राज्यघटनेनुसार कृषीविषयक कायदे करण्याचा अधिकार केंद्राला नाही; काँग्रेसचा दावा
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषीविषय कायद्यांना देशात विरोध होतोय. या पार्श्वभूमीवर भारतीय राज्यघटनेनुसार केंद्र सरकारला कृषीविषयक कायदे करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.
सांगली : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषीविषय कायद्यांना देशात विरोध होतोय. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय राज्यघटनेनुसार केंद्र सरकारला कृषीविषयक कायदे करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. काँग्रेसने कृषी कायद्यांच्या विरोधात सांगलीत ट्रॅक्टर रॅलीचे आयोजन केले होते. यावेळी ते बोलत होते. (Congress claims center does not have rights to make agricultural laws)
ते म्हणाले, “फक्त कोरोनामुळे देशातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला नाही. तर, कोरोना महामारीच्या आधीपासून केंद्राच्या चुकीच्या धोरणामुळे देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत आलेली आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार केंद्र सरकारला कृषीविषयक कायदे करण्याचा अधिकार नाही.” तसेच, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोरदी त्यांच्याच पक्षाच्या लोकांचा सल्ला घेत नाहीत. त्यांचे दोन-चार अधिकारी आणि स्वत: मोदी असे एवढे मिळूनच ते निर्णय घेतात; असे म्हणत त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीवर टीकेचे आसूड ओढले.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी संपवण्याचा प्रयत्न
यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजप पक्षाने राज्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसला संपवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. ‘राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा वापर करुन राज्यातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला संपवण्याचा प्रयत्न केला. पण, कितीही प्रयत्न केला तरी काँग्रेस संपणार नाही’ असं चव्हाण म्हणाले.
भेदभाव करुन राज्यकारभार चालवता येत नाही
यावेळी ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान काँग्रेसचे इतर नेतेदेखील उपस्थित होते. राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आमेरिकेतील निवडणुकीचा संदर्भ देत केंद्रातील भाजप सरकारला लक्ष्य केले. वर्णभेद करुन तणाव निर्माण करणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचादेखील पराभव झाला. त्यामुळे भेदभाव करुन राज्यकारभार चालवता येत नाही, असा टोलालगावला.
दरम्यान, केंद्राने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांना वेगवेगळ्या राज्यांतून विरोध होत आहे. पंजाब, राजस्थानसारख्या राज्यांनी केंद्राच्या कायद्यांना डावलून नवे कृषी कायदे लागू केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील काँग्रेस नेतेही आक्रमक झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा करावा, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
संबंधित बातम्या :
शेतकऱ्यांना सोमवारपासून भरपाई, लोकलबाबत रेल्वेला पत्र, मंदिरांचा निर्णय दिवाळीनंतर : वडेट्टीवार
दु:ख विसरुन बळीराजा पुन्हा सरसावला; परभणीत रब्बी हंगामातील पेरणीला सुरुवात
‘मातोश्री’वर आलेला ‘तो’ शेतकरी मदतीसाठी कृषीमंत्र्यांकडे, 8 दिवसात चौकशी करा, कृषीमंत्र्यांचे आदेश
(Congress claims center does not have rights to make agricultural laws)
(Congress claims center does not have rights to make agricultural laws)
