इंजिनिअरिंगनंतर नोकरी शोधणारी ‘ही’ तरुणी देशातील सर्वात तरुण खासदार

भुवनेश्वर : लोकसभा निवडणुकीत ओडिशाने सर्वात कमी वयाच्या महिला खासदाराला संसदेत पाठवले आहे. 25 वर्षीय ही तरुणी देशातील सर्वात कमी वयाची महिला खासदार ठरली. चंद्राणी मुर्मू असे या अनुसुचित जमातीतील तरुणीचे नाव आहे. तिने इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतले असून शिक्षणानंतर ती नोकरीच्या शोधात होती. मात्र, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीने तिला देशातील सर्वात कमी वयाची महिला खासदार बनवले आहे.

बीजू जनता दलाने (BJD) चंद्राणी मुर्मू हिला क्योंझर लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. हा मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित आहे. निवडणुकीत मिळालेल्या या संधीचा फायदा घेत चंद्राणी यांनी विजय तर मिळवलाच. तसेच देशातील लोकसभेत एक नवा इतिहास देखील घडवला. आत्तापर्यंतची सर्वात कमी वयाची खासदार होण्याचा मान आता चंद्राणी मुर्मू यांना मिळाला आहे.

चंद्राणी मुर्मू यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 67 हजार 822 मतांच्या फरकाने आपला विजय नोंदवला. चंद्राणी यांनी भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) दोनवेळा खासदार राहिलेल्या अनंत नायक यांचा पराभव केला.

‘राजकारणात येण्याचा आणि खासदार होण्याचा कधीही विचार केला नव्हता’

काही महिन्यांपूर्वी चंद्राणी मुर्मू याही अन्य तरुणींप्रमाणे एक सर्वसाधरण तरुणी होत्या. 2017 मध्ये भुवनेश्वरमधील एसओए विश्वविद्यालयातून बी. टेकचे शिक्षण घेतल्यानंतर त्या नोकरीचा शोध घेत होत्या. तसेच स्पर्धा परिक्षांचीही तयारी करत होत्या. चंद्राणी आपला प्रवास सांगताना म्हणाल्या, “मी माझे इंजीनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण करुन नोकरी शोधत होते. मी राजकारणात येईल आणि खासदार होईल याचा मी कधीही विचार केला नव्हता.”

आपल्याला खासदार बनण्याची संधी दिल्याबद्दल मुर्मू यांनी क्योंझरमधील लोकांचे आणि बीजू जनता दलाचे प्रमुख नवीन पटनायक यांचे आभार मानले आहे. चंद्राणी मुर्मू यांचे आजोबा हरिहर सोरेन 1980-1989 च्या काळात दोनवेळा खासदार राहिले आहेत. मात्र, चंद्राणी यांचे कुटुंब कधीही राजकारणात सक्रिय नव्हते. 2014 मधील सर्वात कमी वयाचे खासदार

याआधी इंडियन नॅशनल लोकदलाचे दुष्यंत चौटाला 16 व्या लोकसभेतील सर्वात कमी वयाचे खासदार राहिले होते. ते 2014 मध्ये हिसार लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले होते. त्यावेळी त्यांचे वय 26 वर्षे होते. ओडिशामध्ये एकूण 21 खासदार आहेत. यात 7 महिला खासदार आहेत. ही संख्या राज्याच्या एकूण खासदारांच्या 33 टक्के आहे. त्यामुळे कायदा नसतानाही महिलांना संसदेत 33 टक्के संधी देणारे ओडिशा पहिले राज्य ठरले आहे.