुदान मिळेल असं यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगणाऱ्यांना पेंशन
यासोबतच आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना पेंशन देण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. आणीबाणीच्या काळात ज्या लोकांना तुरुंगात राहावं लागलं होतं, त्यांना अनेक राज्यात पेंशन मिळते. आमचे सरकार होते तेव्हा आम्ही त्यांना पेंशन देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र नवे सरकार सत्तेत येताच त्यांनी तो निर्णय रद्द केला. मात्र आता आम्ही पुन्हा एकदा त्यांना पेंशन देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील 3600 लोकांना मिळणार असल्याचेही फडणवीस यांनी यावेळी म्हटले आहे.
