नाना पटोलेंना मंत्रिपद हवंय?; काँग्रेसच्या आतलं राजकारण काय?

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना मंत्रिपद देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. त्यांच्याकडे ऊर्जा किंवा आदिवासी विभागाचं मंत्रिपद देण्यात येणार असल्याचंही घटत असून त्यामुळे काँग्रेसमधील एक गट नाराज आहे. (Can nana patole get a ministerial berth in maha vikas aghadi?)

nana patole

भीमराव गवळी | Updated on: Mar 22, 2021 | 4:22 PM

मुंबई: काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना मंत्रिपद देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. त्यांच्याकडे ऊर्जा किंवा आदिवासी विभागाचं मंत्रिपद देण्यात येणार असल्याचंही घटत असून त्यामुळे काँग्रेसमधील एक गट नाराज आहे. प्रदेशाध्यक्षपदासाठी काँग्रेसचे अनेक मंत्री मंत्रिपद सोडण्यास तयार होते. पक्षासाठी पूर्णवेळ देण्यासही हे मंत्री तयार होते, तरीही त्यांना नाकारून पटोलेंना प्रदेशाध्यक्षपद देण्यात आलं. मग आता पटोलेंना मंत्रिपद का देण्यात येत आहे?, पटोलेंवर पक्षश्रेष्ठींची इतकी मर्जी का? असा सवाल काँग्रेसच्या एका गटाकडून केला जात आहे. त्यामुळे पटोले यांच्या मंत्रिपदात अडसर निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (Can nana patole get a ministerial berth in maha vikas aghadi?)

प्रदेशाध्यक्षपद आपल्याला मिळाल्यास आपण काँग्रेसला भक्कम करून दाखवू, असा दावा त्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे केला. त्यांची ओबीसी व आक्रमक नेतृत्वाची प्रतिमा त्यांच्या पथ्यावर पडली. त्यांना फेब्रुवारी महिन्यातच प्रदेशाध्यक्ष पदाची सूत्रे सोपविण्यात आली. यानंतर तरी ते पक्षाला पूर्णवेळ देतील आणि आणखी कोणत्याही पदांच्या मागे न लागता पक्षवाढीला पूर्ण वेळ वाहून घेतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रदेशाध्यक्ष पद मिळताच आता पटोले हे मंत्रीपद मिळवायच्या मागे लागले आहेत. “प्रदेशाध्यक्ष पदासोबतच मंत्री पद आपल्याला देण्याचे काँग्रेस नेते राहूल गांधी यांनी कबूल केले होते. म्हणूनच मी प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी स्वीकारली,” असे ते खासगीत जवळच्या लोकांना व दिल्लीतील राजकीय पत्रकारांना सांगत आहेत. त्यामुळे पटोले यांना पदांचा हा हव्यास का आणि त्याला खतपाणी काँग्रेस श्रेष्ठी का देत आहेत? हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे.

राऊत, पाडवीही नाराज?

पटोले यांच्याकडे नितीन राऊत यांचं ऊर्जा किंवा के. सी. पाडवी यांचं आदिवासी कल्याण खातं जाण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या नावांची विधानसभा अध्यक्षपदासाठी चर्चा सुरू आहे. मात्र, या दोन्ही नेत्यांना विधानसभा अध्यक्षपदात स्वारस्य नसल्याचं सांगण्यात येतं. राऊत आणि पाडवी मंत्रिपद सोडण्यास तयार नसल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. त्यामुळे पटोले यांना महत्त्वाचं खात मिळण्याची शक्यता कमी आहे. तरीही पटोले यांना महत्त्वाचं मंत्रिपद दिल्यास काँग्रेसमधील वाद चव्हाट्यावर येऊ शकतो. त्यामुळे काँग्रेस हायकमांड काय निर्णय घेणार यावर सर्वकाही अवलंबून असल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं.

मंत्री पद सोडणाऱ्यांना ही जबाबदारी का दिली नाही?

प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी जेव्हा काँग्रेस श्रेष्ठी नव्या नेतृत्वाचा शोध घेत होते तेव्हा पूर्णवेळ ही जबाबदारी सांभाळण्याची तयारी असलेल्या नेत्यालाच ही संधी दिली जाईल, हे त्यांनी स्पष्ट केले होते. विद्यमान उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांना ही जबाबदारी घेण्याबाबत विचारणा करण्यात आली तेव्हा त्यांनी मंत्री पद सांभाळून ही जबाबदारी पार पाडण्याची तयारी दर्शवली होती. बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी तर मंत्रीपद सोडून ही जबाबदारी पूर्णवेळ घेण्याची तयारी दर्शवली होती. क्रीडा मंत्री सुनील केदार यांनीही प्रदेशाध्यक्ष पद मिळत असल्यास मंत्रीपद सोडण्यास तयार असल्याचे कळवले होते, असं सूत्रांनी सांगितलं. मंत्रिपद सोडून प्रदेशाध्यक्षपद सांभाळण्यास पक्षातील अनेक मंत्री तयार असताना आता पटोले यांना मंत्रिपद देण्याचा घाट का घातला जात आहे? असा सवाल काँग्रेसमधून होत असल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं.

मग राऊत, वडेट्टीवारांना ही संधी का दिली नाही?

एकेकाळी राज्यातील पहिल्या क्रमांकावरील काँग्रेससारखा पक्ष आता राज्यात चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. त्यामुळे या पक्षाला पुन्हा क्रमांक एकचा पक्ष करायचा असेल तर पक्षाला पूर्णवेळ देईल असेच नेतृत्व लागणार आहे. प्रदेशाध्यक्षाला मंत्रीपद दिले की पुन्हा तो सरकारी कामकाजात, बैठकांत इतका व्यस्त होईल की त्याला पक्षाला देण्यासाठी वेळच मिलणार नाही. राज्यात काँग्रेस आघाडीची सत्ता असताना माणिकराव ठाकरे, प्रभा राव यांच्यासारख्या पूर्णवेळ अध्यक्षांनी पक्ष भक्कम करायला हातभार लावला आहे. असा पूर्णवेळ अध्यक्षच काँग्रेसची गरज असून या अध्यक्षाला सत्तेतील सर्व मंत्री व पक्ष संघटनेतील अन्य पदाधिकारी मदत करतील याची खातरजमा करणे हे खरेतर पक्ष श्रेष्ठींचे काम आहे. मात्र प्रदेशाध्यक्ष पद मिळताच पटोले जर मंत्री पदाच्या मागे लागले असतील तर पक्षवाढ हा त्यांचा प्राधान्यक्रम नाही, हे स्पष्ट आहे. पक्षश्रेष्ठीला मंत्री पद आणि प्रदेशाध्यक्ष पद एकाच व्यक्तीला द्यायचेच होते तर मग राऊत, वडेट्टीवार वा केदार यांना ही जबाबदारी का दिली नाही? पटोले यांच्यासाठीच का अपवाद केला जातोय?, असा सवाल काँग्रेसमधील एक गट करत असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

अन् पटोलेंच्या गावात फाटके फुटले

उर्जा मंत्री नितीन राऊत हे आपल्या मुलाच्या लग्नासाठी भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर येथे व्यस्त असताना पटोले हे राज्याचे उर्जा मंत्री होणार म्हणून पटोलेंच्या गावात जवळच्या लोकांनी फटाके फोडून आनंदही साजरा केला! एवढेच नव्हे तर महावितरण, महानिर्मिती कंपन्यांमधील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून काही कामे असल्यास आम्हाला सांगा, असेही त्यांना कळविल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. यावरून पटोले यांनी मंत्रीपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधल्याचे स्पष्ट दिसू लागले आहे. पटोलेंना मंत्री करायचे असेल तर काँग्रेसच्या कोट्यातील कुणाला तरी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल, असंही सूत्रांनी सांगितलं.

‘त्या मंत्रिपदावरच डोळा का?

सध्या राज्य मंत्रीमंडळात काँग्रेसचे 10 कॅबिनेट तर 2 राज्यमंत्री असे एकूण 12 मंत्री आहेत. मात्र पटोले यांना मंत्रिमंडळात जागा देण्यासाठी ज्या दोन जणांची मंत्रिमंडळातून गच्छंतीची चर्चा सुरू आहे ते दोघेही मागास समाजाचेच नेमके कसे? असा सवालही केला जातोय. के.सी. पाडवी या आदिवासी समाजातील एकमेव काँग्रेस मंत्र्याची आणि दलित समाजातील अभ्यासू नेतृत्व म्हणून ओळख असलेल्या राऊतांच्या नावाची चर्चा विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी सुरू झाली आहे. पटोलेंसाठी दलित-आदिवासींच्या लोकप्रतिनिधींचाच बळी का दिला जातोय? दलित-आदिवासींच्या नेत्याला मंत्रिपदावरून हटविल्यावर काँग्रेस कोणत्या तोंडाने या समाजाला काँग्रेसला मतदान करण्याचे आवाहन करणार आहे? ओबीसीचे नेते असलेल्या पटोलेंना बहुजन कल्याण सारखे मंत्रालय का नको किंवा शेतक-यांचे नेते असलेल्या पटोलेंना पशुसंवर्धन, दुग्धविकास सारखे विभाग का नको आणि उर्जासारखे मलईदार खातेच का हवे, असा सवालही काँग्रेसच्या एका गटाकडून केला जात असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. (Can nana patole get a ministerial berth in maha vikas aghadi?)

काँग्रेस दलितविरोधी भूमिका घेणार का?

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत जेमतेम एक जागा जिंकू शकलेल्या काँग्रेसची विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस अत्यंत वाईट परिस्थिती होती. 20 आमदारही निवडून येतात की नाही असे चित्र असताना वंचित बहुजन आघाडीच्या पर्यायाला नाकारून दलित समाज एकसंघपणे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिशी उभा राहिला. त्यामुळे काँग्रेस 40 च्या पुढे मजल मारू शकली. या विजयात काँग्रेसचा एकेकाळी बालेकिल्ला असलेल्या विदर्भात काँग्रेसला उल्लेखनीय यश मिळण्यामागे दलित मतदारांनी दिलेली साथही महत्वपूर्ण ठरली. असे असताना राऊत यांना मंत्रीपदावरून बाजूला केल्यास विदर्भात आणि राज्यभरातील दलित समाजात त्याचे संतप्त पडसाद उमटण्याची दाट शक्यता आहे. काँग्रेस नेतृत्व नेहमी दलितांना न्याय देत नाही, या काँग्रेस विरोधक प्रकाश आंबेडकरांसारख्या नेत्याच्या हाती आयते कोलितच मिळेल. 2009 मध्ये दलित समाजातील ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी पुन्हा एकदा काँग्रेस आघाडीची सत्ता राज्यात आणल्यानंतरही त्यांना मुख्यमंत्रीपद नाकारून राजभवनातील विजनवासात पाठविण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील दलित समाज काँग्रेसपासून दूर झाला होता. त्याची पुनरावृत्ती आता होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. (Can nana patole get a ministerial berth in maha vikas aghadi?)

पटोलेंची राजकीय कारकिर्द

2009 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नाना पटोले यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला आणि नंतर 2009-14 या काळात भाजपचे आमदार म्हणून विधानसभेत काम केले. 2014 ला लोकसभेत निवडून आल्यावर सुमारे साडे तीन वर्ष त्यांनी भाजपचे खासदार म्हणूनही काम केले. त्यानंतर 2018 मध्ये ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले. काँग्रेसमध्ये ते येताच त्यांना किसान काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद देण्यात आले. 2019 ला राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर अनेक निष्ठावंतांना डावलून त्यांना विधानसभा अध्यक्षासारखे अत्यंत महत्वाचे पद देण्यात आले. (Can nana patole get a ministerial berth in maha vikas aghadi?)