OBC Reservation : ज्यांना ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही, ते अडथळे निर्माण करतायत, बंठिया अहवालावरुन उपमुख्यमंत्र्यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

मुंबई : राज्यात सध्या ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) आणि बांठिया आगोयावरून (Banthiya Commission) आता पुन्हा आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच या आयोगाने आपला अहवाल मुख्य सचिवांना सादर केला आहे. मात्र ओबीसी घटकाची राज्यातील लोकसंख्या 37.26 टक्के असल्याचा बांठिया आयोगाचा अहवाल तातडीने फेटाळण्याची मागणी ओबीसी नेते आमदार विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettivar) यांनी केली आहे. राजकीय आरक्षणासाठी करण्यात येणारा हा खटाटोप शैक्षणिक व नोकरीविषयक आरक्षणाच्या मुळावर जाणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यावरून आता उपमुख्यमंभी देवेंद्र फडणवीस यांनी आता विरोधकांवर जोरदार पलटावर केला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणावरून राजकीय वादंग सुरू आहे. आता शिंदे सरकार आल्यापासून ओबीसी आरक्षणाच्या आशा वाढल्या आहेत. फडणवीस यांनीही यावरूनच आता वडेट्टीवारांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे.

फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

ज्या लोकांना ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचं नाही ते लोक जाणीवपूर्वक या स्टेजला अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महत्त्वाचं असं आहे की बांठिया आयोगाने 27% पर्यंत आरक्षण देण्याचा निर्णय केला आहे. तो अहवाल कोर्टात सादर झालेला आहे. मात्र मला आश्चर्य वाटतं की ज्यांच्या काळात हा आयोग तयार झाला तीच लोकं आता वेगळी भूमिका घेत आहेत. हे जरूर आहे की अंतिम टक्केवारीत कुठे काही कुणाचं मत असेल तर हा अहवाल फक्त राजकीय आरक्षणापुरता आहे. त्यामुळे त्या संदर्भात अन्य कुठला अभ्यास करायचा असल्यास आमचं सरकार त्याकरता नेहमीच तयार असेल असे प्रत्युत्तर फडणवीसंनी वडेट्टीवारांना दिले आहे.

वडेट्टीवारांचा आक्षेप काय?

या अहवालाबाबत वडेट्टीवारांनी आक्षेप घेताना म्हटलं आहे की घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशात 52 टक्के ओबीसी असल्याचे लक्षात आणून देत आरक्षणाची तरतूद केली होती . मात्र आयोगाचा ताजा निष्कर्ष म्हणजे ओबीसींना संपवण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गेल्या काही वर्षात ओबीसी घटकांमध्ये 150 हून अधिक जाती समाविष्ट झाल्या असल्याने त्यांची लोकसंख्या  कमी कशी होईल, असा सवाल त्यांनी विचारला. ओबीसींना खड्ड्यात घालणाऱ्या या निर्णयाविरोधात आंदोलक भूमिका घेण्यासाठी सोमवारी मुंबईत बैठक आयोजित करणार असल्याची माहिती देत त्यांनी ओबीसी समाजाच्या भावनांचा उद्रेक होऊ देऊ नका असे आवाहन मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्र्यांना केले आहे. त्यामुळे आता या आरक्षणावरून पुन्हा राजकीय धुमशान पाहायला मिळू शकतं.