मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आली आहे. 28 वर्षांपासून ज्या आरक्षणाची मागणी मराठा समाज करत होता, ते मराठा आरक्षण विधेयक अखेर मंजूर झालं. 29 नोव्हेंबरला विधानसभेत सर्वसंमतीने हे विधेयक संमत झाले. त्यानंतर राज्यपालांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे.

या आरक्षणाअंतर्गत मराठा समाजाला राज्यात नोकरीत आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण लागू झाल आहे. पण या आरक्षणाला कोर्टात कुणी आव्हान दिल्यानंतर आपलं म्हणणं ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देऊ नये, यासाठी राज्य सरकारकडून ही कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

कॅव्हेट म्हणजे काय?

कॅव्हेट म्हणजे एक सूचना किंवा खबरदारी असते, जी एका पक्षाकडून कोर्टात दिली जाते आणि आमचं म्हणणं ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, असं सांगितलं जातं. सिव्हिल प्रोसिजर कोड 148 अ अंतर्गत कॅव्हेट फाईल केलं जातं. संबंधित खटल्यावर निर्णय देण्यापूर्वी कोर्ट कॅव्हिएटरला नोटीस पाठवतं आणि त्यांचं म्हणणं ऐकतं. कोर्टात ही याचिका दाखल केल्यापासून ती 90 दिवस कायम असते. एवढ्या दिवसात कुणी याचिका केल्यास तुम्हाला नोटीस दिली जाते. हा कालावधी संपल्यास पुन्हा कॅव्हेट दाखल केली जाऊ शकते.

विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर

मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी स्वाक्षरी केली आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं असून 16 टक्के आरक्षण लागू झालं आहे. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात काल हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आलं होतं. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनंतर राज्य सरकारने हे आरक्षण लागू केलं आहे.