Maharashtra Cabinet : गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना मुख्यमंत्र्यांचा सर्वात मोठा दिलासा, कोरोना काळातील छोटे गुन्हेही मागे घेतले जाणार

मुंबई : राज्यातील सत्तापालटानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णयांचा धडाका लावलाय. यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील निर्णयांना स्थगिती देण्यापासून ते नवीन निर्णय जाहीर करण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गणपती उत्सव (Ganpati Utsav), दहीहंडी आणि मोहरम या उत्सवांसाठी मोठी घोषणा केली होती. या उत्सवांवर असलेले सर्व निर्बंध काढून टाकण्यात आल्याची माहिती या दोन्ही नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केली होती. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी आजच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये (Maharashtra Cabinet) घेतलेल्या अजून एका मोठ्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. गणपती उत्सव काळात राज्यभरात विविध गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना दाखल छोट्या केसेस रद्द करण्यात आल्याची घोषणा शिंदे यांनी केलीय.

एकनाथ शिंदे म्हणाले की, गणपती उत्सव आणि दहीहंडी उत्सवामध्ये जे कार्यकर्ते आहेत, त्यांच्यावर छोट्या-मोठे अगदी शुल्लक कारणामुळे केसेस झालेल्या आहेत. त्या केसेस देखील मागे घेण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झालेला आहे. तसंच कोरोना काळामध्ये देखील अनेक लोकांवर, त्यात विद्यार्थी आहेत, तरुण आहेत, सुशिक्षित बेरोजगार आहेत, अशा अनेक लोकांवर ज्या केसेस झालेल्या आहेत त्याही मागे घेण्याचा निर्णय तपासून घेतलेला आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलीय.

कॅबिनेट बैठकीतील 8 महत्वपूर्ण निर्णय

1. राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स. महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती-आधारित योजना (उर्जा विभाग)
2. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार. (उर्जा विभाग)
3. दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती (विधि व न्याय विभाग)
4. विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार (विधि व न्याय विभाग)
5. लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता. (वन विभाग)
6. 15 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या 50 अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
7. राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर 3 नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
8. ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास 890.64 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
9. जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास 2 हजार 288.31 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
10. ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प 1 हजार 491.95 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
11. हिंगोली जिल्ह्यात ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’ (कृषि विभाग)
12. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ (सहकार विभाग)
13. ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती (ग्राम विकास विभाग)
14. राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च 2022 पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही (गृह विभाग)