देशद्रोहाचा कायदा रद्द करणार : राहुल गांधी

नवी दिल्ली : काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आल्यास देशद्रोहाचा कायदा रद्द करु, असे आश्वासन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिले. आज प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात या मुद्द्याचा समावेश करण्यात आला आहे. जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक दिग्गज नेतेही उपस्थित होते.

काँग्रेसने आपल्या कायद्यांच्या सुधारणांबाबत दिलेल्या आश्वासनांमध्ये म्हटले, ‘देशद्रोहाची व्याख्या ठरवणाऱ्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 अ चा दुरुपयोग झाला आहे. या कायद्यानंतर तयार झालेल्या नव्या कायद्यांमुळे या कायद्याची आवश्यकताही संपली आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द केला जाईल.’ यामध्ये नागरिकांकडून सामान्यपणे उल्लंघन होणाऱ्या कायद्यांना गुन्हेगारी स्वरुपाचे न ठेवता दिवाणी करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे. मागील मोठ्या काळापासून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनंतर अब्रूनुकसानीच्या कायद्याचा आधार घेत खटले भरण्यात येत आहेत. मात्र, मागील काही काळापासून काही वृत्तसंस्थांनी विशिष्ट मुद्द्यांवर वार्तांकन केल्याने त्यांच्यावरही या कायद्याचा वापर करण्यात आला. मात्र, काँग्रसने या कायद्यालाही गुन्हेगारी ऐवजी दिवाणी स्वरुपाचे करण्याचे आश्वासन दिले.

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयात झालेल्या कथित देशविरोधी घोषणांनंतर देशद्रोहाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. याचा अतिरेक होत त्यानंतर सरकारच्या समर्थकांकडून सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांनाही देशद्रोही ठरवले जाऊ लागले. तसेच अनेकांना पाकिस्तानात जाण्याचे सल्ले दिल्याचेही पाहायला मिळाले. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन दिल्याने पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण येण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यातील ठळक मुद्दे:

1) न्याय योजना – हिंदुस्थानी जनतेच्या खात्यात सरकार किती रक्कम टाकू शकतो? य़ाची मी माहिती घेतली. गरिबीवर वार, 72 हजार, राहुल गांधींची घोषणा, काँग्रेस न्याय योजना आणणार

2) रोजगार – मोदींनी 2 कोटी रोजगाराचं खोटं आश्वासन दिलं.. मी माझ्या समितीला विचारलं सत्य काय आहे? तर आम्ही 22 लाख रोजगार देऊ. 10 लाख तरुणांना ग्रामपंचायतीत रोजगार उपलब्ध करुन देऊ, तरुणांना उद्योगांसाठी तीन वर्षांसाठी कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. बँकांचे दरवाजे खुले असतील – राहुल गांधी

3) शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र बजेट – राहुल गांधींनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र बजेट असेल असं आश्वासन दिलं. जसं रेल्वेसाठी स्वतंत्र बजेट असतं, तसंच शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र बजेट असेल, असं राहुल गांधींनी सांगितलं. जर शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडलं नाही तर त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल होणार नाही

4) शिक्षण आणि आरोग्य – दरडोई उत्पन्नाच्या अर्थात जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याची घोषणा राहुल गांधींनी केली. आरोग्याबाबत राहुल म्हणाले, आमचा खासगी विमान कंपन्यांवर विश्वास नाही. गरिबांनाही चांगल्या दर्जाच्या रुग्णालयात उपचार मिळतील.

व्हिडीओ पाहा :