वीजबील प्रकरणात मनसेची नवी भूमिका, राज ठाकरेंचे कार्यकर्ते-पदाधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे आदेश

मुंबई :  वाढीव वीजबील प्रकरणात मनसेने नवी भूमिका जाहीर केली आहे. उद्योगपती अडाणी आणि उर्जामंत्र्याविरोधात राज्यातील सर्व पोलिस स्थानकांमध्ये तक्रारी देण्याचे आदेश मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पक्षाच्या नेते-कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. (MNS Raj Thackeray New Stand Over Electricity Bill issue)

उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीजबीलासंदर्भात यूटर्न घेतल्याने त्यांच्याविरोधात भारतीय दंड विधान संहिता कलम 420 अन्वये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी मनसेने केली आहे. यासाठी राज्यातील सर्व पोलिस स्थानकांमध्ये तक्रारी देण्याचे आदेश मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पक्षाच्या नेते-कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

कोरोना संसर्गाच्या काळात सर्वसामान्य लोकांना वाढीव बीजबील आलं. हेच वाढीव वीजबील कमी करुन लोकांना दिलासा देऊ, असं आश्वासन उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिलं होतं. मात्र काहीच दिवसांत त्यांनी त्यांच्या आश्वासनावरुन यू-टर्न घेतला. आपल्या आश्वासनांची पूर्तता होत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर उर्जामंत्र्यांनी आपल्या भूमिकेत बदल केला.

वीज ग्राहकांनी वीज बिल भरलं नाहीतर महावितरणनं वीज कापण्याचा इशारा दिलाय. सरकारचा हा निर्णय तुघलकी असल्याचं सांगत सरकारने भानावर येऊन ज्या जनतेने आपल्याला सेवेची संधी दिलीय त्या जनतेच्या भल्याचे निर्णय घ्यावेत, असं मनसेने म्हटलं आहे.

सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे काय?

वीज बिल भरलं नाही तर वीज तोडण्याचा सरकारचा निर्णय हा तुघलकी स्वरुपाचा आहे. सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे काय?, असा सवाल करत या सरकारला लोकांना निश्चितपणे अंधारात ढकलायचं आहे. हे सरकार लोकांच्या भल्यासाठी आल्याचं दाखवतं आहे मात्र हे तर तीन पक्षांच्या भल्यासाठी आलेले सरकार आहे. जनतेने सरकारला गाडून टाकावं, अशी टीका बाळा नांदगावकर यांनी केली. मनसे वीज बीलप्रश्नी रस्त्यावर उतरली, आंदोलन केले, निवेदन दिले हात जोडले, मनसेने वीज बिल प्रश्नी काय आणखी काय करायला पाहिजे, असा सवाल नांदगावकरांनी केला. हे सरकार लोकांना अंधारात ढकलणार असेल तर लोकांनीही राज्य सरकारला अंधारात ढकलायला तयार राहिलं पाहिजे, असं बाळा नांदगावकर म्हणाले.

वीज बिलासारखा मोठा निर्णय एक मंत्री घेत नसतो, हा निर्णय मंत्रिमंडळाचा- अजित पवार

वीज बिलासारखा असा मोठा निर्णय एक मंत्री घेत नसतो. त्यावर राज्याचं मंत्रिमंडळ विचार करत असतं. त्यावर सर्वांगीण चर्चा होते आणि नंतर अशा प्रकारचे निर्णय होत असतात. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची तिजोरी पाहता सगळ्या गोष्टींचा विचार करुन निर्णय घ्यावे लागतात, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

(MNS Raj Thackeray New Stand Over Electricity Bill issue)

हे ही वाचा :

लोकांना अंधारात ढकलणाऱ्या सरकारला गाडून टाका, वीज बिल मुद्यावर मनसे आक्रमक

राजू शेट्टींचा वीज बिलाच्या प्रश्नाला हात, महाविकास आघाडीवर पुन्हा घणाघात