आजकाल शाळा कुणाचं ऐकत नाहीत, मात्र त्यांना मराठी शिकवावीच लागेल : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारने मराठी भाषा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी सक्ती कायदा संमत केला आहे. विधान परिषदेनंतर विधानसभेतही कायदा मंजूर झाला आहे. याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत करत कायद्याला पाठिंबा दिला आहे (Devendra Fadnavis on Marathi Language Act). आजकाल शाळा कुणाचं ऐकत नाहीत, मात्र त्यांना मराठी भाषा शिकवावीच लागेल, असं मत व्यक्त केलं.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “मराठी भाषा सक्तीचा कायदा आज जरी अपूर्ण असला, तरी ही सुरुवात आहे. आज एकमताने कायदा मंजूर करू. तसेच यावर एक समिती बनवून हा कायदा आणखी कसा मजबूत करता येईल यावर भर देऊ. या कायद्यात कुणालाही सूट देऊ नये. अनेकजण सूट मागतील आणि अपवाद हा नियम होईल. त्यामुळे या कायद्याची शक्ती कमी होईल. शेवटी कायद्याला काहीही अर्थ राहणार नाही.”

या मराठी सक्ती कायद्यात कायदा न पाळल्यास फक्त 1 लाख रुपयांचा दंड आहे. कायदा चांगला आहे, हेतू चांगला आहे, पण त्याचा काहीही फायदा होणार नाही. त्यामुळे कायदा न पाळणाऱ्यांचा दंड वाढवला पाहिजे आणि कायदा आणखी कठोर करायला हवा, अशीही मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “हा कायदा आणताना दोन पावलं मागं जाऊन आणत आहोत. विचार मोठा असू शकतो. तो विचार यशस्वी करण्यासाठी उपकरण लागतं. तसं उपकरण केलं पाहिजे. आम्ही आज आहे त्या स्वरुपात या कायद्याला मान्यता देऊ. मात्र, नंतर एक समिती बनवून हा कायदा आणखी मजबूत करायला हवा.”

“आजकाल शाळा कोणाचं ऐकत नाही”

यावेळी फडणवीसांनी शाळा सरकारच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करत असल्याच्या मुद्द्याकडेही लक्ष वेधलं. ते म्हणाले, “आजकाल शाळा कोणाचं ऐकत नाहीत. मात्र, प्रत्येक शाळेला मराठी भाषा शिकवावंच लागेल. आज जरी कायदा अपूर्ण असला, तरी ही सुरुवात आहे. आम्ही याला एकमताने मंजूर करू. दक्षिणेकडे त्यांची भाषा शिकण्यात कोणतीही सूट नाही. तिथे भाषा शिकावीच लागते. आपल्याकडे देखील शिकण्यापासून सूट देऊ नये. शाळांना मराठी भाषा शिकवावीच लागेल.

यावर सुभाष देसाई यांनी फडणवीसांना शिकण्यापासून सूट देणार नसल्याचं सांगत नियम अधिक कडक करू, असं आश्वासन दिलं.

संबंधित बातम्या :

सर्व ठिकाणी मराठी भाषा हवी, सुभाष देसाईंच्या पत्रावर अमित शाह म्हणतात…

पहिली ते दहावी मराठी विषय सक्तीचा, विधेयक मंजूर, उल्लंघन केल्यास शाळाप्रमुखांना 1 लाखाचा दंड

Devendra Fadnavis on Marathi Language Act