महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही, प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ; देवेंद्र फडणवीस आक्रमक

नागपूर: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील जतवर दावा केला आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. कर्नाटकाच्या या दाव्यावरून राज्यातील विरोधी पक्षाने कर्नाटक सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. तसेच राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवरही जोरदार टीका केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. राज्यातील एक गावही कर्नाटकाला जाणार नाही. वेळ आली तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. पण कर्नाटकाला एकही गाव देणार नाही, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियाशी संवाद साधताना सांगितलं.

महाराष्ट्रातील एकही गाव कुठे जाणार नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणीसह जी गावं आमची आहेत, ती सर्व गावे मिळवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांची नुकतीच बैठक झाली होती. त्याआधी दोन्ही राज्यातील जलसंधारण मंत्र्यांचीही बैठक झाली होती. अशा बैठका झाल्याच पाहिजे. कारण आपण एकाच देशात राहतो. आपल्यात काही शत्रूत्व नाहीये. हा एक कायदेशीर वाद आहे. त्यामुळे चर्चा झाली पाहिजे, असं फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सीमावादावर बैठक घेतली होती. त्यांनी कर्नाटकातील आपल्या लोकांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या लोकांना मदतच होणार आहे. एकही गाव कुठे जाणार नाही. उलट इतर गावेही आपण मिळवणार आहोत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

त्या 40 गावांनी कर्नाटकात जायचा ठराव केला होता. हा ठराव आजचा नाही. 2012मधील हा ठराव आहे. नव्याने कोणत्याही गावाने ठराव केला नाही. आम्हाला पाणी मिळत नाही, असं कारण देऊन या गावांनी तेव्हा ठराव केला होता, अशी माहिती त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री असताना मी कर्नाटकसोबत बोलणी केली होती. त्यावेळी या गावांना पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असंही त्यांनी सांगितलं.

म्हैसाळच्या सुधारित योजनेतही त्या गावांना पाणी देण्याचा घेण्याचा निर्णय तत्कालीन जलसंधारण मंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला होता. आता त्या योजनेला आपण लवकरच मान्यता देणार आहोत.

कोरोनामुळे या योजनेला महाविकास आघाडी सरकार मान्यता देऊ शकलं नाही, असं होऊ शकते. आता मात्र तिथे पाणी पोहोचणार आहे, असं ते म्हणाले.

या सर्व योजनांना केंद्र सरकारचा पैसा मिळाला असून पैशाची कुठलीही अडचण नाही. त्यामुळे ही मागणी आता झालेली नाही ही मागणी 2012 ची मागणी आहे, असं ते म्हणाले.