Cm Eknath Shinde : शिंदे सरकारचं भवितव्य 20 जुलैला ठरणार, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

नवी दिल्ली : गेल्यात दोन आठवड्यांपूर्वी राज्यात नवं सरकार स्थापन झालं, एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) मुख्यमंत्री झाले तर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) उपमुख्यमंत्री झालेत, मात्र हे नवे सरकार अजूनही कायद्याच्या कचाट्यातून सुटलेलं नाहीये, या शिंदे सरकारचं भवितव्य हे 20 जुलैला सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) ठरणार आहे. महाराष्ट्रातल्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीनंतर हे आमदार पात्र की अपात्र हे ठरणार आहे. सरन्यायाधीश सी व्ही रमन्ना यांच्या खंडपीठांसमोर ही सुनावणी होणार आहे. तर दुसरीकडे शिवसेनेने आपलं चिन्ह टिकवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची भीती वाटत असल्यामुळेच एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे मंत्रिमंडळाचा विस्तार करत नाहीत, असा आरोप विरोधकांकडून होत असताना शिंदे सरकारसाठी ही सर्वात मोठी अग्निपरीक्षा ठरणार आहे.

व्हीप कुणाचा यावरून बराच राजकीय वाद

एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांना आमच्याकडूनच व्हीप घ्यावा लागेल अशी भूमिका घेत शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. तसेच एकनाथ शिंदे यांनी गुवाहाटीमधून जो मेल विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिळवळ यांना केला होता त्या मेलची पुष्टी झाली नसल्याचे हिरवळ यांनी सांगितले होते. तसेच तो मेल त्यामुळे विचारात घेतला जाऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले होते, यावरून बराच वाद झाला होता, त्यानंतर शिवसेनेकडून आणखी तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

गटनेतेपदावरूनही आरोप-प्रत्यारोप

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर त्यांना शिवसेनेच्या गटनेते पदावरून काढून टाकण्यात आलं. तसेच त्या ठिकाणी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच मुख्य प्रतोद पदावरून ही बराच वाद झाला. या ठिकाणी शिवसेनेकडून सुनील प्रभू यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र ह्या नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे एकनाथ शिंदे गटाकडून सांगण्यात आले, तसेच आमच्याकडे दोन तृतीयांश आमदारांचा आकडा आहे, त्यामुळे आमचीच बाजू बरोबर आहे. असे हे सांगण्यात आले. तर विधिमंडळाने उद्धव ठाकरे यांना दणका देत अजय चौधरी यांची मान्यता गटनेता म्हणून रद्द केली. एकनाथ शिंदे हेच गटनेते राहतील, असे काही दिवसांपूर्वी सांगण्यात आलं. त्यानंतर आता हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं आहे. त्यामुळे या सुनावणीवरती राज्यातील राजकारणाची पुढची दिशा अवलंबून असणार आहे, एवढं मात्र नक्की.