आमदारांना किती अन् पालकमंत्र्यांना किती टक्के निधी मिळणार? फॉर्मुला ठरला, मंत्री बावनकुळेंनी दिली मोठी अपडेट
Chandrashekhar Bawankule : महायुतीच्या समन्वय समितीची बैठक संपली आहे. तब्बल दीड तास चाललेल्या या बैठकीत महायुतीतील अंतर्गत मतभेद, रखडलेले महामंडळ वाटप आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीच्या वाटपावर महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी सुरू असलेली महायुतीच्या समन्वय समितीची बैठक संपली आहे. तब्बल दीड तास चाललेल्या या बैठकीत महायुतीतील अंतर्गत मतभेद, रखडलेले महामंडळ वाटप आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) निधीच्या वाटपावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला महायुतीतील प्रमुख नेते आणि समन्वय समितीचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीनंतर भाजपचे नेते आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
महामंडळांवर नियुक्त्या करण्याचा निर्णय
मंत्री बावनकुळे यांनी म्हटले की, ‘महायुतीतील 6 मंत्री समन्वय समितीत आहोत, या सर्वांची बैठक झाली. या बैठकीत येणाऱ्या विधान परिषदेच्या आणि जिल्हा परिषदेच्या सहकार खात्याच्या ज्या ज्या निवडणुका महाराष्ट्रात आहेत. या सर्व निवडणुका महायुतीत लढण्याचे एकमत झाले आहे. ग्रामपंचायतही एकत्र लढण्याचा निर्णय झाला आहे. राज्यात 70 काही आता महामंडळं आहेत, त्यातील सदस्य 600 पेक्षा जास्त आहेत. यावर तातडीने महिनाभरात नियुक्त्या करण्याबाबत फॉर्मुला ठरवला आहे, त्यावर एकमत झाले आहे.’
पुढे बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी असतील, जिल्हा स्तरीय समित्या, तालुका स्तरीय समित्या, जे काही विविध विकास कामे आहेत. त्याबाबतचे निधी आहेत त्याबाबतचा समन्वय याबाबत आज चर्चा झाली आहे. या सर्व चर्चेमध्ये महायुतीमध्ये समन्वयाने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांचे तीनही पक्ष, महायुतीतील 12 पक्ष आणि आमचं सरकार यातील समन्वय अधिक मजबूत व्हावा. सरकारच्या सर्व प्रकारच्या योजना महायुतीच्या नेत्यांनी समाजापर्यंत पोहोचव्यात. तसेच महायुतीच्या नेत्यांना जे निर्देश दिले ते सर्वांनी पाळायचे असं ठरलं आहे. आम्ही 2024 मध्ये आम्ही एकत्र बसायचो आणि यश मिळाल तसेच पुढे मिळेल.’
निधी वाटपाट फॉर्मुला ठरला
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, ‘आम्ही पालकमंत्र्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपाचा अधिकार दिला आहे. 70% निधी हा विधिमंडळ सदस्यांना दिला जाणार आणि 30% निधी हा पालकमंत्र्यांना दिला जाणार आणि ते समन्वयकांनी वाटतील. आता सर्व जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्री आहेत. अंतर्गत वादाने जाणीवपूर्वक वातावरण खराब करण्यात येत आहे त्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. महायुतीच्या नेत्याबाबत कोणीही टीका करणार नाही याबाबत निर्णय घेतला आहे.’
