वीज बिलावर ऊर्जामंत्री राऊत बोलले, आता अजित पवार, नेमकं काय होणार?
महावितरणने राज्यातील ग्राहकांकडे असलेली थकबाकी वसूल करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
मुंबई : महावितरणने राज्यातील ग्राहकांकडे असलेली थकबाकी वसूल करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. थकबाकी न भरल्यास त्वरित वीज पुरवठा खंडीत करण्यात येणार आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या याच निर्णयावर टीकेची झोड उठली आहे. अशातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वाढीव वीज बिलावर तसंच सरकारच्या भूमिकेवर भाष्य केलं आहे. (DCM Ajit pawar And Energy Minsiter Nitin Raut on Electricity bill issue)
ऊर्जामंत्र्यांनी वाढीव वीजबिलासंदर्भातली फाईल पुढील निर्णयासंदर्भात तुमच्याकडे दिली होती? असा प्रश्न पत्रकारांनी अजित पवार यांना विचारला. यावर “सगळ्यांना माहितीये मी फाईल पेडिंग ठेवणारा माणूस नाहीये. फायईलची काय सिच्युवेशन असते, हे तुम्हाला बघायला मिळत असतं. म्हणून काहीही बोलण्यात अर्थ नसतो”, असं उत्तर पत्रकारांच्या प्रश्नावर अजित पवार यांनी दिलं.
पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले, ” वीज बिलासारखा असा मोठा निर्णय एक मंत्री घेत नसतो. त्यावर राज्याचं मंत्रिमंडळ विचार करत असतं. त्यावर सर्वांगीण चर्चा होते आणि नंतर अशा प्रकारचे निर्णय होत असतात. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची तिजोरी पाहता सगळ्या गोष्टींचा विचार करुन निर्णय घ्यावे लागतात, असंही सांगायला अजित पवार विसरले नाहीत.
बुधवारी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठकीसाठी आले होते. बैठक संपल्यानंतर माध्यमांनी त्यांना वीज बील वसुलीबाबत प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी माध्यमांकडे दुर्लक्ष करत कोणतीही प्रतिक्रिया न देता तिथून निघून पसंत केलं.
वीज बिलाबाबत अजित पवार काय म्हणाले…?
“वीज बिलासारखा असा मोठा निर्णय एक मंत्री घेत नसतो. त्यावर राज्याचं मंत्रिमंडळ विचार करत असतं. त्यावर सर्वांगीण चर्चा होते आणि नंतर अशा प्रकारचे निर्णय होत असतात. राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यावे लागतात. आर्थिक परिस्थिती आणि कोरोनाचा विचार करुन पावलं उचलावी लागतात. केंद्राकडून आमचे 25 हजार कोटी रुपये येणे आहे. ते अजून आले नाहीत”, असं अजित पवार म्हणातात.
एकंदर उपमुख्यमंत्री आणि उर्जामंत्री यांच्या बोलण्यातून वीज बिलासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय तूर्तास होणार नाही, असे स्पष्ट संकेत मिळत नाही. याव्यतिरिक्तही मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री-उर्जामंत्री सकारात्मक निर्णय घेऊन सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देतात का हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
हे ही वाचा
भाजपनं मागासवर्गीय सोयी सुविधा संपवल्या : नितीन राऊत
कोणतीही वीज बिलं माफ होणार नाहीत; ऊर्जामंत्र्यांचा सामान्यांना शॉक
