न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य धोक्यात घालण्याचं काम कुणाच्या इशाऱ्यावर? नाना पटोलेंचा मोदी सरकारला सवाल
देशातील जनतेचा आजही न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे परंतु न्यायपालिकेच्या कारभारातील वाढता हस्तक्षेप चिंतेचा असून त्यांची स्वतंत्रता धोक्यात घालण्याचे काम होत आहे. लोकशाहीसाठी हे अत्यंत गंभीर आहे. असे प्रकार कोणाच्या इशाऱ्यावर केले जात आहेत? असा सवाल नाना पटोले यांनी केला आहे.
मुंबई : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पुन्हा एकदा न्यायव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरुन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत न्यायपालिकेला अत्यंत महत्वाचं आणि स्वतंत्र स्थान आहे. देशातील जनतेचा आजही न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे परंतु न्यायपालिकेच्या कारभारातील वाढता हस्तक्षेप चिंतेचा असून त्यांची स्वतंत्रता धोक्यात घालण्याचे काम होत आहे. लोकशाहीसाठी हे अत्यंत गंभीर आहे. असे प्रकार कोणाच्या इशाऱ्यावर केले जात आहेत? असा सवाल नाना पटोले यांनी केला आहे. (Nana Patole criticizes Narendra Modi government on the issue of Judiciary)
नाना पटोले पुढे म्हणाले की, न्यायाधिशांच्या नियुक्त्यासंदर्भात कॉलेजियमच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने अधिकृत माहिती प्रसिद्ध होण्याआधीच काही माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांवर सरन्याय़ाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केलेली चिंता अत्यंत गंभीर आहे. हा न्यायपालिकेचा अंतर्गत विषय असताना त्यासंदर्भात बिनबुडाच्या बातम्या परवण्याचे काम म्हणजे न्यायापालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेपच आहे. अशा प्रकारचा हस्तक्षेप हा न्यायपालिकेचे पावित्र्य, स्वातंत्र्य आणि विश्वासाला तडा देण्यासारखे आहे. असले प्रकार कोणाच्या इशाऱ्यावर होत आहेत, हा प्रश्न असून हे सर्व न्यायपालिका व लोकशाहीसाठी धोक्याचे आहे. काही प्रसारमाध्यमांनी बेजाबदारपणे अशा बातम्या दिल्या त्यावर सरन्यायाधीश यांनी व्यक्त केलेली चिंता विचार करायला लावणारी आहे.
लोकशाहीसाठी चारही स्तंभ मजबूत राहिले पाहिजेत
लोकशाहीच्या चार स्तंभातील न्यायपालिका महत्वाचा स्तंभ आहे. परंतु न्यायपालिकेतील कामकाजात हस्तक्षेप वाढल्याचे मागील काही वर्षांपासून सातत्याने उघड होत आहे. तीन वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी पत्रकारपरिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजात सुरु असलेल्या अनियमिततेविषयी तीव्र नाराजीही व्यक्त केली होती. नुकत्याच उघड झालेल्या पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणातही निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करणारी महिला व तिच्या काही नातेवाईकांचे फोन नंबरही टॅप करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी लोकशाहीचे चारही स्तंभ मजबूत राहिले पाहिजेत, त्यालाच धक्का पोहचवण्याचे काम होत आहे ही चिंतेची बाब असून असे प्रकार थांबले पाहिजेत, असंही पटोले म्हणाले.
यह काफ़ी गंभीर है जहाँ chief justice collegium के जजों की नियुक्तीयो को लेकर मिड़ीया के ग़ैरज़िम्मेदाराना रवय्ये को लेकर नाराज़गी जता रहे है. किसके इशारे पर न्यायिक स्वतंत्रता को ख़तरे में डालने की कोशिश हो रही है? यह लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है! pic.twitter.com/659n1h6Svq
— Nana Patole (@NANA_PATOLE) August 18, 2021
कोरोनाकाळात लसी दुसऱ्या देशांना पाठवणं हे हत्याकांडच
कोरोनामध्ये ज्यांचे मृत्यू झाले त्यांची जाहीर माफी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागावी. लसी दुसऱ्या देशांना पाठवून भाजपने कोरोना काळात हत्याकांड घडविले, त्यांनी हे पाप केलं, असा हल्लाबोल नाना पटोले यांनी केलाय. कोरोना काळात एका एका कुटुंबातील अनेक लोकांचे जीव गेले. आर्थिक कमजोर झाले. यामुळे पंतप्रधांनी देशाची जाहीर मागावी ,अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तर हे जे कृत्य झाले ते म्हणजे जालियनवाला हत्याकांड प्रमाणे झाले आहे. यासाठी केंद्राची चुकी झाली आहे. भाजपने हे हत्याकांड घडविले असा घणाघात नाना पटोले यांनी केला. लसीकरण करण्यासाठी जी मदत करायला पाहिजे होती, ती केली नाही. यांनी पाकिस्तानात लसी पाठवल्या, त्यामुळे हे हत्याकांड घडवण्याचं पाप केंद्राने केल्याचा आरोपही पटोले यांनी केला आहे.
इतर बातम्या :
राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक, बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना दिलासा, अजून कोणते महत्वाचे निर्णय?
सोनिया गांधींच्या नेतृत्त्वात विरोधी पक्षांची बैठक, उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीबाबत मोठा निर्णय
Nana Patole criticizes Narendra Modi government on the issue of Judiciary
