LIVE: 10 टक्के आरक्षण: सर्व धर्मातील गरिबांना आरक्षणाचा लाभ: जेटली

नवी दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे आरक्षण देण्यासाठी सरकारला घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे. त्यासाठी आज सरकार लोकसभेत घटना दुरुस्ती विधेयक मांडत आहे. सरकारने निवडणूक तोंडावर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. पण आरक्षणाचा मुद्दा असल्याने कोणता पक्ष याला विरोध करतो ते पाहणं महत्त्वाचं आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा मंगळवार शेवटचा दिवस आहे. त्यातच राज्यसभेची कार्यवाही आणखी एका दिवसासाठी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचं विधेयक याच अधिवनेशनात मंजूर केलं जाण्याची शक्यता आहे.

General Category Reservation LIVE UPDATE

10 टक्के आर्थिक आरक्षणाबाबत अरुण जेटली यांचं निवदेन

ज्यांना आरक्षण नाही, त्या गरिबांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न. घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजुर झाल्यानंतर राज्यांकडे मंजुरीसाठी जाण्याची गरज नाही. मागील सरकारांनी यापूर्वी योग्य ते प्रयत्न केले नाहीत. जाती बदलणं शक्य नाही, त्यामुळे या विधेयकात आर्थिक आरक्षणाची तरतूद. – अरुण जेटली

सर्वांना समान संधीचा प्रयत्न – अरुण जेटली

खासगी संस्थांमध्येही गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार, सर्वांना समान संधी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अनारक्षित गरीबांना आरक्षणाचं आश्वासन सध्याच्या विरोधी पक्षानं दिलं होतं. सवर्ण आरक्षणावर आजवर प्रयत्न झाले नाहीत मागील सरकारने सवर्ण आरक्षणासाठी प्रयत्न केले नाहीत

थावरचंद गेहलोत यांचं निवेदन

गहलोत म्हणाले, केंद्र आणि राज्य सरकारी सेवांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात येईल. इतकंच नाही तर खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना 10 टक्के आरक्षण दिलं जाईल.

गरिबांना मुख्य प्रवाहात आणणार

सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी आरक्षणाबाबत 124 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर निवेदन दिलं. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाची मागणी होत होती. सामान्य कुटुंबातील गरिबांसाठी आमच्या सरकारने आर्थिक आरक्षण आणलं आहे. गरिबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक आणलं जात आहे, असं गहलोत म्हणाले.

घटनेत बदल

यापूर्वी आर्थिक आरक्षणाचा प्रयत्न झाला होता, मात्र त्यासाठी संविधानात संशोधन करण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळे आम्ही संविधानात बदल करुन हे आरक्षण देत आहोत, त्यामुळे कोणीही सुप्रीम कोर्टात गेलं तरी आव्हान देऊ शकणार नाही, असं गहलोत म्हणाले.

• 10 टक्के आरक्षण – केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी विधेयक मांडलं
• सवर्णांना आर्थिक निकषावर शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 10% आरक्षण, लोकसभेत केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत घटना दुरुस्ती विधेयक मांडत आहेत
• थोड्याच वेळात लोकसभेत घटना दुरुस्ती विधेयक मांडणार

आरक्षण कोटा 50 वरुन 60 टक्क्यांवर

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला. देशातील आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरुन 60 टक्के इतका केला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. संविधानात संशोधन करुन कोटा वाढवण्यासाठी विधेयक आणण्याची तयारी मोदी सरकारने केली आहे. सोमवारी झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सवर्ण जातीतील आर्थिक दुबर्लांना 10 टक्के आरक्षण दिलं जाईल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या सवर्णांनाच वाढीव आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

सरकारसमोरील अडचणी काय?

कॅबिनेटने घेतलेल्या निर्णयानुसार आरक्षण देण्यासाठी मोदी सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर करुन घेणं आवश्यक आहेच, शिवाय ही घटनादुरुस्ती असल्यामुळे यावर 14 राज्यांची सहमतीही आवश्यक आहे. किमान 14 राज्यांच्या विधानसभांनी मंजुरी दिल्यानंतरच राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल आणि आरक्षणाचा लाभ मिळेल. अनेक राज्यांमध्ये भाजप आणि एनडीएची सत्ता असल्यामुळे राज्यांची सहमती मिळवणं सरकारला सोपं जाईल.

संसदेत विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी मोदी सरकारकडे दोन्ही सभागृहात बहुमत नाही. लोकसभेत सद्यस्थितीत 523 खासदार आहेत. घटनादुरुस्तीसाठी दोन तृतीयांश बहुमताची म्हणजेच 348 खासदारांची आवश्यकता आहे. पण भाजपकडे फक्त 268 खासदार आहेत. तर एनडीएमधील मित्र पक्ष शिवसेना 18, एलजेपी 6, शिरोमणी अकाली दल 4 अपना दल 2, सिक्कीम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1, जेडीयू 2 आणि एनडीपीपीचा एक खासदार आहे. ही सर्व संख्या मिळून 302 एवढी होते. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या आणखी 46 खासदारांची गरज सरकारला लागेल.

राज्यसभेतही परिस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. 244 सदस्य असलेल्या राज्यसभेत 163 खासदारांची गरज आहे. पण भाजपकडे सध्या 73 खासदार आहेत. एनडीएमध्ये शिवसेना 3, अकाली दल 3, जेडीयू 6 एसडीएफ 1 आणि एनपीएफचा एक खासदार आहे. ही सर्व संख्या मिळून 87 होते. त्यामुळे विरोधकांशिवाय हे विधेयक मंजूर होऊ शकत नाही. वाचा – 8 लाखापर्यंतचं उत्पन्न, 5 एकरपेक्षा कमी जमीन, आरक्षणासाठी पात्रता

संबंधित बातम्या 

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, आर्थिक दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण  

सवर्णातील गरीबांनाही आरक्षण, याच अधिवेशनात घटनादुरुस्तीची शक्यता   

आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती, मोदी सरकारला या भिंती पार कराव्या लागणार!  

8 लाखापर्यंतचं उत्पन्न, 5 एकरपेक्षा कमी जमीन, आरक्षणासाठी पात्रता