कुणबीप्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कागदपत्रात खाडाखोड; छगन भुजबळ यांचा गंभीर आरोप

प्रदीप कापसे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, पुणे | 27 नोव्हेंबर 2023 : राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणावरून मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास त्यांनी विरोध केला आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कागदपत्रात खाडाखोड करण्यात येत आहे. पेनाने मराठा खोडून कुणबी असं लिहिलं जात आहे, असा गंभीर आरोप छगन भुजबळ यांनी केला आहे. तसेच शिंदे समिती बरखास्त केली पाहिजे या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चारही केला आहे.

अन्न आणि नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा गंभीर आरोप केला आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबतची तक्रार केल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. मराठवाड्यात निजामशाहीतील वंशावळ चेक केल्यावर त्यात कुणबी नोंद असेल आणि ते सर्टिफिकेट त्यांना मिळालं तर ते आपोआपच ओबीसी होता. फक्त जातपडताळणी राहतं. जे खरे कुणबी आहेत, त्यांना ओबीसी आरक्षणात घ्या. आमची काहीच हरकत नाही. आम्ही प्रकाश शेंडगे यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना काही कागदपत्रं पाठवली आहेत. नोंदीच्या कागदपत्रांवर पूर्वी टाकाने लिहिलं जायचं. आता मराठा खोडून पेनानं कुणबी लिहिलं जात आहे. ही खाडाखोड करण्यात आलेली कागदपत्र आम्ही मुख्यमंत्र्यांना दाखवली आहेत. अशा कागदपत्रांना आमचा विरोध आहे, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

शितावरून भाताची…

शरद पवार ज्यावेळी मुख्यमंत्री होते. तेव्हा मंडल कमिशन लागू झालं. तेव्हा ओबीसीत दोनशे ते सव्वादोनशे जाती होत्या. आज पावणे चारशे जाती आहेत. एवढ्या जाती ओबीसीत आल्यावरही आम्ही त्याला विरोध केला नाही. सर्टिफिकेट घेऊन जो आयोगाकडे जातो आणि आयोग त्याला बरोबर म्हणतो त्याला आम्ही विरोध करत नाही. करणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. कुणबी म्हणून घेण्यासाठी सर्टिफिकेटमध्ये खाडाखोड सुरू आहे. आम्ही आठ दहा सर्टिफिकेट मुख्यमंत्र्यांना दिली आहेत. शितावरून भाताची परीक्षा घेता येते ना, असंही ते म्हणाले.

मी म्हणालो काहीच हरकत नाही

मराठवाड्यातील मराठे कुणबी असूनही त्यांना सर्टिफिकेट मिळत नाहीत. निजाम काळातील पुरावे पाहून आम्हाला कुणबीचे प्रमाणपत्र द्या, ही त्यांची सुरुवातीची मागणी होती. पण ते मूळ मागणीवरून फिरले, असं सांगतानाच मराठवाड्यातील लोकांची वंशावळ शोधण्यासाठी तेलंगणातील कागदपत्रे तपासायची होती. त्यासाठी काही लोकांची नियुक्ती करायची होती. मुख्यमंत्र्यांनी शिंदे समिती नेमली. समिती नेमण्यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मला विचारलं होतं. मी म्हटलं काही हरकत नाही. कुणबीचं प्रमाणपत्र मिळालं तर ते ओबीसीत येतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

आम्ही मान्य करणार नाही

समिती नेमल्यावर कामकाज सुरू झालं. आधी पाच हजार नोंदी आढळल्या. नंतर अकरा हजार आणि नंतर लाखभर… हे वाढतच गेलं. समितीला अख्ख्या महाराष्ट्रभर जिल्ह्याजिल्ह्यात जाऊन कागदपत्रे शोधायला आम्ही सांगितलं नव्हतं. कुणबींनी आधीच अर्ज करून सर्टिफिकेट घेतलेच होते. तुमचं काम फक्त निजामशाहीतील वंशावळी आणि कागदपत्र तपासण्याचं काम दिलं होतं. ते झालं आहे. त्यामुळे ती समिती आता बरखास्त केली पाहिजे. मराठवाड्यातील काम संपलं आहे. इतर काम आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात सरसकट कुणबी द्या ही मागणी आम्ही कधी मान्य केली नाही. आणि करणार नाही. किंबहुना कायद्यात जे बसणार नाही, कारण मराठा ओबीसीत बसत नाही, मराठा मागास नाही, असा निर्णयच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे, असंही ते म्हणाले.