अण्णांच्या उपोषणाचा 5 वा दिवस : आज काय झालं?

राळेगणसिद्धी (अहमदनगर) : केंद्रात लोकपाल नियुक्त करावा, या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे गेल्या पाच दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. आज राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी राळेगणसिद्धीला जाऊन अण्णांची भेट घेतली आणि बंद दाराआड त्यांच्याशी चर्चा केली.

अण्णा हजारे यांच्या आमरण उपोषणाचा आज पाचवा दिवस आहे. महात्मा गांधीजी यांच्या पुण्यातिथी दिनी म्हणजेच 30 जानेवारी रोजी अण्णा हजारे यांनी आपल्या मूळ गावी राळेगणसिद्धी येथे आमरण उपोषण सुरु केले. केंद्रात लोकपाल नियुक्त करावा, अशी अण्णा हजारे यांची मागणी आहे.

गिरीश महाजनांच्या भेटीसाठी काय झालं?

राळेगणसिद्धीमध्ये जाऊन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आज अण्णा हजारेंना भेटले. या भेटीत सकारात्मक चर्चा झाली असून, उद्या पुन्हा अण्णांना भेटायला येईन, असे गिरीश महाजन यांनी यावेळी सांगितले. महाजनांना अण्णांचं मुख्यमंत्र्यांशीही फोनवरुन बोलणं करुन दिलं.

“अण्णांच्या तब्येतीची आम्हालाही काळजी आहे. त्यांच्या बहुतांश मागण्या आम्हाला मान्य आहेत. किंबहुना, अण्णांचे बहुतांश प्रश्न मार्गी लागलेत”, असेही महाजन यांनी अण्णांच्या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

विरोधी पक्षनेतेही अण्णांच्या भेटीला

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही आज अण्णा हजारे यांची भेट घेतली. “अण्णांची प्रकृती खालवत आहे. त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. अण्णांच्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा आहे”, असे भेटीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.

तसेच, “सरकार कोणत्याही विषयांत गंभीर नाही. 2013 साली संमत केलेल्या कायद्यासाठी भाजपने मोठं भांडवल केलं होतं. पण पाच वर्षात लोकपालाची नियुक्ती तर केली नाहीच, पण या सरकारने या कायद्याला ढील देण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक निर्णयात विश्वासघात केला. यूपीए सरकरच्या विरोधात जनआंदोलन उभे राहिले आणि त्याचा राजकीय फायदा ज्यांनी घेतला ते आता अण्णांना विसरुन गेले आहेत.”, असेही विखे पाटील म्हणाले.

अण्णांच्या समर्थनार्थ ग्रामस्थ रस्त्यावर, नगर-पुणे हायवे रोखला!

केंद्रात लोकपाल नियुक्त करावा, या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या समर्थनासाठी आता राळेगणसिद्धीचे ग्रामस्थही रस्त्यावर उतरले आहेत. अण्णा हजारेंच्या मागण्या सरकार पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत रस्त्यावर उठणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

नवाब मलिक यांना नोटीस

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख प्रवक्ते नवाब मलिक नोटीस पाठवली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून पैसे घेऊन उपोषण करण्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी अण्णा हजारे यांच्यावर केला होता. या वक्तव्याची गंभीर दखल घेत, अण्णांनी नोटीस पाठवून पुराव्यांची मागणी केली आहे.

अण्णांचं उपोषण नेमकं कशासाठी सुरुय?

केंद्रात लोकपाल नियुक्तीसाठी अण्णा हजारे यांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आणि अण्णांनी त्यांचं गाव राळेगणसिद्धीतून या उपोषणाला बुधवारी 30 जानेवारीपासून सुरुवात केली. अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल आंदोलनानंतर 2013 साली तत्कालीन यूपीए सरकारने लोकपाल कायदा मंजूर केला. पण त्याची अंमलबजावणी अजूनपर्यंत झालेली नाही. केंद्र सरकारकडून लोकपालच्या नियुक्तीसाठी पॅनलची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पॅनलकडून लोकपाल कुणाला नियुक्त करायचं त्याबाबत शिफारस करण्यात येईल आणि त्यानंतर पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सरन्यायाधीश (किंवा सरन्यायाधीशांनी नियुक्त केलेले न्यायमूर्ती) आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता यांच्या उच्चस्तरीय समितीकडून लोकपालची नियुक्ती केली जाईल.

लोकपाल नियुक्ती, लोकायुक्त कायदा आणि शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट भाव या मागण्यांसाठी अण्णा त्यांच्या राळेगणसिद्धी या गावात आंदोलन करत आहेत.

जनलोकपालची वैशिष्ट्ये काय?

राज्य स्तरावर लोकायुक्त, तर केंद्रात लोकपाल असेल

सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोगा याप्रमाणेच ही स्वायत्त संस्था असेल, ज्यात कुणीही मंत्री किंवा अधिकारी हस्तक्षेप करु शकत नाही.

भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत यासाठी तरतूद आहे. जास्तीत जास्त एका वर्षात चौकशी आणि त्यापुढील जास्तीत जास्त एका वर्षात सुनावणी अशी प्रक्रिया असेल. म्हणजे एकूण दोन वर्षांच्या आत भ्रष्टाचार प्रकरणाचा निपटारा होईल.

भ्रष्ट व्यक्तीमुळे सरकारला जे नुकसान झालंय, ते शिक्षा सुनावतानाच भरुन घेतलं जाईल.

कुठे निधीचा दुरुपयोग केल्याचं दिसलं, रेशन कार्ड मिळालं नाही, पासपोर्ट संबंधी तक्रार असेल, पोलीस तक्रार घेत नसतील, खराब दर्जाचा रस्ता बनवला असेल अशा विविध प्रकरणांची तक्रार लोकपाल किंवा लोकायुक्तांकडे करता येईल.

योग्य व्यक्तीची लोकपाल म्हणून नेमणूक व्हावी यासाठी नियुक्ती थेट सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींकडून होईल. या प्रक्रियेत अत्यंत पारदर्शीपणा ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोग आणि सीबीआय यांसारख्या संस्थाही लोकपालच्या कक्षेत येतील.

भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना संरक्षण देणं लोकपालची जबाबदारी असेल.