मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्कासाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई : मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. हा लढा आपल्या सर्वांचा आहे. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी जे जे काही करता येईल ते सर्व करु, असं मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलं आहे (CM Uddhav Thackeray on Maratha Reservation). ते म्हणाले, “यासंदर्भात आम्ही सर्व संबंधितांनाही विश्वासात घेऊन त्यांच्या सूचनांचा विचार करणार आहोत. विरोधी पक्ष नेत्यांशी देखील या विषयावर सविस्तर बोलण्यात येईल. सरकार याप्रश्नी सुरुवातीपासून प्रामाणिक आहे आणि तळमळीने हा प्रश्न सोडवू इच्छिते. पण राजकारणासाठी मराठा समाजाला भडकवण्याचे आणि आगी लावण्याचे काम कुणी करु नये.”

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (11 सप्टेंबर) मराठा समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, समाजाची बाजू मांडणारे वकील, अभ्यासक यांच्यासमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. त्यांच्या या न्यायालयीन लढाईच्या अनुषंगाने सूचना ऐकून घेतल्या. यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, “मराठा समाज हा लढवय्या आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या भावना मी समजून घेऊ शकतो. मात्र तुमच्या ज्या भावना आहेत, त्याच माझ्या आणि सरकारच्या आहेत हे लक्षात घ्या. मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याचा कायदा विधानमंडळात संमत झाला तेव्हा त्यामागे सर्व पक्ष होते. एकमताने हा निर्णय झालेला होता.”

“उच्च न्यायालयात देखील आपला विजय झाला , त्यावेळीही आपले अधिवक्ता, वकील ही सगळी पहिल्या सरकारने नेमलेली टीम कायम होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याचे म्हणणे एकीकडे मान्य केले आहे, तर दुसरीकडे नोकऱ्या, प्रवेश याला स्थगिती दिली आहे. वास्तविक पाहता इतर राज्यांतही आरक्षणाच्या बाबतीतल्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती नाही. पण केंद्राने देखील यात आपली भूमिका घ्यायला हवी असे मला वाटते. या प्रश्नी लोकसभेतही आवाज उठवला जाईल तसेच पंतप्रधानांनी देखील लक्ष घालावे अशी विनंती करण्यात येईल. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर ज्या ज्या राज्यांत आरक्षणाचे प्रश्न आहेत ते समाज या देशाचेच नागरिक आहेत त्यामुळे पंतप्रधानांनी यामध्ये लक्ष घालणे आवश्यक आहे,” असं मत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलं.

संयमाने, शांतपणे आणि एकजुटीने मार्ग काढू

उद्धव ठाकरे म्हणाले, “आम्ही निकाल लागल्यानंतर सातत्याने विधिज्ञ, अभ्यासक यांच्याशी बोलतो आहोत. आज आपल्याशीही चर्चा करुन आपली मतं जाणून घेतली आहेत. लवकरच विरोधी पक्ष नेते यांच्याशी देखील बैठक आयोजित करून या प्रश्नी त्यांची सूचनाही ऐकून घेतली जाईल. मी यासंदर्भांत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी बोललो आहे. सारथी संस्थेच्या माध्यमातून आपल्याला विद्यार्थ्यांसाठी काही करता येईल का, किंवा अध्यादेश काढता येईल का अशा अनेक पर्यायांवर आम्ही बोलत आहोत. मात्र ही न्यायालयीन लढाई आपण सर्व निश्चितपणे जिंकल्याशिवाय राहणार नाही. याचा फायदा कुणी राजकारणासाठी करुन समाजाची माथी भडकावीत असतील तर ते सहन केले जाणार नाही. आपण विचलित न होता, संयमाने आणि शांततेने यातून मार्ग काढूत आणि महत्वाचे म्हणजे आपली एकजूट ठेवूत.”

कुठेही कमतरता येऊ दिली जाणार नाही : अजित पवार

यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी अपील करण्यास वाव आहे. जे जे काही न्यायालयीन मार्ग आहेत ते वापरण्यात कुठेही कमतरता येऊ दिली जाणार नाही. कोरोना संकट आले असले, तरी मराठा समाजाच्या या प्रश्नावर सरकार पुरेशा गांभीर्याने आणि जबाबदारीने मार्ग काढत आहे. राजकारण करुन कुणीही पोळी भाजून घेऊ नये. मराठा आंदोलकांवर यापूर्वी दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याबाबतही कालच (10 सप्टेंबर) गृहमंत्र्यांसमवेत चर्चा झाली आहे.”

विरोधी पक्षांना देखील विश्वासात घेणार : अशोक चव्हाण

यावेळी प्रारंभी उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून मंत्री अशोक चव्हाण यांनी उपस्थितांना सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाविषयी थोडक्यात माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती देण्याचा निर्णय अनपेक्षित आहे. तरीही आता विधिज्ञांशी बोलून मोठ्या घटनापिठासमोर हे प्रकरण कसे लवकरात लवकर आणता येईल, तसेच स्थगिती कशी उठवता येईल यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली. समाज माध्यमे तसेच इतर माध्यमांतही या निकालाच्या अनूषंगाने चुकीचा व गैरसमज पसरविणाऱ्या बातम्या देण्यात येत आहेत. ते थांबले पाहिजे आणि कुणीही चिथावणीखोर भाषा करू,” नये असे ते म्हणाले.

यावेळी बोलताना ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंग थोरात यांनी देखील आपले मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी संजय लाखे पाटील, आमदार विनायक मेटे, नरेंद्र पाटील, विनोद पाटील राजेंद्र दाते पाटील, आशिष गायकवाड, श्रीराम पिंगळे, विशाल कदम, सागर धनावडे, डॉ कांचन पाटील, प्राचार्य एम एम तांबे, एड राजेंद्र टेकाळे , रमेश केरे पाटील, सुरेश पाटील, एड रवी जाधव, किशोर चव्हाण, आप्पासाहेब कुठेकर पाटील, छाया भगत, चंद्रकांत भराट , जगन्नाथ काकडे पाटील, प्रवीण पिसाळ यांनी मुद्दे मांडले आणि सूचना केल्या.

सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींनी राज्य सरकार उचलत असलेल्या पावलांवर समाधान व्यक्त केले तसेच यात कुठलेही राजकारण होता कामा नये अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आणि सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली. या बैठकीचे सूत्रसंचालन स्वतः उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात हे ऑनलाईन तर उपसमिती सदस्य एकनाथ शिंदे, अनिल परब, दिलीप वळसे पाटील प्रत्यक्ष उपस्थित होते. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंग थोरात, तीनही पक्षांचे प्रवक्ते, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या :

Maratha Reservation | अध्यादेश काढा, अन्यथा परिणाम भोगा, उदयनराजेंची रोखठोक भूमिका

LIVE | मुख्यमंत्र्यांच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगवर मराठा क्रांती मोर्चाचा बहिष्कार

अध्यादेश काढला तर मराठा आंदोलन होणार नाही : शरद पवार

मराठा आरक्षण हे कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांना कमीपणा वाटते, सरकार गंभीर नाही : चंद्रकांत पाटील

संबंधित व्हिडीओ :

CM Uddhav Thackeray on Maratha Reservation