उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि सुप्रिया सुळे यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांची फेरपडताळणी?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे तसेच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याच्या तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आल्याची माहिती आहे

Anish Bendre | Updated on: Sep 20, 2020 | 11:46 AM

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्राची फेरपडताळणी होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (सीबीडीटी किंवा Central Board of Direct Taxes) यासंदर्भात विनंती केली आहे. (Election Commission asks CBDT to verify poll affidevit of CM Uddhav Thackeray Aditya Thackeray and Supriya Sule)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांचे पुत्र आणि मंत्री आदित्य ठाकरे तसेच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याच्या तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आल्या आहेत, असे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’त प्रसिद्ध झाले आहे.

सुप्रिया सुळे, आदित्य ठाकरे आणि गुजरातमधील आमदार नाथाभाऊ एच पटेल यांना मतदान समितीने प्रशासकीय तपासणीच्या आधारे चौकशीसाठी पत्र पाठवल्याची माहिती आहे.

हेही वाचा : पोलीस अधिकाऱ्यांकडून महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न, अनिल देशमुखांचा गौप्यस्फोट

दरम्यान, शिवसेनेने या निर्णयाला नियमित चाचपणी असल्याचे म्हटले आहे. “आयकर प्राधिकरणासह प्रतिज्ञापत्रात दिलेली माहितीची तपासणी करणे ही नित्य प्रक्रिया आहे. निवडणूक आयोग आणि आयकर विभाग सामान्यपणे माहिती सामायिक करतात, त्यामुळे या प्रकरणात काही नवीन नाही” असे परिवहन मंत्री आणि शिवसेना प्रवक्ते अनिल परब यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनीही हा निवडणूक आयोगाचा नित्याचा अभ्यास असल्याचे म्हटले आहे. “प्रतिज्ञापत्रातील माहितीची आयकर विवरणासह तुलना केली जाईल. जर काही विशिष्ट प्रश्न असतील तर आम्ही त्यास उत्तर देऊ” असे मलिक म्हणाले. (Election Commission asks CBDT to verify poll affidevit of CM Uddhav Thackeray Aditya Thackeray and Supriya Sule)

जर हे आरोप खरे ठरले तर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 12 अ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. आरोपींना दंड, तुरुंगवास किंवा दोन्हीची तरतूद आहे.

याआधी, खोट्या प्रतिज्ञापत्रांच्या बाबतीत तक्रारकर्त्यांना थेट न्यायालयात जाण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाकडून होत्या. मात्र 2013 मध्ये निवडणूक आयोगाने यात बदल केला आहे. त्यानुसार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, संपत्तीचं विवरण, शैक्षणिक पात्रता यासंबंधी खोटी माहिती दिल्याच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली जाईल.