Maratha Reservation : ‘आधी अधिकार नाही म्हणून ओरडायचे, आता अधिकार दिले तर काय फायदा म्हणतात!’, मेटेंचा चव्हाणांवर हल्लाबोल
आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढायला हवी, अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केलीय. त्यांच्या या मागणीवरुन शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी अशोक चव्हाणांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.
नाशिक : 102 व्या घटनादुरुस्तीत बदल करुन आरक्षणाचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र, फक्त घटनादुरुस्तीत बदल करुन काही फायदा होणार नाही. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढायला हवी, अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केलीय. त्यांच्या या मागणीवरुन शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी अशोक चव्हाणांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. अशोक चव्हाण आधी अधिकार नाही म्हणून ओरडत होते. आता अधिकार दिले तर अधिकार देऊन काय उपयोग असं म्हणत आहेत, अशा शब्दात मेटे यांनी चव्हाणांना टोला लगावलाय. (Vinayak Mete’s criticism of Ashok Chavan on the issue of Maratha reservation )
102 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन करतो. हा निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांचेही आभार. आता मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करण्यासाठी प्रक्रिया तातडीने सुरु करावी, अशी मागणी विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारकडे केलीय. राज्य मागासवर्ग आयोगाने केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे अहवाल द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने जी प्रक्रिया सांगितलं आहे त्या प्रक्रियेनं जायला हवं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने बैठक घ्यावी, अशी मागणी मेटे यांनी केलीय.
विनायक मेटेंचा आंदोलनाचा इशारा
अशोक चव्हाण यांच्याकडून ही जबाबदारी काढून घ्यावी, ते निष्क्रिय आहेत. आयोगात अनेक जातीयवादी लोक आहेत. त्यामुळे आयोगाची पुनर्रचना करावी, असंही मेटे म्हणाले. त्याचबरोबर येत्या 8 दिवसांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक न लावल्यास आम्ही 13 तारखेला मुंबईत राज्यव्यापी बैठक घेऊन आंदोलन करु, असा इशाराही मेटे यांनी यावेळी दिलाय.
अशोक चव्हाण नेमकं काय म्हणाले?
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकलं नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना दिला आहे. मात्र, राज्यांना केवळ अधिकार देऊन फायदा नाही. तर इंदिरा सहानी प्रकरणातील निर्णयावर शिथिलता दिली पाहिजे, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केलीय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मी स्वत: आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली होती. अन्य राज्यांनीही तशी मागणी यापूर्वी केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकरनं या मागणीबाबत भूमिका मांडली नाही तर केवळ चालढकल केल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केलाय.
Video : #Tv9Podcast : Tax Return भरला नाही, तर तुमची कामं थांबणार!#Tv9Podcast #TaxReturn #Taxpayer #bill #onlineservice #customsduty pic.twitter.com/dWa7cJ4PzP
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) August 6, 2021
संबंधित बातम्या :
Vinayak Mete’s criticism of Ashok Chavan on the issue of Maratha reservation
