उदय सामंतांची भेट झाली अन् मनोज जरांगेंचा सरकारला अल्टिमेटम, आता लवकरच…

Manoj Jarange : मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यात आज जालना जिल्ह्यात भेट झाली. या भेटीत जरांगे आणि उदय सामंत यांच्यात मराठा आरक्षणासह अन्य विषयांवर चर्चा झाली. दरम्यान, आता या भेटीनंतर जरांगे यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. मराठा समाज नाराज होईल अशी पावला मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्र्यांनी उचलू नयेत, असं जरांगे यांनी म्हटलंय. तसेच येत्या 30 एप्रिलपर्यंत आमच्या मागण्यांवर निर्णय झाला नाही, तर मी पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणार आहे, असंही जरांगे यांनी सांगितलंय. ते आज जालन्यात माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.

आम्ही फोन केला आणि…

यावेळी बोलताना, “मी पोटात एक आणि ओठात एक असं बोलत नाही. शंभूराज देसाई असतील, उदय सामंत, असतील किंवा भरत गोगावले असतील, हे आम्ही सांगितलेले काम प्रामाणिकपणे करतात. आम्ही फोन केला आणि त्यांनी काम केलेलं नाही, असं कधीही झालेलं नाही,” अशी स्तुती जरांगे यांनी केली.

मराठा समाज नाराज होईल अशी…

“आम्ही तीन महिन्यांपूर्वी उपोषण केलं होतं. ते सोडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधी आले होते. त्यांनी त्यावेळी सांगितले होते की चार दिवसांच्या मागण्या मान्य करू. परंतु त्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. मराठा समाज नाराज होईल अशी पावले मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी उचलू नयेत,” असा निर्वाणीचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिली आहे. तसेच आपली ही नाराजी मी उदय सामंत यांच्या माध्यमातून सरकारला कळवली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मनोज जरांगे यांचे गंभीर आरोप

मनोज जरांगे हे हैदराबाद, सातारा संस्थान आणि बॉम्बे गॅझेट लागू करा. हे गॅझेट सरकारी आहे आणि त्याला विरोध होत असला तर फार दुर्दवी गोष्ट आहे. शिंदे समितीचे मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम बंद आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नोंदी असून अधिकारी प्रमाणपत्र देत नाहीत. व्हॅलीडीटी देत नाहीत,” असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला. तसेच याबाबतची तक्रार मी उदय सामंत यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री यांच्याकडे करणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

..तर आम्ही थांबणार नाही

सरकारने गॅझेटसंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. “जर 30 तारखेपर्यंत निर्णय घेतला नाही तर मी आंदोलनाचा निर्णय घेणार आहे. आम्ही आंदोलनाचा निर्णय घेतला तर थांबणार नाहीत,” असे अल्टिमेटन जरांगे यांनी राज्य सरकारला दिले. त्यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरूनही सरकारला घेरलं. कर्जमाफी करू असे सरकार म्हणले होते. सरकारने शेतीमालाला मालाला भाव द्यावा,